मुंबई – प्रत्येक क्षेत्रात मराठा समाज (Maratha community) अग्रेसर असताना मराठा समाज मागासलेला कसा असू शकतो? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला. मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के (10% quota) आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची घालून दिलेली ५० टक्के मर्यादा(50% reservation cap)ओलांडली असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांना यावेळी मांडले. या प्रकरणाची २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात (education) आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने एसईबीसी (Socially and Educationally Backward Classes) कायदा तयार केला आहे. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे,तर मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्या. रवींद्र घुगे (Justice Ravindra Ghuge), न्या. निजामुद्दीन जमादार (Justice Nizamuddin Jamadar)आणि न्या. संदीप मारणे (Justice Sandeep Marne)यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली असून या पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली.यावेळी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला.ते म्हणाले की, सर्वच क्षेत्रात मराठा पुढे आहेत. अर्धवट सर्वेक्षणाच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आले आहे.
