New Toll Policy | केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन टोल धोरण (new toll policy) जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील प्रवास प्रवाशांसाठी अधिक सुलभ आणि किफायतशीर ठरणार आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, वाहनधारकांना FASTag वार्षिक पास (FASTag Annual Pass) निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार असून, केवळ 3000 रुपये भरून वर्षभर अमर्यादित प्रवास करता येईल.
MoRTH म्हणजेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय दुहेरी पेमेंट प्रणाली लागू करण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये प्रवाशांना FASTag वार्षिक पास आणि दुसरा अंतर-आधारित दर पास असे दोन पर्याय असतील.
नवीन टोल प्रणालीतील दोन मुख्य पर्याय:
वार्षिक पास: एकदाच 3000 रुपयांचा FASTag रिचार्ज केल्यास वर्षभर देशभरातील सर्व महामार्ग व एक्सप्रेसवेवर कुठलाही टोल न भरता मुक्त प्रवास करता येईल.
अंतर-आधारित दर: वार्षिक पास न घेणाऱ्यांसाठी, अंदाजे प्रति 100 किलोमीटर प्रवासासाठी 50 रुपये असा फ्लॅट टोल (flat toll) आकारला जाईल.
ही प्रणाली विद्यमान FASTag इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून लागू केली जाणार असल्यामुळे, नवीन हार्डवेअर किंवा कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. सरकारने याआधी सुचवलेली लाइफटाईम FASTag योजना मागे घेतली असून, आता नवीन मॉडेलवर भर दिला जात आहे.
टोल नाके होणार इतिहासजमा?
या धोरणाचा उद्देश पारंपरिक टोल नाके (toll booths) हटवून सेन्सर आधारित डिजिटल टोल प्रणाली लागू करणे आहे. यासाठी GPS आणि ऑटोमेटेड वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली वापरण्यात येणार आहेत, जे प्रवास सुलभ आणि जलद करतील.
कंत्राटदार आणि टोल ऑपरेटरसाठी भरपाई योजना:
मंत्रालय डिजिटल टोल डेटा च्या आधारे कंत्राटदार व टोल चालकांना योग्य भरपाई देण्याचे धोरण तयार करत आहे. बँकांना टोल चोरी रोखण्यासाठी FASTag खात्यांवर किमान शिल्लक ठेवण्याचा अधिकार दिला जाण्याची शक्यता आहे.
हे धोरण अंमलात आल्यानंतर, नियमित प्रवाशांसाठी वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवासाचा कालावधी वाचेल आणि लांब अंतराच्या प्रवासाचा खर्च ही घटेल.
