Territorial Army | भारत-पाकिस्तान सीमेवरील (Pakistan border) वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Defence) मोठा निर्णय घेतला आहे. उत्तर आणि पश्चिम सीमेवर सुरक्षा स्थिती लक्षात घेता, संपूर्ण प्रादेशिक सेनेला (Territorial Army – TA) आवश्यकतेनुसार तैनात करण्याचे अधिकार थेट लष्करप्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
६ मे २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, प्रादेशिक सेना नियम, १९४८ च्या नियम ३३ अंतर्गत, सरकारने लष्करप्रमुखांना अधिकार दिले की, ते प्रादेशिक सेनेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देखरेख ड्यूटी, नियमित सशस्त्र दलांना मदत किंवा पूरक सेवा देण्यासाठी पूर्णपणे तैनात करू शकतात.
हा आदेश भारताने पाकिस्तानकडून सातत्याने होणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करत असताना लागू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत प्रादेशिक सेनेच्या ३२ पैकी १४ पायदळ बटालियन देशभरातील सर्व लष्करी कमांड्समध्ये – दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण पश्चिम, अंदमान आणि निकोबार, आणि सैन्य प्रशिक्षण कमांडमध्ये – तैनात करता येतील.
तैनाती ही अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसारच केली जाईल. अन्य मंत्रालयांनी जर प्रादेशिक सेनेची मागणी केली, तर संबंधित खर्च त्या मंत्रालयांनी करायचा आहे. हा आदेश १० फेब्रुवारी २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२८ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.
प्रादेशिक सेनेचे कार्य आणि जबाबदाऱ्या काय आहेत?
प्रादेशिक सेना ही अर्धवेळ स्वयंसेवकांची सहाय्यक लष्करी संघटना असून ती भारतीय लष्कराला विविध सेवा पुरवते. नैसर्गिक आपत्ती, धोका निर्माण करणाऱ्या परिस्थिती आणि आवश्यक सेवांमध्ये ती नागरी प्रशासनाला मदत करते. सध्या या सेनेत सुमारे 50,000 कर्मचारी असून यामध्ये रेल्वे, आयओसी, ओएनजीसीसारख्या 65 विभागीय युनिट्स आणि पर्यावरणीय कार्य दलांचाही समावेश आहे.
प्रादेशिक सेनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
या सेनेचा उगम 1857 च्या स्वातंत्र्ययुद्धात झाला. त्यानंतर 1920 मध्ये ब्रिटिश सैन्यप्रमुख सर चार्ल्स मुनरो यांनी भारतीय विधान परिषदेत प्रादेशिक दल स्थापन करण्याचे विधेयक मांडले. स्वातंत्र्यानंतर 1948 मध्ये ‘प्रादेशिक सेना कायदा’ लागू झाला आणि 9 ऑक्टोबर 1949 रोजी श्री सी. राजगोपालाचारी यांनी याचे औपचारिक उद्घाटन केले.
गेल्या दशकांमध्ये प्रादेशिक सेनेच्या युनिट्सने 1962 च्या चीन युद्ध, 1971 च्या बांगलादेश युद्ध, 1993 लातूर भूकंप, 2001 भूज भूकंप आणि 2013 उत्तराखंड पूर यांसारख्या राष्ट्रीय आपत्ती आणि युद्धसदृश परिस्थितींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
