मुंबई- पीओपीच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन केवळ नैसर्गिक जलस्रोतांमध्येच विसर्जन करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोठ्या पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सरकारने ते अद्याप ठरवलेले नाही. आज न्यायालयात सरकारने यासाठी मुदत वाढवून मागितल्यावर सरकारने 21 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. दरम्यान, पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक धोरण जाहीर झाले नाही तर गणेशोत्सव मंडळांची मोठी गैरसोय होईल, असे पत्र बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने सरकारला पाठवले आहे.
राज्यात लागू केलेल्या पीओपी बंदीला काही मूर्तिकार संघटनांंनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या उत्सवाची व्याप्ती आणि त्यावर आधारीत व्यावसायिकांच्या संख्येमुळे राज्य सरकारने नरमाईची भूमिका घेऊन या विषयावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवलेला डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल मान्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या नव्या सुधारीत निर्देशांनुसार छोट्या आकाराच्या पीओपी मूर्ती बनवण्यावर आणि त्यांची व्यावसायिक विक्री करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. मात्र, त्यांचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावातच होईल. कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्ती समुद्र, नदी, तलाव यासारख्या कोणत्याही नैसर्गित स्त्रोतांमध्ये विसर्जित होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारला धोरण तयार करण्यासही सांगितले होते. आज मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे 20 फुटांच्या मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन कसे करायचे, याबाबत राज्य सरकारने तोडगा काढावा. यावर राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, गणेशोत्सवात पीओपीच्या मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यांनी सरकारला किमान तीन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. यावर याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शवल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यास 21 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देत या प्रकरणाची सुनावणी 24 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
दरम्यान, उंच गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने यापूर्वीच राज्य शासनाला लेखी स्वरुपात काही शिफारशी केल्या आहेत. समितीने म्हटले आहे की, मुंबई परिसरात सुमारे 12 हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. दरवर्षी सर्वसाधारणपणे मुंबईतील सुमारे 20 टक्के सार्वजनिक मंडळे गणेश चतुर्थीच्या महिनाभर आधी गणेशाची मूर्ती मंडपात आणतात. त्यानंतर मंडळांकडून अंतर्गत सजावटीच्या कामाला सुरुवात होते. यंदा 27 ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थी आहे. त्यामुळे यंदा जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून सार्वजनिक मंडळांचे गणेश मूर्तीचे आगमन सोहळे सुरू होतील. त्यापूर्वीच पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक प्रणाली जाहीर झाली नाही तर मंडळांची चिंता वाढेल.
विसर्जनासंदर्भातील धोरणाअभावी माघी गणेशोत्सव 2025 मधील मुंबई उपनगरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या काही गणेश मूर्तीचे अद्याप विसर्जन झालेले नाही. या परिस्थितीत मुख्य उत्सवापूर्वी विसर्जनाची मार्गदर्शक तत्त्वे लवकर जाहीर होणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सवासाठी राहिलेला अल्प कालावधी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा विचार करता राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करावी, असे निवेदन बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिले आहे
