Online Gaming Bill 2025: भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक2025’ (Online Gaming Bill, 2025) संसदेत मंजूर झाले, ज्यामुळे पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या फँटसी ॲप्स, पोकर आणि रमीसारख्या खेळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने हा निर्णय मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसानीचा धोका लक्षात घेऊन घेतला आहे.
या विधेयकात हानिकारक मानल्या गेलेल्या ‘रिअल-मनी गेमिंग’ सेवा, त्यांच्या जाहिराती आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
या विधेयकामुळे Dream11, Games24x7 आणि Mobile Premier League (MPL) यांसारख्या मोठ्या भारतीय गेमिंग कंपन्यांना फटका बसणार आहे. रिपोर्टनुसार, Dream11 आपला प्रमुख गेमिंग व्यवसाय बंद करण्याचा विचार करत आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी सांगितले की, ‘ऑनलाइन मनी गेमिंग’ ही एक गंभीर सामाजिक आणि सार्वजनिक आरोग्य समस्या बनली आहे. या गेमिंगमुळे समाजावर नकारात्मक परिणाम होत आहेत.
सरकार ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देणार आहे. भारताला गेम-मेकिंग हब बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे समाजात गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे महसुलाचे (revenue) नुकसान झाले तरी लोकांचे कल्याण महत्त्वाचे आहे.
या कंपन्यांवर होणार परिणाम (Online Gaming Bill 2025)
हे विधेयक लागू झाल्यावर ज्या प्रमुख ॲप्स आणि कंपन्यांवर थेट परिणाम होईल, त्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- Dream11: 8 अब्ज डॉलरचे मूल्यांकन असलेल्या या कंपनीला हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. कंपनी आपला ‘रिअल-मनी गेमिंग’ विभाग बंद करण्याची तयारी करत आहे.
- Mobile Premier League (MPL): 2.5 अब्ज डॉलरचे मूल्यांकन असलेली ही कंपनी देखील या विधेयकामुळे प्रभावित होणार आहे.
- इतर संभाव्य प्रभावित ॲप्स: My11Circle, Howzat, SG11 Fantasy, WinZO, Games24x7, Junglee Games, PokerBaazi, आणि GamesKraft.
नवीन कायद्यानुसार शिक्षा (Online Gaming Bill 2025)
या नव्या कायद्यानुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंगला प्रोत्साहन देणे किंवा त्याची जाहिरात करणे हा गुन्हा ठरेल.
- गुन्हा: ऑनलाइन मनी गेमिंगला सुविधा पुरवणे किंवा जाहिरात करणे.
- शिक्षा: 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड.
- जाहिरात: जाहिरात केल्यास 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड.
- आर्थिक व्यवहार: आर्थिक व्यवहार केल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड.
या कायद्यानुसार काही गंभीर गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील, ज्यामुळे भविष्यात या उद्योगात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा –
Hero MotoCorp ची नवीन Glamour X 125 बाईक लाँच; किंमत 90 हजार रुपयांपेक्षा कमी
रेल्वे प्रवासासाठी आता ‘एअरपोर्ट’सारखे नियम; सामानाचे वजन तपासले जाणार; जाणून घ्या बदल
