नवी दिल्ली- इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) माजी चेअरमन ललित मोदी यांची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ठोठावलेला १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) भरण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी मोदी यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यालयातील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा व आर. महादेवन यांच्या खडंपीठासमोर पार पडली. यावेळी न्यायमूर्तींनी मोदी यांची याचिका फेटाळत मोदी हे उपलब्ध नागरी कायद्यांचा, उपायांचा लाभ घेण्यास पात्र असतील, असे स्पष्ट केले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बीसीसीआय हे राज्यघटनेच्या कलम १२ अंतर्गत स्टेट (राष्ट्र) नाही. म्हणजेच ते थेट सरकारच्या नियंत्रणाखालील प्राधिकरण नाही किंवा सरकारप्रमाणे काम करणारी संस्था नाही. त्यामुळे कलम २२६ अंतर्गत थेट रिट अधिकारक्षेत्रात येत नाही. मात्र, मोदी त्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतात. यापूर्वी १९ डिसेंबर २०२४ रोजी हिच याचिका मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधिकरणाने ललित मोदी यांच्यावर लावलेला दंड हा फेमाअंतर्गत ठोठावला आहे. त्यामुळे ही याचिका निरर्थक व पूर्णपणे चुकीची आहे.
