महाराष्ट्रात सध्या दोन वैशिष्ट्यपूर्ण वाद चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत – Maharashtra Elephant & Pigeon Controversies म्हणजेच महाराष्ट्रातील हत्ती आणि कबूतर संबंधी वाद. पहिला वाद मुंबईतील कबूतरखान्यांमध्ये कबूतरांना खाद्य घालण्यावर बंदी घातल्यामुळे उसळलेला आहे. दुसरा वाद कोल्हापूर येथील जैन मठातील “माधुरी” हत्तीच्या स्थलांतरावरून पेटलेला आहे. या दोन्ही Maharashtra Elephant & Pigeon Controversies प्रकरणांत एका बाजूला धार्मिक परंपरा आणि जैन जिवदया (जीवदया) तत्त्वाची कळकळ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक आरोग्य, न्यायालयीन आदेश आणि प्राण्यांच्या कल्याणाचे मुद्दे आहेत.
या दोनही घटनांच्या सर्व तपशील आणि पैलू आपण सविस्तरपणे पाहणार आहोत. न्यायालयीन निर्णय, वैज्ञानिक विश्लेषण आणि जैन धर्मातील अहिंसा-जिवदया तत्त्वांचा येथे कसा संगम घडला, हेही समजून घेऊया.
कबूतरखाना बंदी वादाची पार्श्वभूमी
मुंबईत अनेक वर्षे मंदिर, चौक आणि बाजारी परिसरात कबूतरखाने (Kabutarkhana) स्थापन आहेत, जिथे नागरिक मोठ्या प्रमाणात कबूतरांना धान्य घालतात. Jain pigeon feeding tradition अनुसार अनेक जैन बांधव या कृतीला धर्मसम्मत जीवदया मानून नियमितपणे पक्ष्यांना खाद्य पुरवत आले आहेत. मात्र या अन्नदानामुळे परिसरात कबूतरांचे मोठे थवे जमू लागले आणि त्यांच्या विष्ठेपासून गंभीर आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या.
२०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात, ३ जुलै रोजी विधान परिषदेच्या बैठकीत शिवसेना नेत्या मनिषा कयांदे यांनी कबूतरखान्यांचा मुद्दा मांडला. कयांदे यांनी उदाहरण देत सांगितले की कबूतरांच्या पिसे व विष्ठेमुळे श्वसनाचे आजार होऊ शकतात. त्यांना पाठिंबा देत भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी सांगितले की अशाच विकारामुळे त्यांच्या स्वतःच्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाला होता. या चर्चेनंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देताना मुंबईत तब्बल ५१ कबूतरखाने असून, महिनाभरात हे सर्व बंद करण्याचे निर्देश BMCला दिले जातील असे जाहीर केले. त्याचवेळी बीएमसीला जागरुकता मोहीम चालवून कबूतरांना खुलेआम अन्न न घालण्याबाबत जनजागृती करण्यासही सांगितले गेले.
न्यायालयाचा आदेश आणि BMCची कारवाई
सरकारी बंदीच्या निर्णयानंतर काही आठवड्यांतच न्यायपालिकेचाही या प्रकरणात हस्तक्षेप झाला. ३० जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषतः कबूतरखान्यात कबूतरांना खाद्य घालणे ही एक public nuisance आणि आरोग्यास हानीकारक कृती ठरते, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने ठणकावले की “ज्यांना कायद्याचे पालन करायचे नाही, त्यांच्यावर मग कायद्याचे कठोर पाऊल पडलेच पाहिजे.” नियमांचा वारंवार भंग करणाऱ्यांविरुद्ध BMCने थेट FIR दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. या कठोर निर्णयामुळे BMC तत्काळ हालचालीला लागले.
३१ जुलै रोजी बीएमसी पथकाने दादर येथील प्रसिद्ध कबूतरखान्याला प्लास्टिकची ताडपत्री आच्छादून बंदिस्त केले, जेणेकरून नागरिक तिथे जाऊन कबूतरांना दाणे घालू शकणार नाहीत. दादरचा हा कबूतरखाना ग्रेड-II दर्जाचा वारसा स्थळ आहे. असे असले तरी सार्वजनिक आरोग्यासाठी हे पाऊल आवश्यक मानण्यात आले. त्यादरम्यान, बीएमसीने शहरभर गस्त वाढवत Kabutarkhana ban Mumbai आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली. १३ जुलै ते ३ ऑगस्ट २०२५ या अवघ्या वीस दिवसांत मुंबईतील विविध ठिकाणी BMC pigeon feeding fine करण्यात आली. BMCच्या अहवालानुसार या कालावधीत 142 जणांना दंड करीत एकूण रु.68,700 रक्कम वसूल करण्यात आली.
खालील तक्त्यात या कारवाईचा संक्षिप्त आढावा दिला आहे:
| कालावधी (२०२५) | कारवाई केलेली प्रकरणे (व्यक्ती) | वसूल दंड रक्कम |
| १३ जुलै – ३ ऑगस्ट | १४२ व्यक्ती | रु.६८,७०० |
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि बीएमसीच्या कारवाईनंतरही काही ठिकाणी कबूतरखाने बंद करण्यावर वाद सुरूच होते. काही मंडळींचा युक्तिवाद होता की दादर कबूतरखाना सारखी जुनी ठिकाणे वारसा दर्जाची आहेत, त्यांना हात लावू नका. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की वारसा इमारतींचे रक्षण महत्त्वाचे असले तरी सार्वजनिक आरोग्य पहिली प्राधान्य आहे. कोर्टाने बीएमसी आणि राज्य सरकारला तज्ञांच्या सल्ल्याने पुढील निर्णय घेण्याची मुभा दिली, तसेच पक्ष्यांसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याचाही विचार करण्यास सांगितले.
जैन समाजाचा विरोध आणि आंदोलन
जैन समाजाचा तीव्र विरोध
सरकार आणि न्यायालयीन पातळीवर कबूतरखान्यांवर बंदी लागू झाली तरी अनेक स्थानिक नागरिकांनी याला विरोध दर्शवला. विशेषतः जैन समुदायाच्या दृष्टीने हा निर्णय अस्वीकार्य होता. Jain pigeon feeding tradition चा एक भाग म्हणून कबूतरांना दाणे घालणे ही केवळ कृती नसून जिवदया तत्त्वानुसार हे एक पुण्यकर्म मानले जाते.
अचानक लागू झालेल्या या बंदीने जैन बांधवांनी याला त्यांच्या धार्मिक अधिकारांवर घाला मानला.
दादर कबूतरखान्यातील आंदोलन
३ ऑगस्ट २०२५ रोजी दादर कबूतरखान्याला झाकण्यासाठी लावलेल्या ताडपत्रीविरोधात मोठं आंदोलन उसळलं. शेकडो जैन धर्मियांनी प्रतिकार करून ताडपत्री फाडून टाकली. जवळपास हजार लोकांच्या जमावाने हातात धारदार वस्तू घेऊन आच्छादन हटवले.
याच वेळी आंदोलनकर्त्यांनी पोत्यांनी भरलेले चणे थेट कबूतरांसमोर टाकून निषेध व्यक्त केला. या अचानक घडलेल्या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
पोलिसांशी धक्का-बुक्की आणि आश्वासन
ताडपत्री काढण्याचा प्रयत्न रोखताना काही ठिकाणी पोलिसांशी धक्का-बुक्की झाली. अखेरीस पोलिसांनी जमाव पांगवला, मात्र तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात कबूतरांना दाणे घालून निषेध नोंदवला गेला होता.
घटनेनंतर मुंबई उपनगरचे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
आंदोलनातील सहभागाबाबत वाद
सुरुवातीला हे आंदोलन जैन समुदायाच्या लोकांनीच केल्याचा समज होता. मात्र दादर कबूतरखाना ट्रस्ट आणि काही जैन संघटनांनी या तोडफोडीत आपला सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले. तरीही प्रत्यक्षदर्शींनी बहुतेक आंदोलनकर्ते जैन धर्मीय असल्याचे सांगितले.
कबूतरांच्या उपासमारीची चिंता
कबूतरखाना बंद असल्याने पक्ष्यांना अन्नपाणी मिळेनासे झाले. काही स्थानिकांच्या मते, अनेक कबूतरं अशक्त होऊन रस्त्यावर येत होती आणि वाहनांच्या खाली चिरडली जात होती.
दादर कबूतरखाना ट्रस्टचे विश्वस्त संदीप दोशी यांनी सांगितले, “अन्न आणि पाण्याविना कबूतरं कमजोर होतायत, आजारी पडतायत. ती रस्त्यावर बसतात आणि वाहनांखाली मरतात. हे अमानवी आहे.“
अहिंसा आणि जीवदयेची बाजू
जैन समाजाच्या भावना या घटनेतून स्पष्ट झाल्या. त्यांच्या दृष्टीने कबूतरांना अन्न न घालणे हीदेखील Ahimsa and Jeevadaya तत्त्वाच्या विरोधात आहे. कारण त्यामुळे निर्दोष पक्षी उपाशी मरू शकतात. त्यामुळे बंदीला विरोध हा केवळ धार्मिक भावना जपण्यासाठी नसून जीव वाचवण्यासाठीही आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
सरकारची भूमिका आणि ‘controlled feeding’ ची संकल्पना
Maharashtra Elephant & Pigeon Controversies पैकी कबूतरखाना बंदीवरून वातावरण तापल्याने अखेर राज्य सरकारलाही आपल्या धोरणात बदल करावा लागला. विशेषतः मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार दोन्ही बाजूंना संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्य शासनानेच ४ जुलै २०२५ रोजी सर्व कबूतरखाने बंद करण्याचे आदेश बीएमसीला दिले होते. परंतु त्यानंतर काही आठवड्यांनी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कबूतरखाना बंदीला “अचानक घेतलेला निर्णय” म्हणत नापसंती व्यक्त केली. त्यांनी ७ ऑगस्ट रोजी BMCला कबूतरांसाठी “नियंत्रित पद्धतीने खाद्यपुरवठा” सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. फडणवीस म्हणाले की पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत नियंत्रीत स्थळी आणि प्रमाणात पक्ष्यांना दाणे घालण्याची मुभा द्यावी. “पक्ष्यांचे जीव वाचवणे, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांचे आरोग्य – तिन्ही महत्त्वाचे आहेत,” असे सांगून त्यांनी संतुलित धोरणाची गरज व्यक्त केली.
यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातही या प्रकरणावर पुढील सुनावणी झाली. न्यायालयाने बंदी उठवली नसली तरी सर्व पक्षकारांची मते ऐकून एक स्वतंत्र तज्ञ समिती नेमण्याचे सूचित केले. या समितीला कबूतरांना खाद्य घालण्याचा शहरावर होणारा परिणाम, जुने कबूतरखाने सुरू ठेवावेत की नाही, मानवाचे आरोग्य आणि प्राणी कल्याण यांचा समतोल इत्यादी बाबींचा अभ्यास करण्याचे काम देण्यात आले. तोपर्यंत मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की मानवी जीवन सर्वात महत्वाचे असल्याने जर काही कृतीमुळे ज्येष्ठ नागरिक व मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असेल, तर ती कृती थांबवायलाच हवी. सरकार आणि न्यायालय मिळूनच असा मध्यममार्ग काढण्यावर भर देत होते, जिथे पक्ष्यांची उपासमारही होणार नाही आणि नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात येणार नाही.
माधुरी हत्ती वाद: धर्मपरंपरा विरुद्ध प्राणी कल्याण
या Maharashtra Elephant & Pigeon Controversies मधील दुसरा प्रसंग कोल्हापूर जिल्ह्यात घडला. कोल्हापूर जिल्ह्यात नंदनी गावातील जैन मठात ‘माधुरी’ नावाची हत्तीण तब्बल तीन दशके राहिली होती. स्थानिक जैन धर्मीयांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा भाग म्हणून माधुरीचा पूजाविधी आणि मिरवणुकांमध्ये सहभाग होत असे. त्यामुळे ती त्या परिसरातील आध्यात्मिक जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनली होती. मात्र वर्षानुवर्षांच्या बंदिस्त जीवनामुळे माधुरीच्या प्रकृतीत बिघाड होऊ लागला.
२०२३ मध्ये PETA India या प्राणी संरक्षण संस्थेने माधुरीच्या तब्येतीबाबत तक्रार दाखल केली. केंद्र सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने तपास करून अहवाल दिला की माधुरीला दीर्घ काळ नीट उपचार व योग्य निगा न मिळाल्यामुळे ती शारीरिक जखमा आणि मानसिक तणाव सहन करत आहे. समितीने तिच्या सुटकेची शिफारस केली. अखेर १६ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने माधुरीला तत्काळ मठातून मुक्त करून गुजरातमधील जामनगर येथील ‘वंतारा’ हत्ती पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्याचे आदेश दिले. २५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयीन आदेशानुसार जुलै अखेरीस माधुरीला कोल्हापूर येथून सुरक्षित हलवण्यात आले. प्रारंभी स्थानिक काही लोकांनी या सुटकेला विरोध दर्शविला, परंतु पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर शांततेत माधुरीला निरोप देण्यात आला. या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील हत्ती आणि कबूतर वादांच्या मालिकेत (Maharashtra Elephant & Pigeon Controversies) आणखी एक अध्याय जोडला.
कोल्हापूरमध्ये जैन समुदायाची प्रतिक्रिया
माधुरीच्या जाण्याने कोल्हापूर व परिसरातील जैन समुदायात अस्वस्थता पसरली. ३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुमारे २५,००० नागरिकांनी शांततामय Jain religious protests मोर्चा काढून माधुरीला परत आणण्याची मागणी केली. काही जणांनी या हस्तक्षेपामागे प्राणी संरक्षण संघटनांचे आणि उद्योगसमूहांचे संगनमत असल्याचा आरोपही केला. तथापि, बहुतांश निदर्शकांनी शांत मार्गाने आपली नाराजी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ ऑगस्ट रोजी जाहीर केले की महाराष्ट्र सरकार नंदनी मठाबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून माधुरीला परत आणण्याचा कानूनी मार्ग शोधेल. फडणवीस यांनी मठ प्रशासनाला त्यांच्या याचिकेत सरकारला पक्षकार करण्याचे आवाहन केले. ६ ऑगस्ट रोजी रिलायन्स फाउंडेशनच्या वंतारा केंद्राने माधुरीसाठी कोल्हापूरजवळ एक उप-पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची तयारी दर्शवली, जेणेकरून तिची सेवा आणि निगा कोल्हापुरातच ठेवता येईल.
विज्ञान, आरोग्य आणि प्राणी कल्याणाची बाजू
एकीकडे जैन धर्मीय Jainism and animal compassion च्या आधारावर हत्ती आणि कबूतरांच्या रक्षणाचा आग्रह धरत होते, तर दुसरीकडे वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय निरीक्षणांमधून काही कटू सत्ये समोर येत होती.
मुंबईतील कबूतरखान्यांच्या बाबतीत आरोग्यतज्ञांनी अहवाल दिला की कबूतरांच्या विष्ठेतून हवेत पसरलेल्या बुरशीजन्य कणांमुळे माणसांच्या फुफ्फुसांना अपूरणीय इजा होते. त्यामुळे hypersensitivity pneumonitis सारखे दुर्धर आजार होऊ शकतात आणि काही तरुण रुग्णांचा बळीही गेला आहे. ‘कोणतीही परंपरा माणसाच्या जीवाची किंमत घेऊन चालू नये’ असा इशारा डॉक्टरांनी दिला. त्यांनी पर्यायी उपाय सुचवले की पक्ष्यांसाठी बंदिस्त आणि स्वच्छ ठिकाणी Controlled pigeon feeding करावी, म्हणजे मानवांचे आरोग्यही धोक्यात येणार नाही आणि प्राण्यांनाही अन्न व दया मिळेल.
माधुरी हत्तीच्या वैद्यकीय तपासणीतदेखील असेच स्पष्ट झाले की तिला दीर्घकालीन आराम आणि तज्ज्ञ उपचारांची गरज आहे. तिच्या सांध्यांना तीव्र संधिवात झाला असून पायांमध्ये खोल जखमा आढळल्या. अनेक वर्षे एकाकी आणि साखळदंडात ठेवल्यामुळे ती तीव्र नैराश्याचे लक्षण दाखवत होती. हत्तींसारख्या संवेदनशील प्राण्यांना एकाकी आणि कोंडून ठेवल्यास ते अस्वस्थ होऊन आक्रमकही बनू शकतात.
वंतरामध्ये माधुरीसाठी हायड्रोथेरपी तलाव, मऊ वाळूचे मैदानी क्षेत्र, आधुनिक वैद्यकीय सुविधा, इतर हत्तींसोबत वेळ घालवण्याची मुभा अशा अनेक सोयी आहेत.
खालील तक्त्यात माधुरीच्या काही आरोग्य समस्या आणि त्या केंद्रात दिलेले उपाय दाखवले आहेत:
| माधुरीची आरोग्य समस्या | पुनर्वसन केंद्रातील उपचार/सोयी |
| तीव्र संधिवात (अर्थरायटिस) | सांधेदुखी कमी करण्यासाठी हायड्रोथेरपी तलाव, औषधे |
| “फूट रॉट” पायाचा संसर्ग | मऊ वाळूमध्ये चालणे, लेझर व इतर आधुनिक उपचार |
| मानसिक तणाव व एकाकीपणा | इतर हत्तींसोबत सहवास, मोठी खुली जागा, साखळमुक्त वातावरण |
PETA India तसेच People for Animals सारख्या संघटनांनी न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागत केले. “माधुरीला आता आयुष्याची नवीन संधी मिळाली आहे. ती इतकी वर्षे मानवांच्या गरजेपोटी साखळदंडात कठोर जमिनीवर राहिली; आता उर्वरित आयुष्य ती मोकळ्या वातावरणात, दुःखमुक्त अवस्थेत जगू शकते,” असा संदेश PETAने दिला. न्यायालयानेही टिप्पणी केली की माधुरीसारख्या बुद्धिमान आणि भावनिक प्राण्यालाही गुणवत्तापूर्ण आयुष्याचा अधिकार आहे आणि तो नाकारता येऊ शकत नाही.
जैन धर्मातील जीवदया तत्त्व आणि मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न
जैन धर्मातील जीवदया तत्त्व
Jainism and animal compassion हा जैन धर्माच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. “अहिंसा परमो धर्मः” या तत्त्वाचा विस्तार म्हणजे जिवदया (Jeewdaya Jainism) – सर्व जीवांना त्रास न देता त्यांच्या प्राणांची काळजी घेणे.
हजारो वर्षांपासून जैन समुदाय प्राणी आणि पक्ष्यांची सेवा, त्यांना अन्नदान, गोशाळा चालविणे, जखमी पक्ष्यांसाठी पक्षी रुग्णालये अशा अनेक सेवाकार्यात गुंतलेला आहे. मुंबईतील अनेक जैन मंदिरांजवळ कबूतरांना दाणे घालण्याची परंपरा अजूनही टिकून आहे.
कबूतरखाना आणि हत्ती – जीवदयेची उदाहरणे
जैन बांधवांच्या मते, जीवाला अन्न-पाणी मिळाले की धर्मकृत्य घडते. त्यामुळे कबूतरखाना असो वा मठातील हत्ती – प्राण्यांची सेवा हेच जीवदयेचे सर्वोच्च उदाहरण आहे.
तथापि, अलीकडील Maharashtra Elephant & Pigeon Controversies ने दाखवून दिले की कधी कधी Animal rights vs religious beliefs यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
विज्ञान आणि श्रद्धेचा संघर्ष
या विवादांमध्ये एका बाजूला धर्मीय कर्तव्य आणि श्रद्धा होत्या. दुसऱ्या बाजूला विज्ञानाधारित निष्कर्ष आणि कायद्याने निश्चित केलेला प्राण्यांच्या कल्याणाचा हक्क होता. महाराष्ट्रातील हत्ती आणि कबूतर वादांमध्ये हे दोन टोक स्पष्टपणे समोर आले.
न्यायालय आणि सरकारचा मध्यममार्ग
दोन्ही प्रकरणांत अखेर न्यायालय आणि शासनाने संवाद व समन्वयाचा मार्ग निवडला. मुंबईतील कबूतरखान्यांच्या बाबतीत सरकारने Expert panel on pigeon health नेमले. या पॅनेलच्या मदतीने मानव आणि प्राणी दोघांचीही काळजी घेणारे धोरण आखण्याचे ठरवले.
नियंत्रीत कबूतर अन्नदानाचे मॉडेल स्वीकारल्यास Jain pigeon feeding tradition काही प्रमाणात सुरू राहील, तसेच सार्वजनिक आरोग्याचाही संरक्षण होईल.
माधुरी हत्ती प्रकरणातील उपाययोजना
कोल्हापूरच्या माधुरी हत्ती प्रकरणात वंतारा संस्थेने पुढे येऊन कोल्हापूरजवळच पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे स्थानिकांना हत्तीला जवळून भेटण्याची संधी मिळेल आणि तिची काळजीही आधुनिक पद्धतीने घेतली जाईल.
हा एक प्रकारे विज्ञान आणि जैन जीवदयेच्या तत्त्वांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न आहे.
अहिंसा आणि जीवदयेची नवी व्याख्या
या घटनांनी शिकवले की Ahimsa and Jeevadaya (अहिंसा आणि जीवदया) या तत्त्वांची व्यापक पुनर्व्याख्या करण्याची गरज आहे. केवळ प्राण्यांना अन्न-पाणी देणे किंवा भावनिक नाते ठेवणे पुरेसे नाही. त्यांच्या आरोग्य-सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागते.
जिथे आवश्यक असेल तिथे तज्ज्ञांचा सल्ला, आधुनिक विज्ञान आणि परंपरा यांचा मिलाफ करून मध्यममार्ग शोधणे हेच योग्य समाधान ठरते. महाराष्ट्रातील या घटनांनी जनमानसात हाच संदेश रुजवला आहे.
