India-UK Trade Deal: ब्रिटनसोबतच्या करारामुळे भारतीय नागरिकांना काय फायदा होणार? जाणून घ्या

India-UK Trade Deal: भारत आणि ब्रिटनने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (India-UK Trade Deal) स्वाक्षरी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या लंडन भेटीदरम्यान हा करार अंतिम झाला. यावेळी भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि यूकेचे व्यवसाय सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी दोन्ही देशांचे प्रतिनिधित्व केले.

या करारामुळे दरवर्षी सुमारे 34 अब्ज डॉलरने द्विपक्षीय व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे भारतीय नागरिकांना कसा फायदा होईल, हे समजून घेऊया.

दशकातील महत्त्वाचा टप्पा

हा करार गेल्या दशकातील भारताचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी व्यापार करार आहे. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर यूकेसाठी हा पहिला मोठा करार ठरला आहे. दोन्ही सरकारांनी याला आपल्या आर्थिक संबंधांमधील नवीन टप्पा मानले आहे. पंतप्रधान मोदींनी याला सामायिक समृद्धीचा मार्गदर्शक ठरावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

या करारामुळे कापड, रत्ने आणि दागिने, सी-फूड, चामड्याची उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या भारतीय निर्यातीला यूकेमध्ये जवळपास शून्य शुल्काने प्रवेश मिळेल. भारतातील शेतकरी, मच्छीमार, लहान व्यवसाय आणि व्यावसायिकांसाठी हे फायद्याचे ठरणार आहे. चामड्याच्या उद्योगाला दोन वर्षांत यूके बाजारात 5 टक्के अतिरिक्त वाटा मिळण्याची शक्यता आहे.

भारतीय सेवा व्यावसायिकांसाठी व्हिसा नियम शिथिल होणार आहेत. फ्रीलांसर, शेफ, संगीतकार, योग प्रशिक्षक आणि करार-आधारित कामगारांना यूकेमध्ये कामाची संधी मिळेल. सॉफ्टवेअर सेवांमध्ये 20 टक्के वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. दरवर्षी 60,000 हून अधिक माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना याचा लाभ होईल, विशेषतः मोठ्या कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

या करारात भारतीय व्यावसायिकांना तीन वर्षांपर्यंत यूकेच्या सामाजिक सुरक्षा योगदानातून सूट देण्याची तरतूद आहे. , यामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल. कर्मचारी मायदेशातील प्रणालीत योगदान देत राहतील, ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा सातत्यपूर्ण राहील.

यूकेसाठी संधी

दुसरीकडे, वैद्यकीय उपकरणे, एरोस्पेसचे सुटे भाग, गाड्या, व्हिस्की, चॉकलेट्स आणि सौंदर्यप्रसाधने यांसारख्या ब्रिटिश वस्तूंना भारतात कमी शुल्काने प्रवेश मिळेल. शुल्क 15 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांपर्यंत खाली येणार आहे. ज्यामुळे या वस्तू भारतात स्वस्त उपलब्ध होतील..

यूकेच्या 90 टक्के निर्यातीला भारतात स्वस्त प्रवेश मिळेल, ज्यापैकी 85 टक्के पुढील दहा वर्षांत शुल्कमुक्त होईल. ब्रिटिश कंपन्यांना 2,000 कोटी रुपयांहून जास्त किमतीच्या भारतीय सरकारी करारांसाठी बोली लावता येईल. यामुळे 2,000 नवीन नोकऱ्या आणि 2.2 अब्ज वेतनवाढ अपेक्षित आहे. वित्तीय सेवा आणि बौद्धिक संपदा क्षेत्रालाही या करारात प्राधान्य देण्यात आले आहे.