भारताच्या शेजारील देशांमध्ये सध्या एकापाठोपाठ एक राजकीय संकटांची मालिक दिसून येत आहे. म्यानमारमधील 2021 च्या लष्करी उठावाच्या कथेमधून (Myanmar 2021 coup timeline) श्रीलंकेतील 2022 मधील आर्थिक कोसळण्यापर्यंत (Srilanka Economic Crisis 2022) आणि बांगलादेशातील 2024 मधील सत्तालढ्यातून (Bangladesh 2024 political upheaval) आणि नेपाळमधील 2025 मधील जनअसंतोषाच्या संघर्षातून (Nepal 2025 unrest timeline), सारख्या घटनांनी या प्रदेशाला हादरे बसत आहेत. सुशिक्षित पण असंतुष्ट तरुणवर्ग, वाढती बेरोजगारी आणि भ्रष्ट राजकीय वर्ग यामुळे या उठावांना खतपाणी मिळाले आहे. या आंदोलनांच्या लाटेने (Protest movements South Asia) संपूर्ण उपखंडात सत्तांतरांची मालिका आणली आहे. काही अभ्यासक या घटना-संचयाला ‘India neighbouring crises’ (भारताच्या शेजारील अरिष्ट) असेही नाव देत आहेत. खरेच, एकामागोमाग एक सत्तांतराच्या नाट्यमय घडामोडी आपण या काळात पाहिल्या आहेत.
या सर्वच India neighbouring crises मागील कारणांचे काही धागे सारखेच आहेत. लोकशाही संस्थांचा ऱ्हास, सत्तेचे काही घराण्यांकडे केंद्रीकरण आणि सामान्य जनतेच्या आशाआकांक्षांकडे होणारे दुर्लक्ष हे धक्कादायक वास्तव आहे. नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये सुशिक्षित तरुणवर्गाला नोकऱ्या आणि संधींचा अभाव जाणवतो, तर श्रीलंका आणि म्यानमारमध्ये आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे जनतेचा संताप उसळला. या संकटांच्या मालिकेमुळे दक्षिण आशियातील लोकशाहीला तडा जात असल्याचे चित्र आहे. संपूर्ण उपखंडात राजकीय अस्थिरता देखील जाणवते आहे. भारतासाठीही ही परिस्थिती परराष्ट्र धोरणाच्या मोठ्या आव्हानासारखी आहे. भारताच्या “Neighbourhood First” (शेजारी प्रथम) धोरणाचीही यामुळे कठोर परीक्षा सुरू आहे. एकूणच या India neighbouring crises मुळे भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणाची पुढील दिशा नव्याने ठरवावी लागत आहे.
म्यानमार 2021: लष्करी उठावाची कालरेखा (Myanmar 2021 coup timeline)
म्यानमारमध्ये 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी लष्कराने अचानक तख्तापलट केले. नोव्हेंबर 2020 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आंग सान सू ची यांच्या पक्षाने मोठा विजय मिळवला होता, परंतु लष्कराने मतदानात फसवणूक झाल्याचा आरोप करून सत्ता काबीज केली. निवडून आलेल्या सरकारला हटवून जनरल मिन ऑंग हैंग यांच्या नेतृत्वाखाली State Administration Council नावाचे सैन्य शासन स्थापित करण्यात आले. या घटनेने म्यानमारची लोकशाही प्रक्रिया एका झटक्यात खंडित केली.
| दिनांक | घटना |
| 1 फेब्रुवारी 2021 | लष्कराच्या नेतृत्त्वाखाली तख्तापलट; आंग सान सू ची आणि इतर निवडून आलेल्या नेत्यांना अटक. निवडणुका रद्द करून एक वर्षासाठी आपत्कालीन अवस्था जाहीर. |
| फेब्रुवारी–मार्च 2021 | राजधानी नेपिडॉ आणि यांगून येथे हजारो नागरिकांचे शांततापूर्ण आंदोलन सुरू; लष्करी सरकारविरोधात नागरी असहकार चळवळ उभी राहिली. कामबंद आंदोलन, संप इत्यादींचा वापर करून जनतेने विरोध दर्शवला. |
| मार्च–एप्रिल 2021 | लष्कराकडून आंदोलनावर कडक दडपशाही सुरू; रस्त्यावरील निषेध कचपडण्याचा प्रयत्न. सुरक्षादलांच्या गोळीबारात शेकडो निष्पाप नागरिक ठार झाले. काही ठिकाणी आंदोलकांनी सशस्त्र प्रतिकार सुरू केला. |
| ऑगस्ट 2021 | अपदस्थ खासदार आणि कार्यकर्त्यांनी गुप्त ठिकाणाहून एक राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) स्थापन केल्याची घोषणा केली; लष्कराने त्यांना देशद्रोही ठरवले. |
| २०२२–२३ | देशभरात लष्कर-विरुद्ध सशस्त्र गनिमी कारवाया वाढल्या; म्यानमारमध्ये जवळपास गृहयुद्धसदृश परिस्थिती निर्माण. अर्थव्यवस्था कोसळली, परकी गुंतवणूक आणि पर्यटन ठप्प झाले. लाखो नागरिकांनी थायलंड, भारत इत्यादी शेजारी देशांमध्ये पलायन केले. |
म्यानमार उठाव: लष्कराचा वर्चस्व, लोकशाहीची मागेघसरण आणि भारतासमोरील आव्हानं
म्यानमारच्या 2021 च्या उठावामागे सैन्याची पारंपरिक सत्ता जपण्याची महत्त्वाकांक्षा ठळकपणे दिसली. दक्षिण आशियातील उठावांची प्रमुख कारणं पाहिली तर सत्तेचं केंद्रीकरण आणि लष्कराचा वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न हा समान धागा आहे. निवडणुकीतील पराभव लष्कराला मान्य नव्हता आणि घटनात्मक व्यवस्थेत त्यांना आधीपासूनच विशेषाधिकार मिळालेले होते. या घटनेने दक्षिण आशियाई लोकशाहीला मोठा धक्का दिला आणि लोकशाही मागे सरकत असल्याची भावना निर्माण झाली (South Asia democratic backsliding). सध्या म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट टिकून आहे आणि मानवाधिकार उल्लंघन सुरूच आहे (Military rule in Myanmar).
भारताला याचा फटका ईशान्येकडील सीमांवर बसला – मिझोरम व मणिपूरमध्ये म्यानमारी निर्वासितांचा मोठा ओघ वाढला, ज्यामुळे मानवी आणि सुरक्षा संकटं उभी राहिली (Refugee crisis India borders). भारताने मानवतावादी दृष्टी ठेवून निर्वासितांना मदत दिली, पण या अस्थिरतेचा परिणाम ईशान्येकडील बंडखोर गटांच्या हालचालींवर झाला. त्यात चीनचा वाढता हस्तक्षेप लक्षात घेता भारत सरकारला लष्करी सरकारशी संबंध ठेवताना संतुलन साधावं लागलं. या संपूर्ण प्रकरणातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरचं नवं आव्हान अधोरेखित झालं (India foreign policy challenges). अखेरीस, हा उठावही या दीर्घ शेजारी संकटसाखळीचा (India neighbouring crises) महत्त्वाचा भाग ठरला.
श्रीलंका 2022: आर्थिक परिस्थिती कोसळण्याची कथा (Sri Lanka 2022 economic collapse)
श्रीलंकेने 2022 साली आपल्या इतिहासातील सर्वात गंभीर आर्थिक संकटकाळाचा सामना केला. परकीय चलन तुटवड्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची प्रचंड कमतरता निर्माण झाली – इंधन, एलपीजी गॅस, अन्नधान्य आणि औषधे जवळपास संपुष्टात आली. या आर्थिक कोलमडीमुळे जनतेत प्रचंड असंतोष उसळला आणि शासनाविरुद्ध हजारो लोक रस्त्यावर उतरत गेले.
| कालावधी | घटना |
| मार्च 2022 | इंधन व वीज टंचाईमुळे देशभर जनआक्रोश उफाळला. १२-१२ तास लोडशेडिंग आणि आकाशाला भिडणाऱ्या महागाईने जनता हैराण. कोलंबोच्या रस्त्यांवर शासनाविरुद्ध पहिली मोठी निदर्शने; #GoHomeGota अशा घोषणांनी सोशल मीडियावर सरकारविरोधी लाट. |
| एप्रिल 2022 | श्रीलंका सरकारने परकीय कर्ज देय थकवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली (देशाने पहिल्यांदाच परकीय कर्जफेड थांबवली). डॉलरअभावी इंधन-औषधे खरेदी ठप्प. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षेंविरुद्ध कोलंबोत गाले फेस समुद्रकिनारी “गोतागोगामा” नावाने शांततापूर्ण आंदोलन छावणी सुरू झाली. सर्व स्तरांतून नागरिक रस्त्यावर येऊ लागले. |
| मे 2022 | वाढत्या तणावानंतर 9 मे रोजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला. राजपक्षे समर्थक आणि सरकारविरोधी आंदोलकांत हिंसक झटापटी होऊन काही जण मृत्युमुखी पडले; आंदोलनकर्त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या काही घरांनाही आग लावली. राजधानीत आणीबाणी लागू करून लष्कराला रस्त्यावर बोलावले गेले. |
| जुलै 2022 | 9 जुलै रोजी कोलंबोमध्ये लाखो आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवन आणि सचिवालयावर धडक दिली; राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी हेलिकॉप्टरने पलायन केले. काही दिवसांनी ते देशातून बाहेर गेले. 13 जुलै रोजी राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी थेट ईमेलद्वारे राजीनामा पाठवला (Rajapaksa resignation Sri Lanka). त्यानंतर सर्वपक्षीय अंतरिम सरकार स्थापनेचे प्रयत्न सुरू झाले. 20 जुलैला संसदेने विरोधी नेते रानिल विक्रमसिंघे यांची नवे राष्ट्रपती म्हणून निवड केली. |
श्रीलंका 2022 आर्थिक संकट: राजपक्षे राजीनामा, भारताची मदत आणि दक्षिण आशियातील रणनीतिक स्पर्धा
या आर्थिक संकटाची मूळ कारणे म्हणजे अव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्थापन, प्रचंड परकीय कर्जभार आणि पर्यटन-चलनवाढीला बसलेले मोठे धक्के. राजपक्षे सरकारने केलेल्या अपरिपक्व करकपाती आणि इंधन सबसिडी काढण्यासारख्या धोरणांचा परिणाम देशाला दिवाळखोरीत भोगावा लागला. शेवटी प्रचंड जनआंदोलनाच्या दबावामुळे राजपक्षे कुटुंबाचे एकछत्री राज्य संपुष्टात आले (Rajapaksa resignation Sri Lanka). आता नवीन प्रशासन स्थैर्य आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, परंतु गरिबीचा स्तर अजूनही उच्च आहे. विश्वबँकेच्या अहवालानुसार 2023 साली श्रीलंकेत सुमारे 25.9% लोकसंख्या गरिबीरेषेखाली ढकलली गेली होती आणि ही गरीबी अद्याप उच्च पातळीवर टिकून आहे. परिस्थिती सुधारायला आणखी वेळ लागण्याचा अंदाज आहे.
भारताने शेजारी देशाला या प्रसंगी महत्त्वाची मदत दिली – इंधन, अन्न आणि औषध पुरवठ्यासाठी तब्बल $4 अब्जची आपत्कालीन मदत जाहीर केली. या मानवी मदतीमुळे श्रीलंकेला तात्पुरता दिलासा मिळाला, तसेच या संकटाच्या काळात भारताची प्रतिमा एका विश्वासू मित्रदेशाची बनली. दुसरीकडे, चीननेही कर्ज पुनर्गठन आणि मदतीत पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे दक्षिण आशियात रणनीतिक स्पर्धा तीव्र झाली. श्रीलंकेच्या या धक्कादायक आर्थिक पतनातून भारताला एक इशारा मिळाला की आर्थिक अस्थिरता म्हणजे केवळ त्या देशापुरती मर्यादित समस्या नाही, तर ती संपूर्ण प्रादेशिक स्थैर्यासाठी आणि भारताच्या हितांसाठी धोकादायक ठरू शकते. हे आर्थिक अरिष्टही या शेजारी देशांतील संकटमालिकेत (India neighbouring crises) मोलाची घटना ठरली.
बांगलादेश 2024: दीर्घ सत्तेचा अंत आणि युवा आंदोलन (Bangladesh 2024 political upheaval)
बांगलादेशमध्ये 2024 मध्ये घडलेल्या राजकीय उलथापालथीने पंतप्रधान शेख हसीना यांचा दीर्घकाळ चाललेला सत्ताकाल अखेर संपुष्टात आणला (Sheikh Hasina exit Bangladesh). बांगलादेशाचा सत्ताधारी पक्ष अवामी लीग सलग 15 वर्षांपासून सत्तेत होता, परंतु विरोधी पक्षांवर कारवाई, निवडणुकीत गैरव्यवहाराचे आरोप आणि लोकशाही मूल्यांचे क्षरण यामुळे जनतेत – विशेषतः तरुणांमध्ये – नाराजी खदखदत होती. वाढती महागाई, बेकारी आणि सरकारच्या दडपशाही पद्धतींनी या असंतोषात अधिक भर घातली.
| कालावधी | घटना |
| ऑक्टोबर 2023 | निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांनी निवडणुका तटस्थ तांत्रिक सरकाराखाली घ्याव्यात यासाठी मोठमोठे मोर्चे काढले. ढाका येथे आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला; शेकडो विरोधी कार्यकर्ते अटक. माध्यमांवर बंधने वाढली. |
| जानेवारी 2024 | सार्वत्रिक निवडणुका तणावपूर्ण आणि वादग्रस्त वातावरणात पार पडल्या. प्रमुख विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकल्याने शेख हसीना चौथ्यांदा पंतप्रधान झाल्या, पण मतदान प्रक्रियेवर संशयाचे सावट राहिले. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या निवडणुकीची कठोर टीका झाली. अमेरिकेसह काही देशांनी बांगलादेशातील लोकशाही प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त केली. |
| जुलै 2024 | ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारी नोकरीभरतीतील कोटा प्रणाली, वाहतूक अव्यवस्था आणि अभिव्यक्तीवर वाढते निर्बंध यांविरुद्ध मोठा आंदोलन काळ सुरू केला. या युवकांच्या आंदोलनाला देशव्यापी समर्थन मिळाले; अनेक शहरांत लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. काही ठिकाणी निदर्शने हिंसक बनली; पोलिसांशी चकमकींमध्ये किमान दहा आंदोलक मृत्युमुखी पडले. सोशल मीडियावर तरुणांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकारने काही प्लॅटफॉर्म तत्पुरते बंद केले. |
| ऑगस्ट 2024 | वाढत्या दडपणामुळे आणि सततच्या आंदोलनामुळे शेवटी 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा देत देशातून प्रयाण केले. त्यांच्या अचानक एक्झिटने देशात राजकीय भूचाल आला (Sheikh Hasina exit Bangladesh). हसीना यांनी सत्ता सोडल्यानंतर तात्पुरत्या काळासाठी तांत्रिक तज्ञ आणि न्यायाधीश यांना घेऊन एक अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. नवीन निवडणुकीची घोषणा करून जनतेचा रोष शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. |
बांगलादेश 2024 उठाव: शेख हसीना यांचा पराभव, सीमावर्ती धोके आणि भारतासाठीचे नवे आव्हान
या राजकीय उठावाचे मूळ कारण म्हणजे लोकशाही संस्थांचे क्षीण होणे आणि सत्ताधारी पक्षाची वाढती एकाधिकारशाही. बांगलादेशमध्ये विरोधकांना मिळणारा अत्यल्प राजकीय अवकाश, सततचा दमनकारी माहोल आणि मुक्त माध्यमांवरचे बंधन यामुळे लोकांचा संयम सुटत गेला. विशेषतः सुशिक्षित तरुण वर्गाला देशाच्या भविष्यासाठी चिंतेने ग्रासले होते. परिणामी इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या नेत्या पदच्युत झाल्या. या घटनेने दक्षिण आशियातील राजकीय संस्कृतीतील असंतोषाचे आणखी एक चित्र समोर आले (Political instability in South Asia). भारतासाठीही ही घटना महत्त्वाची होती. शेख हसीना या भारताशी मैत्रीपूर्ण धोरण राखणाऱ्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जात; त्यामुळे त्यांच्या पतनानंतर नवीन सत्ताक्रमात भारताच्या हितांना धक्का लागू शकतो अशी चिंता निर्माण झाली.
बांगलादेशातील अस्थिरतेचा फटका सीमावर्ती सुरक्षेलाही बसू शकतो – बांगलादेशातील 2024 च्या राजकीय उठावानंतर अस्थिरता वाढल्यास (Bangladesh 2024 political upheaval) भारतात अनधिकृत स्थलांतराची शक्यता आणि अतिरेक्यांच्या घुसखोरीची भीती दोन्ही वाढू शकतात (India border security concerns). त्यामुळे भारत सरकार सूक्ष्मपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवत ढाकाशी सातत्याने राजनैतिक संवाद ठेवत आहे. भविष्यकाळात बांगलादेशमध्ये पुन्हा स्थैर्य प्रस्थापित होऊन लोकशाही मार्गाने परिवर्तन व्हावे, ही भारताची अपेक्षा आहे. बांगलादेशातील ही राजकीय उलथापालथदेखील या शेजारी संकटांच्या मालिकेचा (India neighbouring crises) भाग बनली.
नेपाळ 2025: युवा आंदोलन आणि सत्ता उलथापालथ (Nepal 2025 unrest timeline)
नेपाळमध्ये 2025 मध्ये तरुण वर्गाच्या नेतृत्वाखाली अभूतपूर्व असा जनआंदोलन उसळला (Nepal youth protests 2025). सामाजिक माध्यमांवर घातलेल्या बंदीविरोधात सुरू झालेले हे आंदोलन हळूहळू सर्वसामान्यांच्या सरकारविरोधी रोषाचे प्रतीक बनले. नेपाळच्या राजकारणात वारंवार होणाऱ्या सत्ताबदलांमुळे आणि नेत्यांच्या भ्रष्टाचार व घराणेशाहीमुळे आधीच नाराजी पसरली होती. त्यात भर म्हणून सरकारने अचानक काही प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध (बंदी) घातले. सध्याच्या डिजिटल युगात अशा निर्बंधांनी तरुणाईचा उद्रेक अधिकच तीव्र केला.
| कालावधी | घटना |
| फेब्रुवारी 2025 | नेपाळ सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून फेसबुक, टिकटॉकसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदीची घोषणा केली. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला या निर्बंधामुळे तडा जाईल अशी टीका झाली. विद्यार्थ्यांनी आणि युवकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. |
| मार्च 2025 (आरंभ) | काठमांडू आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये “ऑनलाईन स्वातंत्र्य” आणि रोजगाराच्या मागण्या घेऊन शांततापूर्ण मोर्चे सुरू झाले. हळूहळू या मोर्चांचे रुपांतर सरकारविरुद्ध व्यापक आंदोलनात झाले. सरकारने काही ठिकाणी कर्फ्यू आणि इंटरनेट बंदी लावून आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न केला. |
| ११ मार्च 2025 | पोलिसांच्या गोळीबारात तीन तरुण आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याने संतप्त जमाव आणखी उद्रेकला. लाखो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. त्यांनी संसद भवन आणि राष्ट्रपती कार्यालयासमोर जमून घोषणाबाजी केली. काही ठिकाणी अतिरेक करण्याच्या घटना घडल्या – चेंडू फेकून संसद भवनाच्या काही भागांना आग लागली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने सरकारने कडक सैनिकी पहारा लागू केला. |
| मार्च 2025 (मध्य) | वाढत्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला. स्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी नेपाळी सैन्याला रस्त्यावर उतरून लॉऑर्डर कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. नवीन अंतरिम सरकार स्थापनेसाठी राजकीय नेत्यांमध्ये आणि न्यायप्रणालीत चर्चा सुरू झाली. |
| एप्रिल 2025 | तात्पुरते सर्वपक्षीय अंतरिम सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. पुढील निवडणुका वेळेत घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. सोशल मीडिया बंदी उठवली गेली. हळूहळू जनजीवन सामान्य होऊ लागले आणि शाळा-कॉलेजेस पुन्हा भरू लागल्या. |
नेपाळ 2025 युवा आंदोलन: सरकारचा राजीनामा, चीनचा प्रभाव आणि भारतासाठीची चेतावणी
नेपाळमधील या युवा आंदोलनाने देशातील जुन्या राजकीय संस्कृतीला जबर हादरा दिला. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारलाच जनतेने रस्त्यावर उतरून राजीनामा देण्यास भाग पाडले – ही घटना नेपाळच्या आधुनिक इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळण ठरली. या आंदोलनामागे बेरोजगारी, सर्वसामान्य लोकांमध्ये वाढती आर्थिक विषमता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध अशी अनेक कारणे होती. नेपाळमध्ये घडलेल्या या उठावामुळे भारतालाही सतर्क राहावे लागले. उभय देशांमध्ये पूर्णत: खुली सीमा असल्याने कोणत्याही अस्थिरतेचे लहरी भारतातही जाणवू शकतात.
नेपाळमधून संभाव्य निर्वासितांच्या हालचालींवर भारत लक्ष ठेवून आहे. तसेच नेपाळमध्ये चीनचाही वाढता प्रभाव असल्याने या संकटाकडे जागतिक शक्तींचेही लक्ष होते (Strategic competition in South Asia). अखेरीस, नेपाळने हा ताण-तणाव निवळवण्यात यश मिळवले असले तरी या प्रसंगाने दक्षिण आशियातील लोकशाही देशांपुढील आव्हाने ठळकपणे समोर आली आहेत. नेपाळच्या या प्रसंगातून (Nepal 2025 unrest timeline) संपूर्ण दक्षिण आशियाई नेतृत्वाला ही एक चेतावणी मिळाली आहे की जनआवाज दडपण्याचा प्रयत्न महागात पडू शकतो. या युवा उठावाने या शेजारील संकट-शृंखलेची (India neighbouring crises) शेवटची कडी पूर्ण केली असे म्हणता येईल.
शेजारी अस्थिरतेचे भारतावर परिणाम
या चारही देशांतील घडामोडीकडे पाहता, एक बाब स्पष्ट होते: लोकशाहीवरील दबावाला अखेर जनता रस्त्यावर उतरून प्रत्युत्तर देत आहे. श्रीलंकेत राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला (Rajapaksa resignation Sri Lanka), बांगलादेशात शेख हसीना यांचा दीर्घ सत्ताकाल संपुष्टात आला (Sheikh Hasina exit Bangladesh), म्यानमारमध्ये 2021 मध्ये झालेल्या उठावानंतर लोकशाहीचा अंत होऊन लष्करी राजवट कायम झाली (Myanmar 2021 coup timeline; Military rule in Myanmar), तर नेपाळमध्ये 2025 मध्ये तरुणांच्या प्रक्षोभामुळे पंतप्रधानांना पायउतार व्हावे लागले (Nepal youth protests 2025). या सर्व घटनांनी भारतावरही हादरा बसला आहे. शेजारी देशांत अशा राजकीय आंदोलन-उठावांच्या लाटेत भारताच्या सुरक्षिततेपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत अनेक गोष्टींवर परिणाम होत आहेत.
एकूणच, या सर्व उठावांच्या मुळाशी जी कारणे आहेत (Causes of coups in South Asia) तीही बऱ्याच अंशी समान आहेत – वाढती बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, सत्ताधारी वर्गाचा भ्रष्टाचार आणि सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण न होणे. दक्षिण आशियातील शेजारी देशांतील या सततच्या अस्थिरतेमुळे भारताला अनेक स्तरांवर फटके बसत आहेत.
खालील मुद्दे भारतासाठी विशेष चिंतेचे ठरत आहेत:
- राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हाने: शेजारी देशांतील राजकीय अस्थिरता आणि संघर्षामुळे सीमारेषांवर सुरक्षा स्थिती कमजोर होते. उदाहरणार्थ, अफगाणिस्तानात तालिबानची पुनःस्थापना झाल्यापासून दहशतवादी गटांना सुरक्षित आश्रय मिळण्याचा धोका वाढला आहे. पाकिस्तान आणि म्यानमारमधून सीमा ओलांडून शस्त्रास्त्रे तस्करी व घुसखोरी यासारख्या घटना घडू शकतात. नुकत्याच घडलेल्या काही दहशतवादी हल्ल्यांमधूनही या सीमापार परिस्थितीचा संबंध दिसून आला आहे. यामुळे संपूर्ण दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सुरक्षिततेवर (Regional security South Asia) विपरीत परिणाम होतो आणि भारताच्या सीमा-सुरक्षेबाबत चिंतेत भर पडते (India border security concerns).
- आर्थिक परिणाम: दक्षिण आशियातील एकत्रित आर्थिक प्रगतीसाठीचे प्रयत्न या सततच्या अस्थिरतेमुळे खोळंबतात. भारताने Act East आणि Neighbourhood First धोरणांतर्गत प्रादेशिक व्यापार-वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे, पण जेव्हा शेजारी देश संकटात असतात तेव्हा सीमेपार व्यापार, प्रकल्प आणि संपर्क मोहिमा थांबतात. उदाहरणार्थ, भारत आणि नेपाळ यांच्यात दरवर्षी सुमारे $8.5 अब्ज किमतीचा व्यापार होतो, परंतु अलीकडच्या राजकीय अस्थिरतेने त्याला अडथळे निर्माण केले. SAARC क्षेत्रातील अंतर्गत व्यापार सध्या सुमारे $23 अब्ज इतकाच आहे, जो प्रत्यक्ष क्षमतेच्या एक-तृतीयांश म्हणजे अंदाजे $67 अब्ज इतका कमी आहे. या तुलनेत ASEAN प्रदेशात अंतर्गत व्यापार २५% पेक्षा जास्त आहे. शिवाय, श्रीलंकेच्या 2022 मधील आर्थिक संकटकाळात (Sri Lanka 2022 economic collapse) भारताला तातडीने अब्जोंची मदत करावी लागली होती. अशा घटना प्रादेशिक स्थैर्याचा अभाव किती आर्थिक संधी आणि संसाधने वाया घालवते याचे उदाहरण आहेत. स्पष्टच आहे की या अस्थिरतेमुळे भारताच्या Neighborhood First आर्थिक कार्यक्रमांना अपेक्षित यश मिळण्यात अडथळे येतात.
- निर्वासितांचे ओघ आणि स्थलांतर: शेजारी देशांत मोठे राजकीय किंवा मानवनिर्मित संकट निर्माण झाल्यावर सुरक्षिततेच्या शोधात मोठ्या प्रमाणावर लोक स्थलांतरित होतात. भारताला म्यानमारच्या लष्करी संघर्षानंतर मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचा ओघ सहन करावा लागला आहे (विशेषतः मिझोरम आणि मणिपूर राज्यांत सध्या 80 हजारांहून अधिक म्यानमारी निर्वासित आश्रयाला आहेत). बांगलादेशातील 2024 च्या राजकीय उठावानंतर अस्थिरता वाढल्यास (Bangladesh 2024 political upheaval) तिथलेही अनेक नागरिक भारतात आश्रयाला येऊ शकतात, ज्यामुळे ईशान्य भारतातील सामाजिक ताण वाढू शकतो. हे निर्वासित प्रश्न भारतासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय ओझे बनतात (Refugee crisis India borders). या प्रवाहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भारताला आपल्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये राहत्यानाही सांभाळावे लागते.
- प्रभुत्वाची स्पर्धा: शेजारी देश अस्थिर झाले की त्या पोकळीत इतर बाह्य शक्तींना शिरकाव करण्याची संधी मिळते. विशेषतः चीन आपल्या Belt and Road Initiative (BRI) मधील प्रचंड कर्जे आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या माध्यमातून या देशांमध्ये आपला प्रभाव विस्तारत आहे. चीनने भारताच्या शेजारी देशांना एकूण सुमारे $48 अब्जांचे कर्ज दिले आहे, जे भारताने दिलेल्या कर्जाच्या सुमारे ५ पट आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव यांसारख्या देशांनी यातील मोठी रक्कम उचलली आहे. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर असो, पाकिस्तानमधील ग्वादर प्रकल्प किंवा नेपाळमधील महामार्ग – प्रत्येक ठिकाणी चीनची पायाभूत गुंतवणूक वाढल्याने भारताच्या पारंपरिक प्रभावाला धक्का बसतो आहे. या धोरणात्मक स्पर्धेचा (Strategic competition in South Asia) थेट परिणाम भारताच्या सुरक्षा आणि परराष्ट्र समीकरणांवर होत आहे.
- हवामान बदल आणि आपत्ती धोके: दक्षिण आशिया हा हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना सर्वाधिक तोंड देणाऱ्या भागांपैकी एक आहे. समुद्रसपाटी वाढ, पूर, चक्रीवादळे आणि दुष्काळ यांचा फटका संपूर्ण उपखंडाला बसतो. या आपत्ती सीमापार परिणाम करतात – जसे नेपाळ-भारत किंवा भारत-बांगलादेशदरम्यान मोठ्या पुरामुळे दोन्ही देशांना एकत्र नुकसान सहन करावे लागते. हवामान बदलामुळे 2050 पर्यंत या प्रदेशातील 80 कोटी लोकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वारंवार येणाऱ्या चक्रीवादळांमुळे (उदा. अरबी समुद्रातील वादळांची वाढती तीव्रता) आणि असह्य उष्णतेच्या लाटा (heatwaves) या घटनांमुळे संपूर्ण प्रदेशाचे अर्थकारण आणि सुरक्षा दोन्ही प्रभावित होत आहेत. पर्यावरणीय विध्वंसामुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येणे, पाणी टंचाई आणि अंतर्गत स्थलांतर वाढणे असे परिणाम संभवतात. त्यामुळे या समस्या सामूहिक पातळीवर हाताळणे अत्यावश्यक बनले आहे.
एकंदरीत, या India neighbouring crises मुळे भारताला आपल्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागत आहे, आणि भारतीय राजनयावर त्याचा ठसा उमटत आहे (Impact on India’s diplomacy).
भारताची भूमिका आणि पुढील दिशा (India’s response to neighbour crises)
शेजारी देशांमधील सततच्या उठाव आणि संकटांमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला (India foreign policy challenges) खरी कसोटी लागली आहे. या घटनांनी भारताच्या मुत्सद्देगिरीवर (Impact on India’s diplomacy) खोल परिणाम केला असून दक्षिण आशियातील लोकशाही मागे ढकलली जात असल्याचे झाले आहे. भारताने संकटग्रस्त शेजाऱ्यांना मानवतावादी मदत (Humanitarian aid India neighbours) केली आहे, पण या प्रसंगांनी भारताला धोरणात्मक सुधारणा करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
१. प्रादेशिक संवाद आणि सहकार्य
SAARC थंडावला असला तरी BIMSTEC सारख्या मंचांचा अधिक सक्रिय वापर करून सातत्यपूर्ण संवाद ठेवणे आवश्यक आहे. वार्षिक शिखर परिषद, मंत्री-स्तरीय बैठकांमधून प्रादेशिक प्रश्नांवर संयुक्त उपाय शोधता येतील. अशा संरचित संवादामुळे भारताची प्रतिमा एक स्थिर आणि जबाबदार नेतृत्व म्हणून उभी राहते.
२. संपर्क आणि व्यापार सुधारणा
भारताने रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि डिजिटल नेटवर्क यांचा विकास करून शेजाऱ्यांशी संपर्क वाढवावा. सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे आणि मानकं एकसारखी करणं यामुळे व्यापार अधिक सुकर होईल. यामुळे केवळ अर्थव्यवस्था नाही तर परस्पर विश्वासही वाढतो. सीमापार दळणवळण सुधारल्याने बेकायदेशीर वाहतूक कमी करून कायदेशीर व्यापाराला चालना मिळते.
३. आपत्ती व्यवस्थापन आणि हवामान सहकार्य
हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या पुर, चक्रीवादळं आणि दुष्काळाच्या धोक्यांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. उपग्रह माहितीची देवाणघेवाण, पूर आणि चक्रीवादळ अर्लट प्रणाली एकत्र आणणे, तसेच संयुक्त बचावपथक तयार करणे आवश्यक आहे. भारत-नेपाळमधील पूरबाणी सूचना प्रणाली याचं चांगलं उदाहरण आहे, जी आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे.
४. आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्य
कोविड-19 काळात भारताच्या वॅक्सिन मैत्री उपक्रमाने शेजाऱ्यांना मदत मिळाली. याच धर्तीवर भविष्यात सामूहिक रोगनियंत्रण, डिजिटल आरोग्य प्लॅटफॉर्म आणि औषधसाठा व्यवस्थापन यामध्ये सहकार्य वाढवणं गरजेचं आहे. यामुळे प्रादेशिक आरोग्य सुरक्षा जाळं उभं राहू शकेल.
५. संरक्षण आणि सुरक्षा
संयुक्त सीमा गस्त, दहशतवादविरोधी माहितीची देवाणघेवाण आणि समुद्री सुरक्षा यामध्ये सहकार्य आवश्यक आहे. लहान स्तरावर संयुक्त लष्करी सराव (उदा. HADR – Humanitarian Assistance and Disaster Relief) हे विश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. अशा सहकार्यामुळे परस्पर शंका कमी होऊन एकत्रित प्रतिसादाची क्षमता वाढेल.
६. सांस्कृतिक आणि युवक देवाणघेवाण
भारताने शेजाऱ्यांसोबत सांस्कृतिक उत्सव, क्रीडा स्पर्धा, विद्यार्थी विनिमय योजना आणि शिष्यवृत्ती कार्यक्रम वाढवावे. रामायण, बुद्ध धर्म परंपरा यांसारख्या सांस्कृतिक धाग्यांमुळे लोकांमध्ये आत्मीयता वाढते. तरुण पिढ्यांशी संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे – नेपाळमधील 2025 च्या आंदोलनाने (Nepal youth protests 2025) त्याची जाणीव करून दिली.
७. डिजिटल सहकार्य
भारताचे Aadhaar, UPI, CoWIN सारखे डिजिटल अनुभव शेजाऱ्यांना दिल्यास त्यांची प्रशासन क्षमता वाढेल. हे त्यांचं चीनवरील अवलंबित्व कमी करून भारताशी तंत्रज्ञानात नवी नाती निर्माण करू शकतात. सायबर सुरक्षेतही सहकार्य महत्त्वाचं ठरेल.
८. जलस्रोत आणि ऊर्जा
भारत-नेपाळ-भूतान-बांगलादेश यांच्यातील नद्या आणि जलविद्युत प्रकल्प परस्पर सहकार्याने वापरले तर ऊर्जा सुरक्षा आणि विश्वास वाढू शकतो. भूतानसोबतच नेपाळमधील जलविद्युत सहकार्य वाढवणं भारताच्या हिताचं ठरेल. पूर व्यवस्थापन आणि नदी स्वच्छता उपक्रमांतून पाणी प्रश्नांवर विश्वास निर्माण होईल.
लोकशाहीला हादरा आणि भारतासमोरील आव्हानं
India neighbouring crises म्हणजे म्यानमार, श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये झालेल्या उठाव-आंदोलनांनी संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या लोकशाहीला हादरा दिला आहे. Myanmar 2021 coup timeline ने लष्करी राजवट, Sri Lanka 2022 economic collapse ने आर्थिक पतन, Bangladesh 2024 political upheaval ने राजकीय अस्थिरता आणि Nepal 2025 unrest timeline ने तरुणाईच्या संतापाची ताकद दाखवली. या घटनांनी Political instability in South Asia अधिक गडद केली आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील (India foreign policy challenges) अडचणी वाढवल्या.
भारतासाठी हा संदेश स्पष्ट आहे – शेजारी देशांतील अस्थिरता थेट सीमा सुरक्षा, मानवी संकटं आणि राजनैतिक संतुलनावर परिणाम करते. त्यामुळे भारताने सांस्कृतिक संबंध, व्यापार-संपर्क आणि सुरक्षा सहकार्य यात सातत्य राखलं पाहिजे. अखेरीस, या India neighbouring crises भारताला सांगतात की शेजारातील शांतता आणि प्रगती ही परस्पर विश्वास, सहकार्य आणि सामायिक विकासावरच टिकून राहू शकते.
