कॅनडाकडून भारताला G7 शिखर परिषदेचे निमंत्रण, पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार

PM Modi Invited To G7 Summit In Canada

PM Modi Invited To G7 Summit In Canada | भारत आणि कॅनडामधील तणावपूर्ण संबंधांमध्ये आता सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांना या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या G7 परिषदेसाठी अधिकृत निमंत्रण दिले असून, मोदींनी ते स्वीकारले आहे. ही परिषद 15 ते 17 जून दरम्यान कानानास्किस येथे होणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी X (ट्विटर) वरून सांगितले की, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचा त्यांना फोन आला होता. त्यांनी कार्नी यांचे निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदन करत G7 निमंत्रणासाठी आभार मानले. दोन्ही देश “परस्पर आदर आणि समान हितांवर आधारित नव्या जोमाने” एकत्र काम करतील, असे मोदींनी स्पष्ट केले. “G7 परिषदेत त्यांच्या भेटीची वाट पाहत आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

2019 पासून पंतप्रधान मोदींनी G7 परिषदेत सहभागी न झाल्यास ही पहिली वेळ ठरली असती. त्यामुळे मोदींना निमंत्रण दिले जाईल की नाही, याबाबत अनेक तर्कवितर्क होते. भारत हा G7 चा अधिकृत सदस्य नसला तरी तो अनेकदा ‘आउटरीच’ सत्रात सहभागी होत असतो. या परिषदेत जपान, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, युनायटेड स्टेट्स आणि युनायटेड किंगडम सहभागी आहेत, तर युरोपियन युनियन हा ‘गैर-सूचीबद्ध’ सदस्य आहे.

अटल बिहारी वाजपेयी हे G7 परिषदेत सहभागी होणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. त्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी 2005 ते 2009 दरम्यान सातत्याने परिषदांमध्ये भाग घेतला. पंतप्रधान मोदी 2019 पासून फ्रान्स, यूके, जर्मनी, जपान आणि इटली येथे झालेल्या G7 परिषदांमध्ये उपस्थित राहिले आहेत. 2020 मध्ये कोविड-19 मुळे परिषद झाली नव्हती.

ट्रुडो कार्यकाळातील तणाव

सप्टेंबर 2023 मध्ये कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो (Justin Trudeau) यांनी भारतावर खलिस्तानी शीख हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये सामील असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध अत्यंत ताणले गेले. राजनैतिक स्तरावर परस्पर निष्कासन, चौकशीस नकार आणि आरोप-प्रत्यारोपांंमुळे संबंध अधिकच बिघडले.

मार्क कार्नी यांनी 9 मार्च रोजी लिबरल पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारून, 14 मार्च रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या कार्यकाळाची सुरुवात भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संवादातून होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. कॅनडाने दिलेल्या माहितीनुसार मोदी-कार्नी संवादात दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन संबंध व कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला.