Home / देश-विदेश / सोनम वांगचूक यांचे आंदोलन पुन्हा पेटले; लडाखसाठी 35 दिवसांचे आमरण उपोषण; कारण काय?

सोनम वांगचूक यांचे आंदोलन पुन्हा पेटले; लडाखसाठी 35 दिवसांचे आमरण उपोषण; कारण काय?

Sonam Wangchuk Hunger Strike : हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी पुन्हा एकदा लडाखला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली...

By: Team Navakal
Sonam Wangchuk Hunger Strike

Sonam Wangchuk Hunger Strike : हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी पुन्हा एकदा लडाखला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानातील ‘सहाव्या अनुसूची’मध्ये समावेश करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी लेहमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलन तीव्र सुरू केले आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या दोन महिन्यांपासून या मुद्द्यांवर कोणतीही बैठक घेतली नसल्याने, सोनम वांगचूक यांनी 35 दिवसांच्या आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे.

‘सहावी अनुसूची’ काय आहे?

भारतीय संविधानातील कलम 244 अंतर्गत असलेल्या सहाव्या अनुसूचीमुळे आदिवासी भागातील जमीन, संस्कृती आणि संसाधनांचे संरक्षण होते, तसेच नागरिकांना काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळते. लडाखमधील 97% पेक्षा जास्त लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे, त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करणे महत्त्वाचे आहे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

2020 च्या हिल कौन्सिल निवडणुकीत भाजपने लडाखचा सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण अद्याप ते पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे सोनम वांगचूक यांनी सरकारवर आपली आश्वासने पाळत नसल्याचा आरोप केला आहे.

कलम 370 रद्द झाल्यावर वाढलेली चिंता

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. यामुळे लडाखला विधिमंडळाशिवाय केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. यामुळे तेथील नागरिकांना आपली जमीन, नैसर्गिक संसाधने, उपजीविका आणि सांस्कृतिक ओळख धोक्यात असल्याची भीती वाटू लागली.

त्यामुळेच सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 21 दिवसांचे उपोषण करण्यात आले होते.

सरकारने आणलेले नवीन नियम अपुरे

गेल्या काही दिवसांत सरकारने लडाखसाठी नवीन अधिवास (Domicile) आणि नोकरी आरक्षणाचे धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार, ज्या व्यक्तीने 31 ऑक्टोबर 2019 पासून 15 वर्षे लडाखमध्ये वास्तव्य केले आहे, ती व्यक्ती ‘अधिवास’ मिळण्यास पात्र ठरेल. तसेच, 85% नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

मात्र, राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या प्रमुख मागण्या अजूनही प्रलंबित असल्याचा दावा केला जात आहे.

हे देखील वाचा –  सुशीला कार्की ठरल्या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान; Gen Z ने Discord वरून केली निवड; हा प्लॅटफॉर्म नक्की काय आहे?

Web Title:
For more updates: , , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या