Polling Stations webcasting | केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आता सर्वमतदान केंद्रांवर इंटरनेट वेबकास्टिंग केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी इंटरनेट उपलब्ध असल्यास 100 टक्के वेबकास्टिंग (Webcasting) केलं जाईल.
ज्या भागात इंटरनेट नाही, तिथे व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीद्वारे पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून लागू होणार आहे. मागील काही दिवसात मतदान प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षाकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वेबकास्टिंगचा डेटा आयोगाच्या अंतर्गत वापरासाठी असेल आणि तो सार्वजनिक केला जाणार नाही. यापूर्वी फक्त 50 टक्के पोलिंग स्टेशन्सवर वेबकास्टिंग होत होतो. आता इंटरनेट असलेल्या सर्व पोलिंग स्टेशन्सवर ही सुविधा अनिवार्य असेल.
निवडणूक आयोगाने राज्य, जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक स्तरावर नोडल ऑफिसर नियुक्त केले जातील, जे वेबकास्टिंग फुटेजचं योग्य संचालन आणि पर्यवेक्षण करतील. मतदानाच्या किमान दोन दिवस आधी ड्राय रन घेतलं जाईल, ज्यामुळे सर्व पोलिंग स्टेशन्सवर लाइव्ह मॉनिटरिंग नीट होत आहे याची खात्री केली जाईल.
आयोगाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत. कंट्रोल रूममध्ये पुरेसा स्टाफ, माहिती तंत्रज्ञान, टीव्ही डिस्प्ले, मोबाइल फोन आणि स्टेशनरी यांसारखं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध असेल. मतांच्या गोपनीयतेचं रक्षण करण्यासाठी वेबकास्टिंगमध्ये बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपॅट यांचे चेहरे कव्हर केले जाणार नाहीत.
