वॉशिंग्टन- सत्ताधीशांच्या विरोधात भूमिका घेतली तर त्याची किंमत नेत्यांना आणि संस्थांना मोजावी लागते हे जगभरात अनेक देशांत सातत्याने घडत आहे. भारतात तर सरकारला विरोध करणाऱ्यांवर सीबीआय, ईडीच्या धाडी पडतात असा विरोधकांचा आरोप आहे. हाच प्रकार आता अमेरिकेसारख्या बलाढ्य आणि कथित मोठ्या लोकशाही देशातही घडत आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आदेशाला जुमानले नाही म्हणून प्रतिष्ठीत असलेल्या हार्वर्ड विद्यापीठाला दिले जाणारे 2.2 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे अनुदान गोठवले आहे.
विद्यापीठातील विद्रोही विचारांना आळा घालण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने काही आदेश दिले. मात्र आमचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, असे म्हणत या आदेशाचे पालन करण्यास हार्वर्ड विद्यापीठाने नकार दिला. त्यांनी नकार देताच ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाची गळचेपी करण्यासाठी विद्यापीठाचा निधीच रोखला.
व्हाईट हाऊसने 11 एप्रिलला विद्यापीठाला पत्र पाठवले की, विद्यापीठाच्या परिसरातील यहूदीविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी विद्यापीठात प्रवेश धोरणांमध्ये बदल करण्यात यावा. विद्यापीठाने कॅम्पसमधील विविधतेच्या विचारांची पडताळणी करायला हवी. प्रवेश प्रक्रियेत बदल करायला हवा. विशिष्ट विद्यार्थी क्लबना मान्यता देणे थांबवायला हवे.
ट्रम्प प्रशासनाचा एकूण रोख अमेरिकेतील विद्यापीठात इस्रायलच्या युद्धखोर धोरणाविरोधात होणाऱ्या निदर्शनांना अटकाव करणे हा होता. इस्रायल हा अमेरिकेचा मित्र असून, त्याच्या विरोधातील कारवाया विद्यापीठांच्या परिसरात होऊ नयेत अशी अमेरिकन सरकारची इच्छा होती. त्यातूनच अमेरिकेतील विद्यापीठांना असे आदेश दिले गेले होते. परंतु हार्वर्ड विद्यापीठाने या मागण्या पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आणि विद्यापीठाच्या धोरणांमध्ये बदल केला जाणार नाही, असे स्पष्टपणे जाहीर केले. ट्रम्प प्रशासनाच्या पत्राला उत्तर देताना हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्रमुख ॲलन गार्बर म्हणाले की, विद्यापीठ आपल्या स्वातंत्र्याबाबत, संविधानिक मूल्यांबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही. आम्ही भेदभाव नष्ट करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि शैक्षणिक स्वायत्ततेत कोणत्याही संघराज्यीय हस्तक्षेपाचा आम्ही विरोध करू. हे पत्र मिळाल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाचा 2.2 अब्ज डॉलरचा निधी रोखला. याशिवाय याव्यतिरिक्त 60 दशलक्ष डॉलरची अनेक वर्षांची कंत्राटेही रद्द केली. ट्रम्प सरकारच्या या दडपशाहीचा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी निषेध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, शैक्षणिक स्वातंत्र्य दडपण्याचा बेकायदेशीर आणि ढळढळीत प्रयत्न धुडकावून इतर संस्थांसाठी एक उदाहरण घालून दिले आहे. हार्वर्डने बौद्धिक संपदा, वादविवाद आणि परस्पर आदराचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील 60 हून अधिक विद्यापीठांना असाच इशारा दिला आहे. कोलंबिया, प्रिन्सटन आणि पेनिनसिल्व्हेनिया विद्यापीठांचा समावेश आहे. यातील कोलंबिया विद्यापीठानेही अशाच मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्रिन्सटन आणि ब्राऊनसारख्या विद्यापीठांनी आपल्या संशोधनात कपात केली आहे. अमेरिकन असोसिएशन ऑफ युनिर्व्हसिटी प्रोफेसर याच्यासह इतर अनेक संस्थांनी याविरोधात न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यांनी असे म्हटले आहे की, सरकार भेदभाव विरोधी कायद्याच्या कायदेशीर अंमलबजावणीशी संबंधित नसलेल्या राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत मागण्या करून नागरी हक्क कायद्याचे उल्लंघन करत आहे.
