अमरावती– आंध्र प्रदेशमधील तिरुपती मंदिर देवस्थानाक प्रसाद म्हणून वाटण्यात येणाऱ्या लाडूंवरून काही महिन्यांपासून मोठा वाद सुरु आहे. या लाडू बनवण्यासाठी वापरलया जाणाऱ्या तुपात प्राण्यांच्या चरबीचे अंश सापडल्याचा दावा करत चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने मागील जगनमोहन रेड्डी सरकारवर आरोप केले आहे. त्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून काही तूप पुरवठादारांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणावर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) प्रसादासाठी भेसळयुक्त तूप पुरवल्याचा आरोप असलेल्या तीन डेअरींच्या संचालकांना जामीन देण्यास जोरदार विरोध केला.
सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले की, आरोपी हे केवळ देवस्थानच नाही, तर कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीच्या कटाचा भाग आहेत. हे केवळ अन्न फसवणूक प्रकरण नसून श्रद्धेचा विश्वासघात आहे. या आरोपी डेअरी संस्थांचा देवस्थानाशी कोणताही थेट करार नव्हता. त्यांनी तूप पुरवठा करार मिळवण्यासाठी दुसऱ्या एका डेअरीच्या नावाचा वापर केला. त्यांनी दुसऱ्या डेअरीच्या नावाने कागदपत्रे सादर करून तूप पुरवठा केला. या संपूर्ण प्रकरणात तीन डेअरीतील लोक सहभागी आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणातील साक्षीदारांना धमकावले जात असल्याचा आरोपही सीबीआयने केला आहे. आरोपींकडे मोठी आर्थिक शक्ती आहे. आरोपींना जामीन मिळाला तर ते इतर साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. हे प्रकरण केवळ कायद्याशीच नाही तर धार्मिक भावनांशी देखील जोडलेले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने हाताळले जावे, अशी विनंती तपास यंत्रणांनी न्यायालयाला केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील जामीन अर्जावरील निर्णय १६ जूनपर्यंत राखून ठेवला आहे.
