मुंबई- महाराष्ट्र शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेत अर्ज करून त्याचे पैसे स्वतःच्या खात्यावर घेणाऱ्या 14 हजार लाभार्थी पुरुषांकडून राज्य सरकार सर्व पैसे वसूल करणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आदेश देत या पुरुषांना लुबाडलेली पूर्ण रक्कम परत करण्याची नोटीस जारी केली आहे. हे पैसे परत न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेचा विषय ठरली आहे. अपात्र महिलांचा विषय गाजत असतानाच राज्यातील 14 हजार पुरुषांनी फसवणूक करून या योजनेचे पैसे घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पुरुषांकडून पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की, लाडकी बहीण योजना अतिशय चांगल्या भावनेने गरीब महिलांना सहकार्य करण्यासाठी लागू केली. दरम्यानच्या काळात अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला. जशी माहिती मिळत जाईल त्याप्रमाणे त्यांची नावे कमी करत आहोत. मात्र अपात्र ठरल्या तरी त्यांना दिले गेलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत. मात्र या योजनेत पुरुषांची नावे येण्याचे कारणच नाही. त्यांच्यासाठी ही योजना नाहीच. त्यांना पैसे गेले असतील तर ते आम्ही वसूल करू. यात त्यांनी पैसे परत केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.
या योजनेचा जुलै महिन्याचा हफ्ता 8 ऑगस्टला महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मागच्या वर्षी या महिलांना बोनसही मिळाला होता. परंतु यावर्षी बोनस दिला जाणार नाही. या योजनेमुळे तिजोरीत खडखडाट झाल्याने यावर्षी दिवाळीचा आनंदाचा शिधाही मिळणार नसल्याची चर्चा आहे. याशिवाय सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटींचा निधी वळवल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने शिक्षण, आरोग्य आणि महिला संबंधित तीन महत्त्वाच्या योजना बंद केल्याचा आरोप शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला होता. लाडकी बहीण योजनेला जुलै 2024 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. या योजनेला वर्षपूर्ती झाली तरी त्याबद्दल वाद कायम आहेत.
अपात्र बहिणी हायकोर्टात
राज्य सरकारने महिलांना आर्थिक मदतीचा दिलासा देणारी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. मात्र, आता पात्रतेच्या नव्या निकषांमुळे अनेक बहिणी अपात्र ठरत आहेत. सरकारच्या भूमिकेवर महिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर आता महिलांनी या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. जर निवडणुकीपूर्वी आम्ही पात्र होतो, तर आता अपात्र का? आणि पहिल्यांदा कागदपत्रांची तपासणी व्यवस्थित का झाली नाही? असा थेट सवाल महिलांनी अधिकाऱ्यांना विचारला आहे.
