Bar Council | महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने (BCMG) ग्राहकाकडून बनावट कोर्ट फी घेतल्यामुळे एका वकिलाला 2 वर्षांसाठी निलंबित केले आहे. ॲडव्होकेट रणजिता वेंगुरलेकर यांना ग्राहकाकडून 80,000 रुपयांची बनावट कोर्ट फी घेतल्याप्रकरणी दोषी ठरवत दोन वर्षांसाठी वकिली व्यवसायातून निलंबित केले आहे.
तक्रारदार अभिजीत जादोकर यांना 25,000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देशही वकिलाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात बनावट पावती आणि फसवणुकीच्या आरोपांमुळे वकिलीच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याबाबत बार अँड बेंचने वृत्त दिले आहे.
अभिजीत जादोकर यांनी आरोप केला की, वेंगुरलेकर यांनी कोर्ट फीसाठी 80,000 रुपये घेऊन बनावट पावती दिली आणि एकूण 1,50,000 रुपयांच्या कायदेशीर सेवांमुळे 21 लाखांचे नुकसान झाले. त्यांनी पोलिस संपर्क, पेमेंट रेकॉर्ड, व्हॉट्सॲप मेसेजसह इतर पुरावे सादर केले. बार कौन्सिलच्या शिस्तपालन समितीने हे पुरावे खरे असल्याचे मानले आणि बनावट कोर्ट फी स्टॅम्प पावती प्रथमदर्शनी खोटी असल्याचे नमूद केले.
वेंगुरलेकर यांनी आरोपांचे खंडन करत दावा केला की, 80,000 रुपये कोर्ट फीसाठी आणि 50,000 रुपये त्यांची कायदेशीर फी होती. त्यांनी 20 मार्च 2025 रोजी तक्रारीला उत्तर दिले, परंतु सुनावणीत त्यांनी किंवा त्यांच्या वकिलाने भाग घेतला नाही. यामुळे शिस्तपालन समितीने तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय दिला.
बार कौन्सिलचा निर्णय
BCMG च्या तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीने, ज्यामध्ये अध्यक्ष यू.पी. वारुंजिकर, एस.डी. देसाई आणि ए.ए. गर्गे यांचा समावेश होता, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने या प्रकरणी वेंगुरलेकर यांना दोन वर्षांसाठी निलंबन आणि ₹25,000 भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले, जे एका महिन्यात द्यावे लागतील.
