Home / राजकीय / Nashik Kumbh Mela : महाजनांवर जबाबदारी असताना कुंभमेळ्यासाठी भुजबळांची बैठक

Nashik Kumbh Mela : महाजनांवर जबाबदारी असताना कुंभमेळ्यासाठी भुजबळांची बैठक

Minister Chhagan Bhujbal

नाशिक – नाशिकमध्ये २०२६ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जबाबदारी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांच्याकडे असताना आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी स्वतंत्रपणे कुंभमेळा आढावा बैठक बोलावल्याने महायुतीतील मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले. या बैठकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रमुख यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मंत्र्यांच्या संघर्षात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली.

नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर (guardian minister) महायुतीच्या तिन्ही पक्षांनी दावा केला आहे. त्याबाबत अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सिंहस्थाची जबाबदारी गिरीश महाजनांकडे सोपवून सूत्रे भाजपाकडे (BJP) ठेवली आहेत. महाजन यांनी आठ महिन्यांत सहा ते सात बैठकांचे आयोजन केले आहे. पण या बैठकांना जिल्ह्यातील मंत्री छगन भुजबळ, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे आणि दादा भुसे यांना सिंहस्थाच्या बोलावण्यात आले नाही. त्यांनी याबाबत नाराजी नोंदवूनही या नाराजीची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी दादा भुसे यांनीही तयारीचा आढावा घेतला. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy CM Eknath Shinde)यांनीही सिंहस्थ कामांची माहिती मागवली आहे. आज भुजबळ यांनी पहिल्यांदाच आढावा बैठक घेतली.

छगन भुजबळ म्हणाले की, मी जर कामची माहिती घेतली किंवा आढावा (preparations) घेतला याचा अर्थ मी प्रमुख आहे, असा होत नाही. नाशिकचा मंत्री म्हणून मला सिंहस्थ कुंभमेळ्याची बैठक घेण्याचा शंभर टक्के अधिकार आहे. मी कोणतेही आदेश देणार नाही. केवळ आढावा घेत आहे. घाईघाईने कामे झाल्यास दर्जा राखला जात नाही, त्यामुळे आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रवादीने पालकमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला पाहिजे. नाशिकमध्ये आमचे सात आमदार (seven MLAs) असल्याने पालकमंत्रिपद मिळावे, असा आमचा आग्रह आहे. या संदर्भात मी अजित पवार यांच्याशी चर्चा करणार आहे.

यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar)म्हणाले की, ते नाशिकचे मंत्री आहेत, त्यांना कामाचा अनुभव (experience)आहे. अनुभव असल्यास आढावा घेण्यात काहीच गैर नाही. आढावा घेऊन काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर आले तर तर मुद्दा उपस्थित करण्यास सोपे जाते