New Income Tax Bill 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक (Income Tax Bill) सादर केले आणि चर्चेविनाच ते मंजूर करण्यात आले. हे ‘प्राप्तिकर (क्रमांक 2) विधेयक, 2025’ आहे, त्यात निवडक समितीच्या वळपास सर्व शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने सांगितले होते की, प्राप्तिकर कायदा, 1961 (Income Tax Act, 1961) चा सर्वसमावेशक आढावा घेतला जाईल, जेणेकरून तो अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा होईल. नव्या विधेयकात करदात्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण सवलती देण्यात आल्या आहेत.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ वर चर्चेच्या मागणीसाठी विरोधकांनी गोंधळ घातला. या मागणीवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सतत कामकाज थांबलेले आहे. त्यामुळे लोकसभेत सुधारित नवीन आयकर विधेयक 2025 आणि कर कायदा (सुधारणा) विधेयक 2025 चर्चेविनाच मंजूर झाले.
विधेयकातील प्रमुख बदल
या नव्या कायद्यामध्ये प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 च्या तुलनेत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
आयटीआर रिफंडची सुविधा: निवडक समितीने केलेल्या एका शिफारशीनुसार, आता वेळेनंतर आयटीआर दाखल करणाऱ्यांनाही रिफंड नाकारला जाणार नाही. यामुळे विलंब करणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘सिंगल टॅक्स इयर’ संकल्पना: ‘प्रीव्हिअस इयर’ (Previous Year) आणि ‘असेसमेंट इयर’ (Assessment Year) या ऐवजी आता ‘टॅक्स इयर’ ही एकच संकल्पना असेल, ज्यामुळे गोंधळ कमी होईल.
टॅक्स रिफंडमध्ये लवचिकता: आता लेट रिटर्न (Late Return) दाखल करणाऱ्यांनाही रिफंडचा अधिकार मिळेल.
डिव्हिडंडसाठी सूट: कंपनीला मिळणाऱ्या आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशावर कलम 80M अंतर्गत सूट पुन्हा दिली जाईल.
शून्य टीडीएस (NIL-TDS) प्रमाणपत्र: ज्यांच्यावर कराचे कोणतेही उत्तरदायित्व नाही, त्यांना आगाऊ ‘शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र’ मिळवण्याचा पर्याय दिला जाईल.
रिकाम्या घरांवर कर नाही: काल्पनिक भाड्यावर (Notional Rent) कर आकारणी करण्याची तरतूद काढून टाकली आहे.
एमएसएमईची (MSME) व्याख्या: ‘एमएसएमई’ची व्याख्या ‘एमएसएमई कायदा’ (MSME Act) शी सुसंगत असेल.
हा नवा कायदा, जुन्या 1961 च्या कायद्यापेक्षा अधिक सोपा, वाचायला आणि अंमलबजावणी करण्यास सोपा असेल. यात एकूण 536 कलमे आणि 16 अनुसूची (Schedules) असतील. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (CBDT) डिजिटल युगाच्या अनुषंगाने नियम बनवण्यासाठी अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
