जरांगेंमुळे मराठा समाजाचं नुकसान! मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर छगन भुजबळांचा पलटवार

Chhagan Bhujbal Criticized Manoj Jarange Patil

Chhagan Bhujbal Criticized Manoj Jarange Patil | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी काल (20 मे) मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. या टीकेला छगन भुजबळ यांनीही प्रत्युत्तर दिल आहे.

जरांगे पाटील यांच्यामुळेच मराठा समाजाचं मोठं नुकसान झाल्याचं टीकास्त्र भुजबळ यांनी सोडलं. त्याचवेळी, भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेचं जोरदार समर्थन केले आहे.

जरांगेंच्या टीकेला भुजबळांचं प्रत्युत्तर

“अजित पवार हे जातीयवादी लोक पोसायचे काम करत असून छगन भुजबळ यांना पुन्हा मंत्री बनवून ते चूक करत आहेत,” अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली होती. या टीकेला उत्तर देताना छगन भुजबळ म्हणाले, “या मनोज जरांगेंनीच एवढ्या मोठ्या चुका आणि खेळ्या केलेल्या आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाजाचं नुकसान केलं आहे. खरं म्हणजे, मराठा समाज म्हणजे सर्वांत मोठे वादळ म्हणून आम्ही मानतच आलो आहोत. परंतु, मनोज जरांगेंच्या कर्तृत्वामुळे मराठा समाजाला निश्चितच त्रास झालेला आहे.”

जरांगे पाटील काय म्हणाले होते?

मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले होते की, “छगन भुजबळ यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली किंवा नाही घेतली हा त्यांचा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे. छगन भुजबळ मंत्री झाले याचा आम्हाला काहीच फरक पडत नाही. अजित पवार जातीयवादी लोकं पोसायचं काम करत आहेत.” तसेच अजित पवार प्रचंड मोठी चूक करत आहेत आणि याचे परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.

जातीनिहाय जनगणनेचं समर्थन

छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेचं जोरदार समर्थन केलं. ते म्हणाले, “मी ओबीसी समाजासाठी आणि व्हीजेएनटी या समाजासाठी गेल्या २५-३० वर्षांपासून लढा देत आहे. जातीनिहाय जनगणना व्हायला पाहिजे. ३५ वर्षांपासून आम्ही अनेक ठिकाणी रॅली काढल्या. त्यात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी प्रमुख होती. बांठिया आयोगाच्या शिफारसींनुसार ओबीसी समाजाचे आरक्षण घटले होते. आम्हाला ते पूर्ववत मिळावं, ही मागणी आम्ही न्यायालयात मागणी करुन लढा दिला. त्यानंतर न्यायालयानं आमच्या बाजूनं निर्णय दिला. जातीनिहाय जनगणना यासाठी आवश्यक होती की, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना काहीही द्यायचे झाले, तरी इतर लोक न्यायालयात जायचे. त्यावेळी तुमची लोकसंख्या किती, असं न्यायालय विचारायचं. त्यावेळी आम्ही १९३१ च्या आकडेवारीचा दाखला घ्यावा, असं म्हणायचो.”