मुंबई – कोणताही गृहप्रकल्प न राबविलेल्या चढ्ढा नामक खासगी विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली सरकारने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यामुळे लाडकी बहीण, लाडका भाऊ नंतर आता मुख्यमंत्री लाडका कंत्राटदार, लाडका बिल्डर योजना महाराष्ट्रात येणार आहे का, असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
विजय वडेट्टीवार यांनी आज पत्रकार पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, २०२१ मध्ये या विकासकाशी म्हाडाने करार केला. मात्र आतापर्यंत एकाही घराचा ताबा लाभार्थीना दिला नाही. असे असतानाही या कंपनीला ४०० कोटींची खिरापत का दिली जाते, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. गृहनिर्माण विभागाने असा निधी देण्यास विरोध दर्शविला. त्यानंतरही निधी देण्यासाठी कोण दबाव टाकत आहे याची चौकशी झाली पाहिजे.
सीबीआयने कारवाई केल्यानंतर तुरूंगात गेलेला डिंपल चड्डा हा बांधकाम व्यावसायिक राज्य सरकारचे पैसे घेऊन परदेशात पळून गेला तर, असा सवालही विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. महायुती सरकारने सरकारची तिजोरी खासगी बिल्डरसाठी खुली ठेवली आहे. हा महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर जाता-जाता घातलेला दरोडा आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय मान्य आहे का, असा प्रश्नही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
