नवी दिल्ली- लाल किल्ला ही आपल्या घराण्याची मालमत्ता आहे, असा दावा करत या किल्ल्याचा ताबा मागणारी शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांच्या पणतूची विधवा पत्नी सुलताना बेगम यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ही याचिका फेटाळताना लाल किल्लाच का, फत्तेपूर सिक्री व ताजमहालही मागा, अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायालयाने केली.
मुघल साम्राज्याचे आपण कायदेशीर वारस असून मुघलांनी पावणेचारशे वर्षांपूर्वी बांधलेला लाल किल्ला आपल्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी कोलकातातील हावडा येथे राहाणाऱ्या सुलताना बेगम यांनी याचिकेतून केली होती. त्यांनी 2021 मध्येही अशीच याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी म्हटले होते की, 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी बळजबरीने हा किल्ला ताब्यात घेतला होता. ही मालमत्ता वंशपरांपरागत पद्धतीने आमची आहे. त्यावर भारत सरकारनेही अवैधरित्या ताबा मिळवला असून एकतर तो आम्हाला द्यावा किंवा 1857 पासून आतापर्यंतची नुकसानभरपाई द्यावी. हे मूलभूत अधिकारांचे आणि संविधानाच्या कलम 300-अ चे उल्लंघन आहे.
मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने, तुम्ही 164 वर्षे उशिरा आल्याचे म्हणत ही याचिका तेव्हा फेटाळली होती. तीन वर्षांनंतर त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी असे म्हटले की, तुम्ही आधी दाखल केलेली याचिका चुकीची आणि निराधारच होती. ही याचिका विचारात घेता येणार नाही. सुलताना बेगम यांचे वकील विवेक मोरे यांनी युक्तिवाद केला की 1960 मध्ये सरकारने त्यांचे मृत पती बेदर बख्त यांचा दावा स्वीकारला होता. बेदर बख्त हे बहादूरशाह जफर यांचे वारसदार होते. सरकारने त्यांना निवृत्त वेतन देण्यास सुरुवात केली होती. 1980 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर, त्यांची पत्नी म्हणून सुलताना बेगम यांनाही पेन्शन मिळू लागली. मात्र ही पेन्शन केवल 6,000 रुपयांची असून त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही. दरमहा 6000 रुपयांमध्ये काय होते ते सांगा. सुलताना बेगमची प्रकृती खूपच वाईट आहे. त्या भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या कुटुंबातील सदस्य आहेत.
यावर सरन्यायाधीशांनी त्यांना टोमणा मारला. फक्त लाल किल्ला का? फतेहपूर सिक्री, ताजमहाल का नाही? ते का वगळण्यात आले? ही मागणी पूर्णपणे चुकीची आहे. ही याचिका गैरसमजुतीतून दाखल करण्यात आलेली असल्याने ती विचारात घेता येणार नाही. त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत आहे.
देखरेख खासगी कंपनीकडे
भारत सरकारच्या धोरणानुसार लाल किल्ला 2018 पासून दालमिया भारत या खासगी कंपनीने दत्तक घेतला आहे. या किल्ला बघायचा असल्यास पर्यटकांना शुल्क भरावे लागते. देशातील ऐतिहासिक वारशांपेकी एक असलेल्या लाल किल्ला या इमारतीची देखभाल, विकास आणि इतर कामांसाठी खासगी कंपनीला दत्तक दिल्याने त्यावेळी मोठा वाद उद्भवला होता. काँग्रेसने केंद्र सरकार लाल किल्ल्यासारखी ऐतिहासिक इमारत खासगी उद्योगपतींच्या हातात कशी काय सोपवू शकते, अशी टीका मोदी सरकारवर केली होती. तर लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदनेही, मोदी सरकारने लाल किल्ल्याचे खासगीकरण केले असे म्हणावे, की गहाण ठेवले असे म्हणावे, की ही इमारत विकून टाकली आहे असे म्हणावे? असे म्हटले होते.
