Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यापासून ते मृत आंदोलकांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यापर्यंतच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे आणि मदत
आंदोलनावेळी किरकोळ कारणांमुळे दाखल झालेले गुन्हे या महिना अखेरपर्यंत मागे घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. ज्या आंदोलकांनी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान केले आहे, अशा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी प्रत्येक सोमवारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर प्रस्ताव सादर करतील.
याशिवाय, मराठा आंदोलनात ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले होते. त्यानुसार, मदतीची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. तसेच, मृतांच्या वारसांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतही कार्यवाही सुरू असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
कुणबी दाखले आणि सातारा गॅझेट
मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासंदर्भातही कार्यवाही सुरू झाली आहे. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी मोडी लिपीतील अभ्यासकांची मदत घेण्याचे आदेशही मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिले आहेत. यामुळे लवकरच या प्रक्रियेला वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
हे देखील वाचा –
नमो शेतकरी योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत? ‘या’ सोप्या पद्धतीने लगेच चेक करा स्टेटस
अखेर iPhone 17 सिरीज लाँच! किती आहे भारतातील किंमत, काय आहे खास? जाणून घ्या सर्व माहिती
