China Child Policy: काही दशकांपूर्वी चीनने वाढती लोकसंख्या (China Child Policy) लक्षात घेऊन एक मूल धोरण लागू केले होते. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कडक दंड भरावा लागला. पण चार दशकांनंतर सरकारने आपली भूमिका बदलली आहे.
सरकारने जन्मदर वाढवण्यासाठी नवीन देशव्यापी उपक्रम जाहीर झाला. 1 जानेवारी 2025 पासून प्रत्येक तीन वर्षांखालील मुलासाठी कुटुंबांना दरवर्षी 3,600 युआन दिले जातील.
लोकसंख्या घटण्याचे कारण
दशकभरापूर्वी हे धोरण मागे घेतले तरी जन्मदर कमी होत आहे. 2023 मध्ये फक्त 95.4 लाख मुलांचा जन्म झाला, जो 2016 च्या निम्मा आहे. त्याच वर्षी लोकसंख्या 13.9 लाखांनी घटली आणि भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे.
तरुण जोडप्यांमध्ये लग्न आणि मुलांना जन्म देण्याची इच्छा कमी होत आहे, कारण मुलांचा प्रचंड खर्च, आर्थिक दबाव आणि करिअरच्या महत्त्वाकांक्षा यामुळे अडचणी येतात. एका मुलाला 18 वर्षे वाढवण्यासाठी सुमारे 5,38,000 युआन खर्च येतो, जो सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सहा पटींपेक्षा जास्त आहे.
आर्थिक मंदीचा प्रभाव
चीनमधील आर्थिक मंदी आणि वाढती बेरोजगारी ही जन्मदर कमी होण्याची दुसरी कारणे आहेत. 2016 मध्ये दोन मुलांची आणि 2021 मध्ये तीन मुलांची मर्यादा लावूनही जन्मदर वाढला नाही. सलग तीन वर्षे लोकसंख्या घटत आहे. 2025 पूर्वी जन्मलेल्या मुलांना अनुदानाचा काही फायदा होईल, पण मोठा परिणाम अपेक्षित नाही.
चीनच्या सोशल मीडियावर ‘एक मूल धोरणा’च्या काळात दंड भरलेल्या पालकांच्या जुन्या पावत्या व्हायरल होत आहेत, ज्यामुळे आताच्या धोरणातील विरोधाभास दिसून येतो. ‘लाइंग फ्लॅट’ (Lying flat) सारख्या सामाजिक चळवळींमुळेही तरुण पिढीने विवाह आणि कुटुंब वाढवण्यासारख्या सामाजिक अपेक्षा नाकारल्या आहेत.
