चेन्नई – केंद्र सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या विरोधात भूमिका घेणार्या तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नाकारत राज्याचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. यात त्रिभाषा सूत्राऐवजी द्वीभाषा सूत्र स्वाकारण्यात आले असून त्यात तमिळ आणि इंग्रजीचा समावेश आहे. नवे धोरण ठरवण्यासाठी स्टॅलिन यांनी माजी न्यायमूर्ती मुरुगेसन यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीने हे धोरण तयार केले आहे.
तामिळनाडू राज्याच्या शैक्षणिक धोरणानुसार विज्ञान व कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांच्या शिक्षणाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. तिसरी, पाचवी व आठवीच्या सार्वत्रिक परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. पदवी प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असून त्या ऐवजी ११ वी व १२ वीचे गुणच गृहित धरले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणानुसार देशात त्रिभाषा सूत्र राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी या हिंदी सक्तीला सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. केंद्रीय शैक्षणिक धोरण लागू न केल्याबद्दल केंद्र सरकारने तामिळनाडूचा समग्र शिक्षा धोरणाचा २,१५२ कोटी रुपयांचा निधी रोखला होता. केंद्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतरच हा निधी देण्यात येईल असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्टॅलिन यांना ठणकावले होते. स्टॅलिन यांनीही राज्याच्या हितापुढे याची फिकीर नसून त्यांनी मला १ हजार कोटी रुपये जरी दिले तरी मी हे धोरण राबवणार नाही, असे प्रत्युत्तर स्टॅलिन यांनी दिले होते. आता त्यांनी थेट राज्याचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण जाहीर करून केंद्र सरकारला पुन्हा आव्हान दिले आहे.
