IMF Pakistan Loan | आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund) पाकिस्तानला विस्तारित निधी सुविधा (Extended Fund Facility – EFF) अंतर्गत 1 अब्ज डॉलर कर्जाचा हप्ता मंजूर केला आहे. हा निर्णय IMF च्या बैठकीत घेण्यात आला.
भारताच्या तीव्र विरोधानंतरही आयएमएफने या कर्जास मंजूरी दिली आहे. याशिवाय, Resilience and Sustainability Facility अंतर्गत 1.3 अब्ज डॉलरचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. आयएमच्या या भारताने मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. भारताने पाकिस्तानच्या या निधीच्या दुरुपयोगाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली.
भारत सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, पाकिस्तानच्या राज्य प्रायोजित सीमापार दहशतवादासाठी कर्ज वित्तपुरवठ्याचा संभाव्य गैरवापर” या बाबींचा धोका लक्षात घेऊन भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. IMF च्या निर्णयप्रक्रियेत औपचारिक विरोधात मतदानास परवानगी नसल्यामुळे, भारताने निषेध नोंदवण्यासाठी मतदानात भाग घेतला नाही, असे सांगितले जात आहे.
या निधी मंजुरीनंतर, पाकिस्तानला मिळालेली एकूण मदत $2 अब्ज झाली आहे. भारताने निदर्शनास आणले की, पाकिस्तानने 1989 पासून 28 वर्षे IMF कर्ज घेतले असून, त्याचा अंमलबजावणीचा मागोवा अत्यंत खराब आहे. विशेषतः 2019 पासून केवळ 5 वर्षांत चार कर्ज कार्यक्रम राबवले गेले आहेत. भारताने प्रश्न उपस्थित केला की, “जर या कार्यक्रमांनी आर्थिक सुसूत्रता निर्माण केली असती, तर पाकिस्तानला पुन्हा कर्ज मागण्याची गरज पडली नसती.”
भारताने असेही नमूद केले की, पाकिस्तानच्या लष्कराचा आर्थिक क्षेत्रातील हस्तक्षेप धोरणात्मक अडचणी निर्माण करतो. UN च्या 2021 च्या अहवालात लष्कराशी संबंधित व्यवसायांना “पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा कॉर्पोरेट गट” म्हणून ओळखले गेले आहे.
भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री (Vikram Misri) यांनीही यावर भाष्य करताना सांगितले की, IMF ने बेलआउट मंजुरीपूर्वी सविस्तर विचार केला पाहिजे. IMF च्या एका आंतरिक अहवालातही असे नमूद झाले होते की, पाकिस्तानला बेलआउट देताना राजकीय हेतू प्रबळ असतात.
