Ravish Kumar vs Adani : प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार (Ravish Kumar) यांनी उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) आणि त्यांच्या कंपन्यांविरोधातील कथित मानहानीकारक व्हिडिओ यूट्यूब(YouTube)वर काढून टाकण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) आव्हान दिले आहे. अदानी यांच्या मानहानीच्या दाव्याला आणि त्यानंतरच्या सरकारी कारवाईला रवीश कुमार यांनी लोकसहभागाला प्रतिबंध करणारी रणनीती असे म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या पीठासमोर होणार आहे.
रवीश कुमार यांनी याचिकेत म्हटले की, कायदेशीर धमक्या आणि संसाधनांचा वापर करून पत्रकारितेचा आवाज दाबण्यासाठी अशा प्रकारची कारवाई केली जाते. सरकारचा आदेश अभूतपूर्व आणि घटनाबाह्य आहे. तो भाषण स्वातंत्र्यावर पूर्वअटी लादतो. तसेच माध्यम स्वातंत्र्य व लोकशाही संवादाचे उल्लंघन करतो, असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे.
तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने १६ सप्टेंबरला एक आदेश काढून रवीश कुमार आणि इतर यूट्यूबर्स तसेच माध्यम संस्थांना अदानीविरोधातील मानहानीकारक सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. हा आदेश ६ सप्टेंबरला दिल्लीतील रोहिणी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने होता. अदानी एंटरप्रायजेस लिमिटेडने दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यात अनेक पत्रकारांना कंपनीविरुद्ध मानहानीकारक बातम्या लिहिण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती.
६ सप्टेंबरच्या आदेशात, सत्र न्यायालयाने काही विशिष्ट पत्रकार तसेच निनावी प्रतिवादी (जॉन डो) यांना अदानींवरील मानहानीकारक सामग्री प्रकाशित करण्यापासून रोखले होते. याविरोधात गेल्या गुरुवारी एका अपिलीय न्यायालयाने चार पत्रकारांच्या बाबतीत हा आदेश अंशतः रद्द केला. मात्र ‘जॉन डो’वरील निर्देश अजूनही लागू आहेत. याच संदर्भात माध्यमांच्या कारभारावर नजर ठेवणारी डिजिटल वृत्तसंस्था न्यूजलॉन्ड्रीनेही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही २२ सप्टेंबरला न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्यासमोरच सुनावणी होणार आहे.
हे देखील वाचा –
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जॅकलिनची कोर्टात धाव
धनखड यांचा शासकीय घरात जीव गुदमरत होता; अभयसिंह चौटाला यांचा दावा
एच-१ बी व्हिसा फी वार्षिक नाही ! ट्रम्प प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण
