Maharashtra Begging Remuneration | महाराष्ट्रात भिक्षेगिरीला परावृत्त करण्यासाठी आणि भिकाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सरकारी भिक्षागृहातील (Alms Houses) काम करणाऱ्या भिकाऱ्यांसाठी दररोजचे मानधन 5 रुपये प्रति महिना वरून थेट 40रुपये प्रति दिवस करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्रामध्ये भिक्षेगिरी रोखण्यासाठी 1964 मध्ये ‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा’ (Prohibition of Begging Act) लागू करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 14 आश्रयगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत आणि आतापर्यंत 4,127 व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळानुसार, भिक्षेकरी गृह काम करणाऱ्या व्यक्तींना दररोज 40 रुपये मानधन देण्याचा निर्णय भिक्षेगिरीचे प्रमाण कमी करणे आणि रस्त्यावर भिक मागू इच्छिणाऱ्यांचे प्रमाण करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
1964 पासून आतापर्यंत केवळ 5 रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जात होते. आश्रयगृहांमध्ये दाखल झालेल्या व्यक्तींना शेती आणि लघु उद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देखील देण्यात आले आहे, जेणेकरून ते भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील.”
याआधी असे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीला प्रतिमाह 5 रुपये मानधन मिळत होते. मात्र,मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे मानधन दररोज 40 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून भिक्षेगिरीची प्रवृत्ती कमी होईल आणि अशा लोकांना कामाचा आनंद घेता येईल. हा निर्णय भिकाऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरेल.
