Niti Aayog’s Governing Council meet | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत मंडपम येथे नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) 10 व्या नियामक परिषदेची बैठक पार पडली. “विकसित भारत @2047 साठी विकसित राज्ये” (Viksit Rajya for Viksit Bharat@2047) या संकल्पनेवर आधारित या बैठकीत 24 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल सहभागी झाले होते. बैठकीच्या सुरुवातीला, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील (Pahalgam Terror Attack) पीडितांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
पंतप्रधान मोदींनी विकसित भारताचे ध्येय 140 कोटी भारतीयांची आकांक्षा असल्याचे नमूद केले. राज्यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास हे ध्येय साध्य करणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2047 पूर्वीच विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रत्येक राज्य, शहर आणि गावाने वचनबद्धता दर्शवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन:
भारताने जगातील पाच मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवले असून 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन करत त्यांनी “मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन”चा उल्लेख केला. जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांनी योग्य वातावरण निर्माण करावे, असेही ते म्हणाले. संयुक्त अरब अमिराती, युनायटेड किंग्डम आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत झालेल्या व्यापार करारांचा राज्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी बैठकीत बोलताना केले.
शिक्षण आणि कौशल्य विकास:
नवीन शैक्षणिक धोरणात (New Education Policy) कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमिकंडक्टर आणि 3डी प्रीटिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य विकासाचे नियोजन राज्यांनी करावे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारताला जागतिक कौशल्य राजधानी बनवण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 60,000 कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली असून राज्यांनी आधुनिक प्रशिक्षण पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा, असे ते म्हणाले.
सुरक्षा, ऊर्जा आणि पर्यटन:
सायबर सुरक्षा आणि हरित ऊर्जा (Green Energy) क्षेत्रात मोठ्या संधी असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. जी20 शिखर परिषदेमुळे (G20 Summit) भारताची जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून ओळख निर्माण झाली असून प्रत्येक राज्याने जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ विकसित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
शहरी विकास आणि महिला सक्षमीकरण:
शहरांना विकासाचे इंजिन बनवण्याचे आवाहन करत, मध्यम आणि लहान शहरांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. 1 लाख कोटी रुपयांचा “शहरी आव्हान निधी” (Urban Challenge Fund) स्थापन केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला सक्षमीकरणासाठी (Women Empowerment) कायद्यात सुधारणा करण्याचे आणि सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पाणी, कृषी आणि आरोग्य:
राज्यांनी नद्यांची जोडणी करून जलसंकट आणि पुरासारख्या समस्यांवर उपाय शोधावेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. “प्रयोगशाळेतून शेतापर्यंत” या संकल्पनेवर आधारित शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी ई-संजीवनी आणि टेलिकन्सल्टेशनचा वापर वाढवण्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑपरेशन सिंदूर आणि नागरी संरक्षण:
नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी “ऑपरेशन सिंदूर” ची प्रशंसा केली आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट केल्याबद्दल सशस्त्र दलांचे कौतुक केले. नागरी संरक्षणासाठी राज्यांनी सज्जता ठेवावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
