ढाका – बांगलादेशात इस्कॉनवर बंदी आणा अशी मागणी करणारी याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने स्वत: इस्कॉनच्या कामावर अंकूश ठेवण्यासाठी इस्कॉनवर बंदी आणावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मोहम्मद मुनीर उद्दिन यांनी केली होती. मात्र इस्कॉनच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वाचून इस्कॉनवर बंदी आणण्याची गरज नाही असे आज कोर्टाने सांगितले.
बांगलादेशचा झेंडा काढून इस्कॉनचा झेंडा लावल्यानंतर उसळलेल्या दंग्यात इस्कॉनचे प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक करण्यात आली. यानंतर हिंसक घटना घडल्या आहेत. चाटोग्राम, रंगपूर, दिनाजपूर आदी भागात शासनाला जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले. चित्तगॉग भागात दंगली घडल्या. अनेक हिंदू मंदिरांवर हल्ले झाले. इस्कॉन ही कट्टरतावादी संघटना आहे, अशी भूमिका सरकारने घेतल्याने वाद अधिकच उफाळून आला. बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याक असून, त्यांचा छळ होत असल्याचे वृत्त सातत्याने येत आहे.
इस्कॉन नेते चिन्मय कृष्ण दास यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तणाव वाढला. मंगळवारी शिबचार येथील इस्कॉन मंदिर बंद करण्यात आले. संतप्त जमावाने घरांना आगी लावल्या. ज्यात 250 जण जखमी झाले. एक काली मंदिरही पाडण्यात आले.
गेल्या 6 ऑगस्टला बांगलादेशच्या खुलना जिल्ह्यातील इस्कॉन मंदिरावर हल्ला करण्यात आला. जगन्नाथाची मूर्ती भग्न करण्यात आली. या विरुद्ध चिन्मय दास यांनी आंदोलन पुकारले. तेव्हापासून हिंदूंच्या विरोधात हल्ले होत आहेत. चिन्मय दास यांना विमानतळावर अटक केल्यावर हिंदूंनी प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आणि हिंसाचार वाढला. यामुळे बांगलादेशात अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदूंना धोका निर्माण झाला. हिंदूंना उत्तेजन देण्याच्या आरोपाखाली इस्कॉनवर बंदी आणण्याची मागणी जोर धरू लागली. मात्र आज बांगलादेश उच्च न्यायालयाने बंदी आणण्यास स्पष्ट नकार दिला. दरम्यान, इस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय कृष्णा दास यांच्याशी असलेले संबंध तोडत त्यांना आज सगळ्या पदावरून हटविले. चिन्मय दास यांच्या आंदोलनाशी आपला संबंध नसल्याचे जाहीर केले.
