मुंबई- इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने आज याबाबतीत पूर्णपणे माघार घेतली. या मुद्यावर उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी 5 जुलै रोजी एकत्र मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या मोर्चाच्या आधीच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की, हिंदी भाषेसंदर्भातील यापूर्वी घेतलेले दोन्ही निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात आता नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या तिच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयानंतर उबाठा आणि मनसेने जल्लोश साजरा केला, तर 5 जुलै रोजी विजयी मोर्चा किंवा सभा घेणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्याची चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदीबाबतीत नव्या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, 21 सप्टेंबर 2010 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे राबवायचे यासाठी समिती नेमली होती. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी जीआर निघाला. अतिशय नामवंत शास्त्रज्ञ व अभ्यासक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 तज्ज्ञांची समिती बनवण्यात आली होती. या समितीने 101 पानांचा अहवाल दिला होता. या अहवालात असे म्हटले होते की, इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून बारावीपर्यंत शिकवावी. हा अहवाल उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळासमोर सादर झाला होता. हा अहवाल स्वीकारताना त्रिभाषा सूत्र बाजूला ठेवा, ते आम्हाला मान्य नाही वगैरे असे काहीच म्हटले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्याच मंत्रिमंडळाने अहवाल स्वीकारला. मान्यता दिली. फक्त अंमलबजावणी बाकी होती. आमच्या काळात जे जीआर निघाले आहेत, ते याच अहवालावर काम करत निघाले आहेत. 16 एप्रिल रोजी आम्ही पहिला जीआर काढला. यात असे म्हटले की मराठी भाषा सक्तीची, दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी भाषा असेल. परंतु यावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने 17 जून रोजी आम्ही हा निर्णय बदलला. तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल, असा नवा जीआर काढला. शिवाय तिसरी भाषा पहिलीपासून नाही. सक्तीची केलेल्या हिंदी यावर पर्याय देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू न केल्यास आपल्या मुलांना कॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटनुसार मार्क मिळणार नाही. त्यामुळे मराठी मुले मागे पडतील. मात्र इतर भाषेच्या विद्यार्थ्यांना गुण जास्त मिळतील. म्हणजे गुजराती, इंग्रजी पहिली भाषा असलेल्यांना त्याचा जास्त फायदा होईल. पण या मुद्द्यावरून आम्हाला राजकारण करायचे नाही. म्हणूनच मंत्रिमंडळात आम्ही चर्चा केली आणि निर्णय घेतला आहे की, कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, कशी लागू करावी, काय पर्याय द्यावा, यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. त्यामध्ये इतरही काही सदस्य आणखी असतील. या समितीच्या आधारेच त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल. आम्ही दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत आहोत. नरेंद्र जाधव समिती ही माशेलकर समितीचा अभ्यास करेल. सोबतच विरोधातील सर्वांचे म्हणणे समिती ऐकून घेईल आणि नंतरच राज्य सरकार निर्णय स्वीकारेल.
फडणवीस यांनी हा निर्णय आल्यानंतर उबाठा आणि मनसेच्या नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मराठी माणसाच्या शक्तीपुढे सरकारची सक्ती हरली. मराठी माणसाची एकजूट तोडण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या वेळी असेच झाले होते. त्यावेळी डाव उलटवला होता. आताही उलटवला. मराठी माणसाने एक होऊ नये, यासाठी जीआर रद्द केला. पण आता एकत्र आलो आणि एकत्रच पुढे जाऊ.
तर राज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील 2 जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे. अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतु हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी ! हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असे आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिले जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी.
नरेंद्र जाधव यांचा काय संबंध?
नरेंद्र जाधव हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. ते कादंबरीकार आहेत. हिंदी भाषा असावी की नसावी, मराठी भाषा जगवावी कशी अशा विषयांशी विषय तज्ज्ञ म्हणून त्यांचा आतापर्यंत काहीही संबंध आलेला नाही. तरीही त्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. हे कशासाठी?
