Home / महाराष्ट्र / ’10 ते 15 लाख रुपये घेऊन…’; लक्ष्मण हाकेंचा मनोज जरांगेंवर ‘फंडिंग’चा आरोप

’10 ते 15 लाख रुपये घेऊन…’; लक्ष्मण हाकेंचा मनोज जरांगेंवर ‘फंडिंग’चा आरोप

Maratha Reservation News

Maratha Reservation News: मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा आता अधिकच तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत निर्णायक मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. (Maratha Reservation News)

दुसरीकडे, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी जरांगेंच्या आंदोलनावर गंभीर आरोप करत राजकारण आणखी तापवले आहे.

हाकेंचा मोठा आरोप: ‘जरांगेंचा मोर्चा सरकार पुरस्कृत’

अकोला येथे माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. “मनोज जरांगे यांचा मोर्चा हा ‘सरकार पुरस्कृत’ आहे,” असा दावा हाकेंनी केला. त्यांच्या मते, मतदारसंघातील एका बैठकीसाठी आमदारांकडून जरांगेंना 10 ते 15 लाख रुपये दिले जातात. याच ‘फंडिंग’मुळे मराठवाड्यातील छोट्या गावांमध्येही जरांगेंचे मोठे बॅनर आणि पोस्टर्स ) लावण्यात आले आहेत, असे हाकेंनी म्हटले.

‘नोकरशाहीत आपले लोक घुसवण्याचा प्रयत्न’

लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षणामागे एक मोठा उद्देश असल्याचा आरोप केला. “आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला प्रशासकीय व्यवस्था आपल्या हातात घ्यायची आहे आणि नोकरशाहीत आपले लोक घुसवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे,” असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील कोणत्याही नेतृत्वाकडून आता अपेक्षा नसल्याचे सांगत, यासंदर्भात केंद्रातील ओबीसी नेत्यांना साकडे घालणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जरांगे पाटील मुंबईसाठी सज्ज; ‘गुलाल उधळूनच परतणार’

या सर्व आरोपांवर मनोज जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिले आहे. त्यांनी 29 ऑगस्ट रोजीच्या मुंबईतील आंदोलनावर ठाम राहण्याचे जाहीर केले. “आम्ही शांतपणे मुंबईत जाणार आणि शांततेत मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय परत येणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

बीडमध्ये त्यांच्या सभेमध्ये अडचणी निर्माण केल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारला थेट आव्हान दिले. “जर सरकारने आम्हाला आरक्षण दिले आणि आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर आम्ही मुंबईला कशाला येऊ?” असा सवालही त्यांनी विचारला. “सत्ता येत असते, ती बदलत असते,” असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.

जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या

  • मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे.
  • ‘सगेसोयरे’ कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
  • सातारा आणि हैदराबादचे गॅझेट लागू करावे.
  • सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींना त्वरित प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.

हे देखील वाचा –

मंदिरांतील राजकारणावर केरळ हायकोर्टाची बंदी

9 कॅरेट सोने नक्की काय आहे? किंमत-शुद्धेपर्यंत जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

PAN Card हरवले? आता फक्त 5 मिनिटांत घरी बसून करा डाउनलोड, जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया