Violence and Impunity in Maharashtra: महाराष्ट्रात लोकप्रतिनिधींच्या मुजोरीपुढे सामान्य जनता हतबल; सामान्य नागरिकांना मारहाणीचे प्रकार आणि कायद्याची निष्क्रियता!

महाराष्ट्रात सध्या एक गंभीर समस्या वाढत आहे- Violence and Impunity in Maharashtra म्हणजेच नेते आणि लोकप्रतिनिधींच्या मुजोरीमुळे सामान्य लोकांना सहन करावी लागणारी मारहाण आणि अन्याय. अलीकडच्या काळात अनेक घटना घडल्या ज्यात आमदार, खासदार, नगरसेवक यांसारख्या जबाबदार व्यक्तींनीच कायदा हातात घेऊन सामान्य नागरिकांवर खुलेआम हात उचलले. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले असून, लोकप्रतिनिधींना दंड न झाल्यामुळे हे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत.

Violence and Impunity in Maharashtra ही समस्या केवळ मारहाणीपुरती मर्यादित नाही; यामध्ये कायद्याच्या निष्क्रियतेचाही मोठा वाटा आहे. ज्या व्यक्तींनी सामान्य जनतेला संरक्षण द्यायचे, तेच आज अनेकदा जनतेला मारहाण करताना दिसतात. दुर्दैव म्हणजे, असे प्रकार करूनही या नेत्यांवर योग्य ती कठोर कारवाई होत नाही. उलट, अशा घटनांची चर्चा काही दिवस होऊन थांबते, आणि दोषी व्यक्ती पुन्हा एकदा अभिमानाने वावरत राहतात. महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक आज याच दंडमुक्तीच्या संस्कृतीने त्रस्त झाले आहेत.

राजकीय मुजोरीचे वाढते प्रकार

Violence and Impunity in Maharashtra: सत्ताधारी पदाचा अभिमान आणि सत्ता असलेल्या व्यक्तींची मस्ती यांमुळे सामान्य जनतेवर होणाऱ्या अत्याचारांची मालिका वाढते आहे. अगदी किरकोळ कारणांवरूनही विशेषाधिकारप्राप्त नेते हे सार्वजनिक हल्ले करतानाचे प्रकार घडताना दिसत आहेत. मोठ्या पदावरील व्यक्तींकडून चालणारी ही दादागिरी लोकशाही मूल्यांना तडा देणारी आहे. कोणत्या तरी कारभारातील त्रुटी किंवा सेवेमधील हलगर्जीपणा झाल्यास हे नेते आपली राजकीय ताकद वापरून थेट संबंधित कर्मचाऱ्यांना मारहाण, धमकी देण्यास टाळटाळ करत नाहीत. अशा घटनांमध्ये आढळते की लोकप्रतिनिधींना स्वतःला कायदा हातात घेण्याची मुभा आहे, अशी त्यांची धारणा बनलेली आहे. परिणामतः महाराष्ट्रात राजकीय दंडमुक्तीची संस्कृती (Maharashtra political impunity culture रुजताना दिसते, ज्यात सत्तेची नशा आणि सत्तेचा गैरवापर (abuse of power by politicians) खुलेआम चालू आहे. खालील घटना याची प्रात्यक्षिके आहेत:

२०१२: पाणीयोजनेतील विलंबावरून वरिष्ठ ठेकेदाराला चापट्या

डिसेंबर २०१२ मध्ये, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक नितीन निकम यांनी एका ६५-वर्षीय खासगी पाईपलाइन ठेकेदारास लोकांसमोर थपडल्या. गणेशवाडी भागातील मोडकळीस आलेल्या जलवाहिनी दुरुस्तीत विलंब होत असल्याने पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. संतप्त निकम यांनी अनुचित विलंब आणि कामातील हलगर्जीपणा याचा जाहीर जाब विचारण्यासाठी संबंधित ठेकेदार डी. जी. पाटील यांना बोलावून घेतले आणि शब्दांच्या वादातून थेट हात उचलला.

वृत्तवाहिन्यांनी दाखवलेल्या फुटेजमध्ये निकम हे पाटील यांना वारंवार चापट मारत असल्याचे स्पष्ट दिसले. या assault case by Maharashtra leader प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून निकम यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३ (इजा पोहोचवणे) आणि इतर काही किरकोळ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. मात्र राजकीय दबावामुळे निकम यांना लगेचच अटकपूर्व जामीन मिळाला व अवघ्या रु.७,००० वैयक्तिक बाँडवर जामिनावर सुटका करण्यात आली.

वर्ष	घटना आणि कारण	संबंधित नेता (पद)	कायदेशीर कारवाई / परिणाम
२०१२	पाईपलाइन दुरुस्ती विलंबावरून ६५-वर्षीय ठेकेदाराला चापट मारली	नितीन निकम (नगरसेवक)	कलम ३२३, ५०४ अंतर्गत गुन्हा; दुसऱ्या दिवशीच रु.७,००० जामिनावर सुटका

२०१४: महाराष्ट्र सदनमध्ये जबरदस्तीने अन्न खाव घालण्याचा प्रकार

Violence and Impunity in Maharashtra: जुलै २०१४ मध्ये राजधानी दिल्लीत महाराष्ट्र सदन या राज्याच्या विश्रामगृहात एक लज्जास्पद घटना घडली. काही महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले खासदार दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातील भोजन व्यवस्थापनाच्या हलक्या दर्जाबद्दल अत्यंत चिडले होते. थेट लोकशाही मार्गाने तक्रार न करता, त्यांनी आपला राग कॅंटीन कर्मचाऱ्यावर काढला. त्या वेळी ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी एका मुस्लिम खानसाम्याला (जो त्या दिवशी रमजान उपवासावर होता) जबरदस्तीने हातातली पोळी तोंडात कोंबण्याचा प्रयत्न केला. सदनातील जेवण निकृष्ट असल्याचा उल्लेख करून हे कृत्य करण्यात आले, जे एका व्हिडिओत कैद झाले आणि ते देशभर गाजले.

या घटनेमुळे मोठा गदारोळ माजला – संसदेत विरोधकांनी आवाज उठवला, प्रसारमाध्यमांनी तीव्र टीका केली. तत्काळ प्रशासकीय चौकशीची घोषणा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. परंतु, प्रत्यक्षात संबंधित खासदारांवर कडक कारवाई झाली नाही. शिवाय, पक्षाच्या नेत्यांनी याला “व्यवस्थेतील त्रुटींचा निषेध” असे वर्णन करून कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. विचारे यांनी सुरुवातीला “तो कर्मचारी मुस्लिम आहे हे मला माहिती नव्हते” अशी सारवासारव करत शेवटी दिलगिरी व्यक्त केली.

वर्ष	घटना आणि कारण	संबंधित नेता (पद)	कायदेशीर कारवाई / परिणाम
२०१४	महाराष्ट्र सदनात उपवासावर असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या तोंडात जबरदस्तीने पोळी कोंबली (निकृष्ट अन्नसेवेचा निषेध)	राजन विचारे व इतर (खासदार)	प्रचंड निषेध, मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश; कोणतीही थेट शिक्षा नाही (खासदारांची माफीनामा)**

२०१७: विमानात एअर इंडिया कर्मचाऱ्यावर चप्पलांनी प्रहार

मार्च २०१७ मध्ये घडलेली घटना ही नेत्यांच्या माजीर्तेपणाची (misuse of political influence) अतिरेकी पातळी दर्शवते. उस्मानाबादचे खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडिया विमानात प्रवास करताना एका ६०-वर्षीय विमान कर्मचाऱ्याला चक्क चप्पलांनी मारहाण केली. कारण इतकेच की त्यांना त्यांच्या तिकीटानुसार व्यवसाय-वर्गाची जागा मिळाली नाही आणि अर्थव्यवस्था-वर्गात बसावे लागले! दिल्लीत विमान उतरल्यानंतर गायकवाड खाली उतरण्यास नकार देत भांडण सुरू केले. जमावातील इतर क्रू मेंबर्सने समजावताच गायकवाड भडकले आणि समोर उभ्या असलेल्या व्यवस्थापकाच्या चेहऱ्यावर चपलेने प्रहार केले. नंतर मी त्याला २५ वेळा मारले असे त्यांनी स्वतः मीडियासमोर मिरवले होते. या घटनेमुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळी; एअर इंडियासह सर्व प्रमुख विमान कंपन्यांनी मिळून गायकवाड यांना उड्डाणबंदी (नो-फ्लाय यादी) केली.

ही बंदी काही आठवड्यांनी त्यांची दिलगिरी आणि राजकीय दडपणामुळे हटवण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी या मारहाणीबाबत गुन्हा नोंदवला व न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली, परंतु परिणामी विशेष काही घडले नाही. ५ वर्षांनी, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दिल्लीच्या न्यायालयाने गायकवाड यांना मोठ्या आरोपांतून मुक्त केले (discharged) असल्याचे समोर आले. गंभीर कलमे (उदाहरणार्थ,Attempt to culpable homicide) रद्द करून केवळ किरकोळ कलम ३५५ (मानहानीपूर्वक मारहाण) ठेवण्यात आले आणि तीही अजामीनपात्र नसल्याने तितक्याच सोप्या मार्गाने प्रकरण शमवले गेले.

२०२०: रुग्णालयात डॉक्टरला शिवीगाळ आणि दमबाजी

Violence and Impunity in Maharashtra: जुलै २०२० मध्ये, जगभरात महामारीचे वातावरण असताना, मुंबईतल्या एल.एच. हिरानंदानी रुग्णालयात एक गोंधळ उडाला. स्थानिक राजकीय नेता नितीन नंदगावकर (त्याकाळी शिवसेनेत, पूर्वी मनसेत होते) यांनी कोविड-१९ मृत्यू झालेल्या एका रुग्णाचा मृतदेह सोडत नसल्याचा आरोप करून थेट रुग्णालयात धडक मारली. तिथे उपस्थित वरिष्ठ डॉक्टर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांनी सर्वांसमोर उद्धट भाषेत शिवीगाळ आणि धमक्या दिल्या. त्यांच्या सोबत काही अनुयायीही होते. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, ज्यात नंदगावकर हे डॉक्टरांना “आताच देह सोडा, नाहीतर परिणाम भोगा” अशा अर्थाचे दम भरताना दिसले.

या प्रसंगामागील कारण असे की संबंधित रुग्णालयाने एका गरीब रिक्षाचालकाच्या मृतदेहासाठी रु.८ लाख रुपये बिल बाकी ठेवून देह न सोडल्याचे सांगितले जाते. नंदगावकर यांनी स्वतः पुढे येऊन काही रक्कम भरल्याचा दावा केला आणि उरलेले बिल माफ करून देह ताबडतोब कुटुंबियांना देण्याची मागणी केली. “दया दाखवा, नाहीतर हा इशारा समजा” अशा आशयाचे वक्तव्य करून हा व्हिडिओ त्यांनी स्वतःच्या सोशल मीडियावर शेअरही केला. डॉक्टरांनी प्रसंगावधान राखून संवाद शांत ठेवला आणि शेवटी नंदगावकर धमक्या देऊन बाहेर थांबतील असे सांगून निघून गेले. परिणामी रुग्णालय प्रशासनाने दबावाखाली मृतदेह सोडून दिला आणि बिलाचा तंटा मिटवला. अशा घटना महाराष्ट्रात कायद्याची प्रभावहीनता (law enforcement inaction in Maharashtra) दर्शवतात, कारण प्रत्यक्ष पोलिस किंवा यंत्रणा अशा दबंग नेत्यांसमोर अनेकदा निष्क्रिय भासतात.

२०२४: दिव्यांगांना निकृष्ट ई-रिक्षा – आमदाराचे चापट न्यायदान

ऑगस्ट २०२४ मध्ये औरंगाबादच्या (छत्रपती संभाजीनगर) एका रॅलीदरम्यान आमदार बच्चू कडू यांनी थेट एका कंपनीच्या प्रतिनिधीला थप्पड मारल्याचा प्रकार चर्चेत आला. दिव्यांग नागरिकांनी त्यांच्या समस्यांबाबत तक्रार करत सरकारी योजनेअंतर्गत मिळालेल्या ई-रिक्षा निकृष्ट आणि बिघाडयुक्त असल्याचे सांगितले. कडूंनी स्वतः रिक्षा चालवून बघितली आणि दोष असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी त्या रिक्षा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावण्यास सांगितले. मात्र, त्याऐवजी अज्ञान असलेला कनिष्ठ प्रतिनिधीच तिथे आल्यामुळे कडू संतापले. वाद वाढल्यावर त्यांनी लोकांसमोर त्या प्रतिनिधीला थेट चापट मारली. हा प्रकार व्हिडिओमध्ये कैद झाला आणि लगेचच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

नंतर बच्चू कडूंनी माध्यमांसमोर बोलताना मारहाणीचे समर्थन करत स्पष्ट सांगितले की, “निकृष्ट रिक्षा दिल्यामुळे मी त्याला थप्पड मारली, आणि मोठा अधिकारी न पाठवता अज्ञान प्रतिनिधी पाठवल्यामुळेच हा प्रकार घडला.” विशेष म्हणजे या प्रकरणी कंपनीकडून किंवा प्रतिनिधीकडून कोणतीही तक्रार दाखल झाली नाही आणि पोलिसांनीही स्वतःहून कारवाई केली नाही. यापूर्वीही बच्चू कडू यांच्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांना मारहाणीचे आरोप झाले असल्याने त्यांची ही वृत्ती नवीन नव्हती. हा प्रसंग पुन्हा एकदा दाखवतो की, misuse of political influence करून काही नेते आपल्याला कायद्यापेक्षा वरचढ समजतात आणि अशा वागणुकीसाठी त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई होत नाही. दिव्यांगांच्या तक्रारीबाबत त्यांची भूमिका योग्य असली तरी, हात उचलणे हा मार्ग योग्य नव्हता आणि तरीही कायदा त्यांना रोखू शकला नाही, हेच या घटनेतून पुन्हा सिद्ध झाले.

२०२५: आमदार निवासातील मारहाण आणि गर्वोक्ती

जुलै २०२५ मध्ये मुंबईच्या आकाशवाणी आमदार निवासात घडलेली घटना म्हणजे Violence and Impunity in Maharashtra चा ताजा उदाहरण ठरली. बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी रूम सर्व्हिसमधून मागवलेल्या शिळ्या डाळ-भातावरून कॅन्टीनमध्ये धडक मारली. व्यवस्थापकाला शिवीगाळ केली आणि वाद वाढताच एका कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. एवढ्यावर न थांबता, त्यांनी आपल्या समर्थकांना “कोणीही बिल भरू नका” असे सांगून दादागिरीच दाखवली. हा प्रकार सीसीटीव्ही आणि फोनवर टिपला गेला आणि काही तासांतच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. जनतेचा संताप उसळला, विधानसभेत गोंधळ झाला, आणि उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनीही ही कृती चुकीची असल्याचे मान्य केले.

पण एवढ्या सगळ्या गदारोळानंतरही आमदारांवर कोणतीही कठोर कारवाई झाल्याची बातमी नाही. उलट, संजय गायकवाड यांनी माध्यमांसमोर उभे राहून, “मी जे केलं त्याबद्दल मला खेद नाही” अशी गर्वोक्ती केली. त्यांनी “माझा मार्ग चूक पण नियत योग्य होती” असे हास्यास्पद विधानही केले. त्यांचा दावा होता – “मी धडा शिकवला.” या घटनेचा सगळ्यात विचित्र भाग म्हणजे दोष आमदाराचा असतानाही कॅन्टीनच्या ठेकेदारावर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली आणि कॅटरिंगचा परवाना तात्काळ रद्द केला. गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी झाली, पण त्यांनी उलट धमकी दिली की माझ्यावर केस केली तर मीही क्रॉस-केस करीन. त्यामुळे ही घटना सध्या तरी Maharashtra leaders attack common people या परंपरेप्रमाणेच दंडमुक्त राहिल्याचे दिसून आले.

२०१७ ते २०२५ दरम्यानचे महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी केलेले हल्ले आणि त्यानंतरची कायदेशीर कारवाई

वर्ष	घटना आणि कारण	संबंधित नेता (पद)	कायदेशीर कारवाई / परिणाम
२०१७	विमानात बसण्याच्या जागेवरून एअर इंडिया कर्मचाऱ्याला चप्पलने मारहाण; “२५ वेळा मारलं” अशी बढाई	रवींद्र गायकवाड (खासदार)	विमान कंपनींची काही काळासाठी उड्डाणबंदी; FIR दाखल परंतु ५ वर्षांनी गंभीर कलमातून न्यायालयीन मुक्तता, किरकोळ आरोप शिल्लक
२०२०	रुग्णालयात COVID मृतदेह न सोडल्यावरून वरिष्ठ डॉक्टराला शिवी-दमदाटी	नितीन नंदगावकर (नेता)	कोणतीही FIR नाही; रुग्णालयाने दबावाखाली बिल माफ केले व मृतदेह सोडला; नेत्याची प्रतिमा “गरिबांचा तारणहार” अशी काहींनी रंगवली
२०२४	अपंगांना दिलेल्या निकृष्ट ई-रिक्षांवरून कंपनी अधिकाऱ्यास थप्पड	बच्चू कडू (आमदार)	कोणतीही पोलिस तक्रार नाही; नेत्याने स्वतः मारहाणीची कबुली दिली पण “हितासाठी केलं” म्हणून विषय संपला
२०२५	आमदार निवासात शिळे अन्न दिल्याच्या कारणावरून कॅन्टीन कर्मचाऱ्यास लाथाबुक्क्यांनी मारहाण	संजय गायकवाड (आमदार)	विधानसभेत निषेध; आमदार पश्चात्ताप नसलेला; प्रभावित कॅटररचा परवाना तातडीने निलंबित; आमदारावर गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती नाही (मागणी चालू)

(वरील तक्त्यातून दिसते की बहुतांश घटनांमध्ये दोषींना किंचितही गंभीर शिक्षा झालेली नाही, तर बऱ्याच प्रकरणांत थातूरमातूर कारवाई करत विषय मिटवला गेला.)

कायद्याची निष्क्रियता आणि दंडमुक्तीची संस्कृती

या सर्व घटनांचा धागा समान आहे – सत्ताधारी नेते आणि लोकप्रतिनिधींची मर्जी आणि त्यांच्या कृतींसाठी अपेक्षित असलेल्या शिक्षेचा अभाव. महाराष्ट्रातील या सिलसिल्यात Violence and Impunity in Maharashtra हे जणू हातात हात घालून येतात. नेते जोपर्यंत प्रभावशाली पदावर आहेत तोपर्यंत त्यांच्यासाठी कायद्याचे हत्यार बोथट ठरते, अशी जनमानसात भावना निर्माण झाली आहे. खरं तर, लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या पदामुळे काही विशेषाधिकार मिळतात, परंतु ते कायद्यापेक्षा वरचढ नाहीत. तौलनिकदृष्ट्या बघता, सामान्य नागरिक अगदी किरकोळ भांडणात हात उचलला तरी तत्काळ अटक होते, गुन्हे दाखल होतात. उलट, हेच कृत्य एखाद्या मंत्र्याने किंवा आमदाराने केले तर चौकशीच्या बाता मारल्या जातात, तेव्हा कुठे केस झाली तरी वर्षानुवर्षे निकाल लागत नाही.

नितीन निकमप्रकरणी वृद्ध नागरिकाला मारहाण झाल्यानंतर क्षुल्लक जामीन मिळाला; राजन विचारे प्रकरणी राष्ट्रीय बदनामी झाली पण खासदारांना काहीच फरक नाही; रवींद्र गायकवाडांनी विमान कर्मचाऱ्याला मारहाण करून देखील वर्षानंतर न्यायालयातून सुटकेची मार्ग काढला; नंदगावकर, कडू यांच्यावर तर गुन्हे नोंदलेही गेले नाहीत. सार्वजनिक व्यक्तींकडून वारंवार होणारा हिंसाचार घडूनही जर शिक्षा होत नसेल, तर ती दंडमुक्तीचीच पेरणी ठरते. महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत अशा politician violence incidents वाढल्याचे आढळते आहे कारण एकाला शिक्षा नाही झाली तर दुसरा धडा कशाला शिकेल? लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना दिलेला मान हा जनतेच्या सेवेसाठी असतो, परंतु जेव्हा हेच प्रतिनिधी सामान्य जनतेला मारहाण करून वचकवण्याचे प्रयत्न करतात तेव्हा शासनव्यवस्थेची विश्वासार्हता खालावते.

सत्तेच्या बडग्यापेक्षा कायद्याचा दंड महत्त्वाचा!

महाराष्ट्रातील घटनांची ही timeline स्पष्ट सांगते की लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना थांबत नाहीत आणि त्यांना ना खंत ना शिक्षा. Violence and Impunity in Maharashtra ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाच धोका आहे. लोकप्रतिनिधींनीच जर जनतेला मारहाण करायची आणि स्वतःला दंडमुक्त समजायचे, तर लोकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? त्यामुळे कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी, कायदा हातात घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्वरित अटक व निलंबन आणि जलदगती न्यायालयात खटला चालवणे हे तातडीने गरजेचे आहे. कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे हा संदेश रूजवणे आणि राजकीय पक्षांनीही आपल्या सदस्यांवर कारवाई करणे हाच एकमेव उपाय आहे.

Violence by elected representatives थांबवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मारहाणी करणाऱ्या नेत्यांना निलंबित करणे व उमेदवारी रद्द करणे गरजेचे आहे. तसंच, नागरिकांनी अशा लोकप्रतिनिधींना मतदानातून थेट धडा शिकवायला हवा. लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे आणि तो विश्‍वास टिकवण्यासाठी प्रशासन, न्यायव्यवस्था, राजकीय पक्ष आणि जनता सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, ही राजकीय मस्ती आणि सत्तेचा गैरवापर वाढतच जाईल आणि सामान्य नागरिक कायम हतबलच राहील. या दुष्चक्रातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्यासाठी जनजागृती आणि बदल हा एकमेव मार्ग आहे.