नवी दिल्ली – नॅशनल हेराल्ड मनी लॉड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. या प्रकरणात मनी लॉड्रिंगच्या आर्थिक गैरव्यवहारातून सोनिया गांधी व राहुल यांना तब्बल 142 कोटी मिळाल्याचा दावा ईडीने केला आहे. प्रथमदर्शनी त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे ईडीने आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणी जुलै महिन्यात 2 जुलै ते 8 जुलै अशी सलग 7 दिवस सुनावणी होणार आहे.
भाजपाचे नेते सुब्रमण्यन स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 2014 साली प्रथम तक्रार दाखल केली होती. दंडाधिकारी न्यायालयाने या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर ईडीने 2021 पासून या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली. अलीकडेच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यावर आज ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी मनी लाँड्रिंग झाल्याचे दिसत आहे. नॅशनल हेराल्डशी संबंधित 751 कोटींची मालमत्ता ईडीने 2023 मध्ये जप्त केली. तोपर्यंत आरोपींनी या पैशाचा लाभ घेतला. गांधी कुटुंबीयांनी केवळ गुन्हेगारी पद्धतीने पैसे मिळवले व वळवले असे नाही तर हे पैसे स्वत:कडेही ठेवून घेतले, असा दावा ॲड. राजू यांनी कोर्टात केला.
ईडीने आरोपपत्राची एक प्रत या प्रकरणातील तक्रारदार सुब्रमण्यन स्वामी यांना द्यावी, असे निर्देश आज न्यायालयाने दिले. तर, ईडीने केलेल्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी आम्हाला वेळ देण्यात यावा व ही सुनावणी पुढील महिन्यात ठेवावी. आम्हाला 5 हजार पानांची कागदपत्रे नुकतीच मिळाली आहेत. मे महिना हा व्यग्रतेचा आहे. त्यामुळे वेळ वाढवून द्यावा, अशी विनंती सोनिया व राहुल यांच्या वतीने ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड हे महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरुंच्या काळात स्थापन झालेले वर्तमानपत्र होते. एकेकाळी ते काँग्रेसचे मुखपत्र होते. पंडित नेहरू यांनी 1938 साली काही स्वातंत्र्यसैनिकांसोबत मिळून स्थापन केलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीमार्फत (एजीएल) प्रकाशित केले जाई. ही कंपनी कुठल्याही एका व्यक्तीच्या मालकीची नव्हती. 2010 मध्ये या कंपनीचे 1057 शेअरहोल्डर्स होते. कालांतराने ही कंपनी आर्थिक अडचणीत आली व यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीने ताब्यात घेतली. यंग इंडिया लिमिटेड ही कंपनी गांधी कुटुंबीयांनी 2010 साली स्थापन केली. यात सोनिया व राहुल गांधी यांचे 76 टक्के शेअर्स होते. तर, उर्वरित 24 टक्के शेअर्स काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा व ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होते. इथेच गांधी कुटुंब वादात अडकले. सुब्रमण्यन स्वामी यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी फसवणुकीच्या मार्गाने एजीएल ही कंपनी ताब्यात घेतली. तसेच या कंपनीच्या खरेदीसाठी काँग्रेस पक्षाचा पैसा वापरण्यात आला. एजीएलचे भागधारक असलेले माजी कायदा मंत्री शांती भूषण आणि माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी या प्रकरणी फसवणुकीचे आरोप केले होते. यंग इंडियाकडून एजीएल ताब्यात घेताना आम्हाला कुठलीही नोटिस दिली गेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
