Home / News / बीसीसीआय-ड्रीम ११ फारकत ! ३५८ कोटींचा करार मोडला

बीसीसीआय-ड्रीम ११ फारकत ! ३५८ कोटींचा करार मोडला

BCCI-Dream11 Partnership Ends!

BCCI-Dream11 Partnership Ends! ₹358 Crore Sponsorship Deal Terminated

BCCI-Dream11 Partnership केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगवर(online gaming law) कायद्याद्वारे निर्बंध लादल्याचा पहिला फटका भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयला (BCCI)बसला. भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व असलेल्या ड्रीम ११(Dream11) या ऑनलाईन गेमिंग अॅपने बीसीसीआयसोबतच तब्बल ३५८ कोटी रुपयांचा करार (₹358 crore sponsorship deal)अर्ध्यातच मोडला. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया (Devajit Saikia)यांनी आज ही माहिती दिली.

ऑनलाईन गेमिंग कायद्यानुसार, ड्रीम ११ सारख्या रिअल मनी ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. बीसीसीआयच्या मते, ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन करणारा कायदा आल्याने ड्रीम ११ आणि बीसीसीआय यांचा एकमेकांशी संबंध राहणार नाहीत. भविष्यातही बीसीसीआयकडून अशा कोणत्याही कंपनीशी संबंध जोडले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

२०२३ मध्ये ड्रीम ११ ने बीसीसीआयसोबत तीन वर्षांसाठी ३५८ कोटी रुपयांचा प्रायोजकत्व करार केला होता. पण नवीन कायद्यामुळे २०२६ मध्ये संपणाऱ्या या करारामधून ड्रीम ११ ने मुदतीआधीच माघार घेतली. या करारानुसार, ड्रीम ११ कडून मायदेशातल्या प्रत्येक सामन्यासाठी बीसीसीआयला ३ कोटी रुपये मिळत होते. परदेशातल्या सामन्यासाठी १ कोटी रुपये दिले जायचे. पण आता हा करार अर्ध्यावरच मोडीत निघाल्याने नव्याने निविदा काढली जाणार आहे.

ड्रीम ११च्या एकूण महसुलात रिअल मनी गेमिंगचा वाटा तब्बल ६७ टक्के आहे. कंपनीचा सगळा महसूलच फॅन्टसी क्रिकेटसारख्या खेळातून येत होता. वापरकर्ते स्वतःचा संघ बनवण्यासाठी पैसे गुंतवत आणि जिंकल्यावर त्यांना रोख बक्षीस मिळत असे. पण नवीन कायद्यानुसार, अशा रिअल मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा धंदा करणाऱ्या सर्वच कंपन्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.

लोकसभेपाठोपाठ २१ ऑगस्टला राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्याकडे गेले. राष्ट्रपतींनी दुसऱ्याच दिवशी या विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरित झाले आहे.


हे देखील वाचा –

नवीन Renault Kiger लाँच; मिळतात लक्झरी कारचे फीचर्स, किंमत फक्त 6 लाख रुपयांपासून सुरू

India’s First Smart Village: देशातील पहिले स्मार्ट-इंटेलिजेंट गाव महाराष्ट्रात, जाणून घ्या काय आहे खास?