महाराष्ट्रात गाडी खरेदी करताना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार, वाहनांवर अतिरिक्त कर लागू

Maharashtra Vehicle Tax

Maharashtra Vehicle Tax | 1 जुलै 2025 पासून महाराष्ट्रात नवीन वाहन (Maharashtra Vehicle Tax) खरेदी करणे अधिक महाग झाले आहे. राज्य सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी लागू करत CNG, LNG, पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवरील एकवेळच्या मोटर वाहन करात (MV Tax) वाढ केली आहे.

यामुळे नवीन वाहन खरेदीदारांना आणि ऑटो डीलर्सना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. मात्र, हरित वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) कर सवलतीचा लाभ कायम ठेवण्यात आला आहे.

रिपोर्टनुसार, सर्व नॉन-ट्रान्सपोर्ट CNG आणि LPG वाहनांवर 1 टक्का करवाढ लागू झाली आहे. मोटर वाहन कराची कमाल मर्यादा 20 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुमारे 170 कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, 10 लाख रुपयांच्या CNG कारवर आता 70,000 ऐवजी 80,000 रुपये कर भरावा लागेल, तर 20 लाखांच्या वाहनावर 1.4 लाखांऐवजी 1.6 लाख रुपये कर लागेल.

पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांसाठी नवे कर दर खालीलप्रमाणे आहेत:

पेट्रोल वाहने:

  • 10 लाखांपर्यंत: 11%
  • 10-20 लाख: 12%
  • 20 लाखांवरील: 13%

डिझेल वाहने:

  • 10 लाखांपर्यंत: 13%
  • 10-20 लाख: 14%
  • 20 लाखांवरील: 15%

आयातित/कंपनी-नोंदणीकृत वाहने: 20% सरसकट कर (पेट्रोल/डिझेल).

याशिवाय, 7,500 किलोपर्यंतच्या हलक्या मालवाहू वाहनांवर (Light Goods Vehicles) 7% एकरकमी कर लागेल, ज्यामुळे 625 कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल अपेक्षित आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना दिलासा

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना मात्र करातून दिलासा देण्यात आला आहे. हरित वाहतूक वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटर वाहन करातून पूर्ण सूट कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे EV खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रात सध्या 17 लाखांहून अधिक CNG आणि LPG वाहने आहेत, ज्यात ड्युअल-फ्युएल वाहनांचाही समावेश आहे. करवाढीमुळे या वाहनांच्या खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो. ऑटो डीलर्सनी करवाढीमुळे नव्या वाहनांच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

या करवाढीचा उद्देश राज्याचा महसूल वाढवणे आणि नागरिकांना स्वच्छ, पर्यावरणपूरक वाहनांकडे वळवणे हा आहे. CNG आणि LPG वाहनांवरील करवाढीमुळे ग्राहकांचा खर्च वाढेल, परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.