PM CM Removal bill: केंद्र सरकारने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना अटक (PM CM Removal bill) झाल्यावर 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिल्यास पदावरून काढण्याची तरतूद असलेली विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवली आहेत. या विधेयकांमध्ये केवळ आरोपांवर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याने विरोधकांनी याला संविधानाचे उल्लंघन म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही विधेयके मांडताना लोकसभेत मोठा गदारोळ झाला. त्यानंतर ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
ही तीन विधेयके कोणती?
- संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक (Constitution Amendment Bill): या विधेयकानुसार, पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री यांना अटक झाल्यावर पदावरून काढण्याची तरतूद आहे.
- केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारित) विधेयक, 2025 (Union Territories Amendment Bill): हे विधेयक केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी आहे.
- जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (सुधारित) विधेयक, 2025 (Jammu and Kashmir Reorganisation Bill): हे विधेयक जम्मू-काश्मीरमधील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसाठी आहे.
या विधेयकांचा उद्देश भ्रष्टाचार कमी करणे असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य असतील, ज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी असतील.
संयुक्त संसदीय समिती काय करेल?
संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात. या प्रकरणात, समितीला पुढील सत्राच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे ही प्रक्रिया जवळपास तीन महिने पुढे ढकलली गेली आहे.
पुढचे संसदीय सत्र नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत संयुक्त संसदीय समिती या विधेयकांचा अभ्यास करून त्यामध्ये दुरुस्ती सुचवू शकतील.
दरम्यान, या विधेयकांवरून विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमित शाह यांनी ही विधेयके लोकसभेत मांडताच मोठा गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. विरोधकांना विधेयकांच्या प्रती फाडून संसदेत फेकल्याचे देखील पाहायला मिळाले.
हे देखील वाचा –
जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यामागे ‘मोठे’ कारण? राहुल गांधींच्या विधानामुळे जोरदार चर्चा
