India 50% US Tariff : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांनी भारतासह जगभरातील देशांवर लागू केलेले जशास तसे आयात शुल्क (Reciprocal tariff) घटनात्मक अधिकारांचा अधिक्षेप असून तसे करणे बेकायदेशीर आहे,असा महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिकेच्या अपिलीय न्यायालयाने (US Court of Appeals) दिला आहे. मात्र त्याचवेळी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला कोर्टाने १४ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली असून तोपर्यंत वाढीव आयात शुल्काचा (Tax) अंमल लागू राहील,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या संविधानातील आंतरराष्ट्रीय आपात्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याच्या (IEEPA)आधारे जे वाढीव आयात शुल्क लागू केले आहे ते बेकायदा ठरवण्यात आले आहे. कारण अमेरिकेच्या संविधानानुसार या आयईईपीए कायद्याचा अवलंब करून कर किंवा आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन काँग्रेस(american congress) कडे आहे. राष्ट्राध्यक्षांना हा अधिकार नाही. अमर्याद अधिकार बहाल करणे हा या कायदा बनवण्यामागील अमेरिकन काँग्रेसचा उद्देश नव्हता,असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. मात्र ट्रम्प यांनी काॅंग्रेसची परवानगी न घेता आपला राष्ट्राध्यक्ष पदाचा अधिकार असल्याचे म्हणत हा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या वतीने आयात शुल्कवाढ लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्युटनिक यांनी न्यायालयात असे सांगितले की, या संदर्भातील अन्य कायदे वेळखाऊ आणि मर्यादित आहेत.त्यामुळे तातडीने निर्णय लागू करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी आयईईपीए कायदाचा वापर केला आहे.आयईईपीए कायदा राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने तातडीने निर्णय घेण्याची मुभा देतो, म्हणूनच या कायद्याचा वापर करण्यात आला आहे.
अपिलीय न्यायालयाच्या या निर्णयाचा भारताच्या दृष्टीने विचार करता ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर रेसिप्रोकल टॅरीफ म्हणून २५ टक्के आणि रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा दंड म्हणून अधिकचे २५ टक्के आयात शुल्क आयईईपीए कायद्यांतर्गत लागू केले आहे.त्यामुळे त्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र त्याचवेळी ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लावलेले ५० टक्के आयात शुल्क व्यापार विस्तार कायदा, १९६२ मधील कलम २३२ अंतर्गत लागू केले आहे. त्यामुळे ते कायदेशीर असून त्याला न्यायालयाने आक्षेप घेतलेला नाही. म्हणजेच आयईईपीए कायद्याबाबत ट्रम्प यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हानावर काहीही निकाल लागला तरी भारताच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील ५० टक्के आयात शुल्क लागूच राहणार आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
नागपूरमध्ये दहावीच्या विद्यार्थिनीची हत्या
बीडमध्ये कंटेनरने भाविकांना चिरडले ! सहा जणांचा मृत्यू
चेंगराचेंगरीतील बळींच्या कुटुंबियांना आरसीबीकडून २५ लाखांची मदत
