मुंबई – मुंबईतील एकाहून एक मोक्याच्या जमीनी खाजगी (heritage land) विकासकाच्या घशात जात असताना वरळी कोळीवाड्यातील कोळी समाजाच्या (Koli community) वारस जमिनीबाबत सकारात्मक निर्णय आला आहे. मुंबई महानगर पालिकेने (BMC)अडचणींचा पाढा वाचल्यानंतरही मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) या जमिनीच्या सर्वेक्षणाचे व सीमांकनाचे आदेश दिले आहेत.
वरळी कोळीवाड्यातील सुमारे १ लाख २० हजार चौरस मीटरहून (1.2 lakh square meters)अधिक जागा ही जागा कोळी समाजाच्या ताब्यात आहे. ही जमीन फार आधीपासून ते मासेमारी व इतर कामांसाठी (fishing and related activities)वापरत आहेत. या जमीनीच्या काही भागावर झोपडपट्टयांनी अतीक्रमण केले तर काही भाग हा लष्कराच्या ताब्यात आहे. येथील रहिवाशी वासुदेव शिवराम वरळीकर (Resident Vasudev Shivram Warlikar) यांनी या जागेवरील हक्कासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अभय आहुजा (Justice Abhay Ahuja) यांनी हे आदेश दिले. पालिकेने या संदर्भात म्हटले की, १९०८ च्या नागरी संहिता अंतर्गत (1908 Civil Code)नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे.
त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, नोटीस जारी केल्याने अवास्तव विलंब होईल व या आदेशाचे उद्दीष्ट बाजूला पडेल. हा हुकुम १९९४ सालचा असल्याने त्यात आता अधिक ऊशीर करायला नको. त्यावर पालिकेने आता ही जमीन ओळखणे कठीण असल्याचे कारण पुढे केले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, या जमिनीचे वर्णन व नोंदी या सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्याचीच न्यायालयीन आयुक्त म्हणून नियुक्ती करुन हे काम करण्यात यावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या वर्षी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे.
