Government approves caste census | केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे देशात होणाऱ्या जनगणनेत (Census) नागरिकांच्या जातीची गणना देखील केली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाची घोषणा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी झाली आहे. 2011 नंतर होणाऱ्या आगामी दशवार्षिक जनगणनेच्या तारखा सरकारकडून अद्याप निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. 2021 मध्ये होणारी जनगणना कोविड-19 महामारीमुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या निर्णयाचे वर्णन “सामाजिक न्यायासाठी कटिबद्ध” असलेल्या सरकारचा “ऐतिहासिक निर्णय” असे केले आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांकडून जातिनिहाय जनगणनेची सातत्याने मागणी केली जात होते. त्यानंतर आता नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्स (CCPA) च्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जातीनिहाय जनगणनेमुळे “आपल्या समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक रचना अधिक मजबूत होईल आणि त्याचबरोबर देशाची प्रगतीही सुरू राहील.”
भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येची जातीनुसार गणना शेवटची स्वातंत्र्यपूर्व काळात, 1931 मध्ये झाली होती. त्यानंतर, दशवार्षिक जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि जमातींची (ST) गणना केली जात होती. मात्र, शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षणाची व्याप्ती इतर मागासलेल्या वर्गांपर्यंत (OBCs) वाढवण्यात आली आहे, आणि हे सर्व जवळजवळ एका शतकापूर्वीच्या ब्रिटिशकालीन जनगणनेच्या अंदाजानुसार आणि आकडेवारीनुसार आधारित आहे.
रिपोर्टनुसार, आगामी जनगणना प्रथमच डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या कॉलमच्या पुढे, जनगणनेच्या मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये जातींच्या नावांची निर्देशिका असलेला एक “इतर” (Other) कॉलम जोडला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठीचे सॉफ्टवेअर सध्या चाचणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
या निर्णयावर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) वर म्हटले आहे की, “काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी सत्तेत असताना दशकानुदशके जाती जनगणनेला विरोध केला आणि विरोधी पक्षात असताना यावर राजकारण केले.” मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे “आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या सर्व वर्गांना सक्षम बनण्यास मदत होईल, समावेशकता वाढेल आणि वंचितांच्या प्रगतीसाठी नवीन मार्ग खुले होतील,” असेही त्यांनी नमूद केले.
2011 च्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेच्या (Socio-Economic Caste Census – SECC) विपरीत, जी जनगणना प्रक्रियेच्या बाहेर करण्यात आली होती आणि ज्यात जात सांगणे बंधनकारक नव्हते, या वेळी जनगणनेच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात जातीची गणना केली जाईल, ज्यामुळे या गणनेला वैधानिक आधार मिळेल.
गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “काँग्रेसच्या सरकारने नेहमीच जाती जनगणनेला विरोध केला. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनांमध्ये जातीचा समावेश नव्हता. 2010 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत आश्वासन दिले होते की मंत्रिमंडळात जाती जनगणनेच्या विषयावर विचार केला जाईल. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट तयार करण्यात आला होता. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जाती जनगणनेची शिफारस केली होती. असे असूनही, काँग्रेस सरकारने केवळ जातीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला, जाती जनगणना करण्याचा नाही. ते सर्वेक्षण एसईसीसी म्हणून ओळखले जाते.”
गैर-भाजपशासित तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी केंद्राकडून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळल्यानंतर स्वतंत्रपणे जात सर्वेक्षण केले होते. बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तिथेही 2023 मध्ये जेव्हा जेडीयू (JDU) राजद (RJD) आणि काँग्रेससोबत सत्तेत होते, तेव्हा अशा प्रकारची जनगणना करण्यात आली होती
आगामी जनगणना कधी होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विरोधी पक्षांनी मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जातीनिहाय जनगणनेला एक प्रमुख मुद्दा बनवले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसंख्येच्या आधारावर लोकांना प्रतिनिधित्व देण्याचे आश्वासन दिले होते.
