नवी दिल्ली- नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रमुख कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची 23 वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यातून निर्दोष सुटका झाली आहे. दिल्लीचे तत्कालीन उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या या खटल्यात ट्रायल कोर्टाने पाटकर यांना दोषी ठरवून पाच महिन्यांची सजा सुनावली होती. त्यांनी या निकालाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. दिल्लीच्या साकेत जिल्हा न्यायालयाने त्यांची सजा रद्द करून त्यांना एक वर्षाच्या प्रोबेशनवर मुक्त केले. विशेष म्हणजे, मेधा पाटकर यांचे अपील 3 एप्रिलला न्यायालयाने फेटाळले होते.
सुनावणीवेळी दिल्ली सत्र न्यायालयाने म्हटले की, व्ही.के. सक्सेना यांची बदनामी केल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्या पाटकर यांना तुरुंगवास भोगावा लागणार नाही. त्या समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्ती आहेत. त्यांना सामाजिक कार्याबद्दल अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले
आहेत. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही. त्यामुळे त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आलेली नाही. तसेच 10 लाख रुपयांची भरपाईदेखील कमी करून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. ती त्यांना लवकरच जमा करायची आहे. मेधा पाटकर यांनी या सुनावणीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी लावली होती.
सक्सेना हे 2000 मध्ये नॅशनल कौन्सिल ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ)चे अध्यक्ष होते. त्यांनी सरदार सरोवर प्रकल्पाला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांना भित्रे म्हटले होते. त्यांच्यावर हवाला व्यवहारात सहभागी असल्याचा आरोपही केला होता. त्यानंतर सक्सेना पाटकर यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. हा खटला 24 वर्षे चालला. भारतीय दंड विधान कलम 500 अंतर्गत मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवून दंडाधिकारी न्यायालयाने गेल्या वर्षी 1 जुलै रोजी त्यांना पहिल्यांदा पाच महिन्यांची शिक्षा सुनावली. त्याला पाटकर यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयानेही त्यांची ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
