मुंबई- रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम)चे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक असलेले उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी 17,000 कोटी रुपयांच्या कर्जफसवणूक प्रकरणी ईडीने त्यांच्या देशभरातील कार्यालयांवर धाडी टाकल्या. त्यानंतर त्यांना कार्यालयात बोलावून त्यांची 10 तास चौकशी केली. ईडीनंतर आज सीबीआयचे पथक सकाळीच मुंबईतील त्यांच्या घरी चौकशीसाठी पोहोचले. स्टेट बँक व इतर बँकांची 3 हजार कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी हे छापे टाकण्यात आले.
स्टेट बँक व इतर बँका मिळून 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान पोहोचवणाऱ्या बँक फसवणूक आरोप प्रकरणी सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांचे प्रवर्तक संचालक अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. यासंदर्भात चौकशीसाठी आज सकाळी आठ वाजता सीबीआयचे पथक अनिल अंबानी यांच्या कफ परेड येथील सी विंड या निवासस्थानी दाखल झाले. या पथकात आठ अधिकारी होते. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी विविध कागदपत्रांची तपासणी केली. यावेळी अनिल अंबानी यांचे कुटुंब घरात उपस्थित होते. सीबीआय पथकाने त्यांच्या घरातून काही कागदपत्रे जप्त केल्याचे सांगितले जात आहे.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या कंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू आहे. कंपनीच्या दिवाळखोरीच्या या ठरावाला कर्जदारांच्या समितीने मान्यता दिली असून 6 मार्च 2020 रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे तो देण्यात आला आहे. परंतु त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. अनिल अंबानी यांच्या विरोधात वैयक्तिक दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियादेखील सुरू आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे तिची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि अनिल अंबानी विरुद्ध इतर अनेक तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी अनिल डी. अंबानीसह त्यांचे खाते आणि प्रवर्तकांना फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत केले होते. 5 जानेवारी 2021 रोजी स्टेट बँकने सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली. मात्र, 6 जानेवारी 2021 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या जैसे थे आदेशामुळे तक्रार मागे घेण्यात आली होती. 13 जून 2025 रोजी स्टेट बँकेने पुन्हा अधिकृतपणे रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि त्यांचे प्रमोटर संचालक अनिल अंबानी यांना फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत केले. 1 जुलै 2025 रोजी कंपनीने मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजला याची माहितीही दिली आहे. बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड विरुद्ध तक्रार केली असून, त्यात म्हटले की, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने बँकेकडून घेतलेल्या कर्जामध्ये फसवणूक केल्यामुळे बँकेचे तब्बल 3,073 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कंपनीच्या एकूण थकबाकीमध्ये 26 ऑगस्ट 2016 पासून जमा झालेले व्याज आणि खर्चासह 2,227.64 कोटी रुपयांचे निधी-आधारित मुद्दल थकबाकी, 786.52 कोटी रुपयांच्या नॉन-फंड-आधारित बँक गॅरंटीचा समावेश आहे. लोकसभेत अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी यासंदर्भात लेखी उत्तर दिले आहे. त्यानंतर सीबीआयच्या कारवाईला वेग आला. दरम्यान अनिल अंबानी किंवा सीबीआयने या धाडीबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा माहिती दिलेली नाही.
