बंगळुरु – कर्नाटकमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजपा यांच्यातील संघर्षात राज्यपालांनी आज पुन्हा सत्ताधाऱ्यांवर कुरघोडी केली. श्रीमंत मंदिरांवर ५ व १० टक्के अतिरीक्त करआकारणीचा प्रस्ताव असलेले मंदिर कर विधेयक कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्याकडे संमतीसाठी पाठवले.
कर्नाटकातील सिद्धराम्मय्या सरकारने राज्यातील १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेलया मंदिरावर ५ टक्के तर १ कोटी व त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या मंदिरांवर १० टक्के अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी हे विधेयक गेल्यावर्षी दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले. भाजपाचा या विधेयकाला विरोध होता.
त्यामुळे राज्यपालांनी त्यात काही सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगत ते परत पाठवले. त्यात सुधारणा करुन कर्नाटक विधीमंडळाने हे परत राज्यपालांकडे परत पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यपालानी निर्धारित वेळेत विधेयकावर आपले मत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपला निर्णय न देता राज्यपालांनी हे विधेयक मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे. राष्ट्रपतींना यावर तीन महिन्यात निर्णय घ्यायचा आहे. म्हणजे पुढील तीन महिने सिद्धरामय्या सरकारला केवळ राष्ट्रपतींच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
