₹800 Cr Juhu Land Scam Exposed – मुंबईतील जुहू(Juhu) येथील मोक्याचा शेकडो कोटींचा भूखंड कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता मुंबईतील एसआरए (SRA Project)योजनेची सर्वाधिक कामे मिळवणारे निविदा किंग मोहित कंबोज यांच्याशी संबंधित एका कंपनीला देण्यात आल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट आज काँग्रेसने केला.
विशेष म्हणजे, ॲस्पेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. ची(Aspect Infrastructure and Construction) 100 टक्के मालकीची उपकंपनी असलेल्या महादेव रिअल्टीज या कंपनीला हा भूखंड त्यांनी अर्ज केल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत देण्यात आला. हे भूखंड वाटप रद्द करावे आणि 800 कोटी रुपयांच्या या भूखंड घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड (MP Varsha Gaikwad)यांनी केली आहे.
वर्षा गायकवाड यांनी यापूर्वी आरोप केले होते, तेव्हा त्यांनी पुरावे द्यावे, असे आव्हान मोहित कंबोज(Mohit Kamboj) यांनी दिले होते. आज गायकवाड यांनी भूखंड वाटपाचे पुरावेही सादर केले.
पत्रकार परिषदेत वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित मित्राचे नाव घ्यायला नकार दिला. मात्र त्याचे नाव आपण सारे जाणता, असे त्या म्हणाल्या. ॲस्पेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीचा मोहित कंबोज यांच्याशी संबंध आहे, ही माहिती खरी आहे का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर मात्र त्यांनी ही माहिती खरी असल्याचा दुजोरा दिला.
मुंबई काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, थोर स्वातंत्र्य सेनानी साने गुरूजी यांनी उद्घाटन केलेल्या जुहू येथील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचे पुनर्वसन करताना ही वसाहत उभी राहिली होती. हा भूखंड सर्व नियम धाब्यावर बसवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या एका बिल्डर मित्राला देण्यात आला आहे.
जुनी वसाहत पाडण्यात आल्यानंतर जवळपास 150 सफाई कर्मचारी कुटुंबे आता वाऱ्यावर असून, त्यांना पर्यायी घरे कुठे मिळतील, याबाबत कोणतीही सध्या तरी स्पष्टता नाही. देवाभाऊंचे सरकार आपल्या लाडक्या बिल्डर मित्रासाठी सर्व नियम व कायदे बाजूला ठेवून सरकारी भूखंड बहाल करत सुटले आहे. जुहूतील हा भूखंड एका विशेष मित्राला देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने बुलेट ट्रेनच्या वेगाने मंजुरी देत अवघ्या 4 दिवसांत निर्णय घेतला.
विशेष म्हणजे, एसआरएसाठीचा हा भूखंड खासगी विकासकाला देण्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात आमदार असताना विरोध केला होता आणि आता मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यावर त्यांनीच बिल्डर मित्राला मदत करण्यासाठी भूमिका बदलली.
काय आहे नेमके हे प्रकरण
जुहू येथील सीटीएस क्र. 207 हा 48,407 चौ. फूट आकाराचा अत्यंत मोक्याचा असा भूखंड मुंबई महापालिकेचा आहे. या भूखंडाची किंमत स्वतः पालिकेने 800 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा भूखंड मुंबईच्या विकास आराखड्यात महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी आरक्षित आहे.
1950 साली महापालिकेने इथे सफाई कामगारांची वसाहत बांधली होती. एप्रिल 2025 पर्यंत, ही वसाहत इथेच होती. हा भूखंड एसआरएअंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांची वसाहत उभारण्यासाठी दर्शन डेव्हलपर्स या कंपनीला 2008 मध्ये देण्यात आला होता. या निर्णयाला सर्व पातळीवर विरोध झाला. सुधारणा समिती, अभ्यास अहवाल ही प्रक्रिया पार पाडून 2020 मध्ये तत्कालिन मुंबई महापालिका आय़ुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी दर्शन डेव्हलपरला दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द करत भूखंड वाटप रद्द केले.
हे वाटप रद्द व्हावे म्हणून तेव्हा आमदार असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी 2013 मध्ये पत्र लिहिले होते. त्यानंतर ती 2020 मध्ये रद्द करण्यात आली. 8 एप्रिल 2025 रोजी दर्शन डेव्हलपर्सला दिलेली एनओसी पुन्हा बहाल करावी व ही एनओसी आपल्याला देण्यात यावी, असे पत्र महादेव रिअल्टीजने मुंबई महापालिकेला दिले. या पत्रावर वेगाने कारवाई होतच अवघ्या दोन महिन्यांत 13 जून रोजी हा भूखंड महादेव रिअल्टीजला बहाल करण्यात आला.
बुलेट ट्रेनच्या वेगाने फायलीचा प्रवास
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, 8 एप्रिल 2025 रोजी, महादेव रिअल्टर्सने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना एक पत्र लिहून 4 मार्च 2009 रोजी दर्शन डेव्हलपरला मिळालेली, जी नंतर रद्द केलेली एनओसी त्यांना पुन्हा बहाल करण्याची मागणी केली. ही एनओसी पालिकेच्या भूखंडाला ‘झोपडपट्टी’ घोषित करण्यासाठी आणि दर्शन डेव्हलपर्सला लगतच्या भूखंडांसह एसआरए योजनेअंतर्गत विकसित करण्याची परवानगी देण्यासाठी होती.
या अर्जावर 9 एप्रिल म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी, आयुक्त गगराणी यांनी ‘तपासून पुढील आदेशासाठी सादर करा’, असे निर्देश दिले. कागदपत्रांवरून दिसते की, 28 एप्रिल 2025 आणि 6 मे 2025 रोजी बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) डॉ. किरण दिघावकर यांच्यासोबत बैठक घेतली व महादेव रियल्टर्सच्या प्रस्तावाला स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार, डॉ. दिघावकर यांच्या कार्यालयाने 9 जून 2025 रोजी या संदर्भात एक औपचारिक प्रस्ताव सादर केला व 13 जून 2025 रोजी आयुक्त गगराणी यांच्या कार्यालयाने मंजुरी दिली. या प्रस्तावाला सर्व संबंधित विभाग आणि महापालिका आयुक्तांनी फक्त चार दिवसांत अंतिम मंजुरी दिली.
मित्रासाठी डीसीआरमध्ये बदल
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, हा भूखंड महादेव रिअल्टीजला देता यावा, म्हणून मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर)त बदल करण्यात आले. 3 जुलै 2025 रोजी राज्याच्या नगर विकास विभागाने एक अधिसूचना काढून विकास नियंत्रण नियमावलींमध्ये फेरबदल केले. खासगी बिल्डर आता अशा सार्वजनिक वा मुंबई मनपाच्या मालकीच्या विशिष्ट सोयीसुविधांसाठी राखीव असलेल्या किंवा निर्देशित असलेल्या भूखंडावरदेखील आता एसआरए प्रकल्प राबवू शकतात.
या बदलामुळेच महादेव रिअल्टर्सला जुहूचा हा भूखंड व्यावसायिकरित्या वापरण्याचा मार्ग खुला झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारने या प्रस्तावित फेरबदलावर लोकांच्या सूचना व हरकती घेण्याची बंधनकारक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाटही पाहिली नाही.
हा तर महाघोटाळा
मुंबई महापालिकेने आधीच ’आश्रय योजने’अंतर्गत महानगरपालिका कर्मचारी वसाहतीचा विकास सुरू केला होता. हे काम ट्रान्सकॉन कंपनीला देण्यात आले आणि त्यासाठी 11 कोटी रुपये कागदोपत्री खर्च करण्यात आले आहेत. ’आश्रय योजने’ अंतर्गत, 5 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय)चा वापर करून पुनर्विकास करण्याची योजना होती.
यामुळे केवळ तिथल्या सफाई कामगार कुटुंबांचेच पुनर्वसन होणार नव्हते, तर मुंबई मनपाला भूखंडाची संपूर्ण मालकी कायम ठेवून 3.39 लाख चौरस फूट एकूण बांधकाम क्षेत्र आणि एकूण 908 घरे मिळाली असती. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे कंत्राटदार ट्रान्सकॉनने आता भूखंडातून माघार घेण्यासाठी पालिकेकडून 77 कोटींची भरपाई किंवा 29 हजार 211 चौरस फुटांची त्या परिसरातील जागा पर्याय म्हणून मागितली आहे.
हा एक महाघोटाळा असून, मुंबईकरांच्या हक्काचा कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड ‘देवाभाऊ’ सरकार, महापालिका अधिकारी व लाडका बिल्डर यांनी संगनमताने केला जात आहे, असेही गायकवाड म्हणाल्या.
कंबोजच्या पत्नी अस्पेक्टच्या अध्यक्ष?
अस्पेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापना डिसेंबर 2017 मध्ये करण्यात आली. या कंपनीच्या संचालकपदी मोहित कंबोज यांच्या पत्नी अक्षा मोहित कंबोज होत्या. 2022 साली त्यांचे संचालकपद संपुष्टात आले.
मात्र तरीही त्या सध्या अस्पेक्ट ग्लोबल या कंपनीच्या अध्यक्ष असल्याचे त्यांच्याशी संबंधित वेबसाईटवर म्हटले आहे. सुरेशकुमार आनंद शेट्टी, आशुतोष जनक कुमार ठकार, वैशाली शरद लाड हे कंपनीचे इतर संचालक आहेत.
हे देखील वाचा –
राज आणि उद्धव ठाकरे येणार एकत्र? शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याच्या टिझरने चर्चांना उधाण
तुमच्यात दम असेल तर…’; निलेश लंकेंचे गोपीचंद पडळकरांना थेट आव्हान
