Ladakh Statehood Demand: केंद्रशासित प्रदेश लडाखला ‘राज्याचा दर्जा’ आणि ‘संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची’मध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. लेहमध्ये संतप्त आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षात 4 जणांचा मृत्यू झाला असून, 80 हून अधिक लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने शहरात तातडीने संचारबंदी (Curfew) लागू केली आहे. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक देखील या मागण्यांसाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.
बीजेपी कार्यालय जाळले; बेरोजगारी आणि ‘अपूर्ण आश्वासनां’मुळे संताप
लडाखमध्ये युवक आणि विद्यार्थी संघटनांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरू होते, मात्र काही काळानंतर ते चिघळले. जमावाने लेह येथील भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) कार्यालय पेटवून दिले आणि सुरक्षा दलांच्या वाहनांचेही नुकसान केले. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज केला.
या हिंसाचाराचे मुख्य कारण म्हणजे तरुणांमध्ये असलेला प्रदीर्घ संताप असल्याचे बोलले जात आहे. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी, “हे माझ्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद दिवसांपैकी एक आहे,” असे म्हटले.
ते म्हणाले की, नोकरीच्या संकटावर आणि ‘मोडलेल्या आश्वासनां’वर तरुणांमध्ये अनेक वर्षांपासून असलेला रोष या हिंसक वळणास कारणीभूत ठरला. सरकारने लडाखला सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचे वचन दिले होते, जे पूर्ण झाले नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने हिंसाचारासाठी थेट सोनम वांगचुक यांच्या ‘चिथावणीखोर विधानांना’ जबाबदार धरले आहे. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) लडाखमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याचा दावा केला आहे.
‘सहावी अनुसूची’ आणि ‘राज्याचा दर्जा’ कशासाठी?
लेह ॲपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट लडाखला राज्याचा दर्जा मिळवून देणे आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करणे आहे.
सहावी अनुसूची: लडाख हा आदिवासी-बहुल (Tribal-Majority) प्रदेश असल्याने या अनुसूचीमध्ये समावेश झाल्यास स्थानिक संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे बाहेरील लोकांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपापासून संरक्षण होईल. या अनुसूचीमुळे स्वायत्त जिल्हा परिषदांना अधिक प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार मिळतात.
राज्याचा दर्जा: 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून वेगळे होऊन लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. मात्र, यामुळे येथील नागरिकांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व, नोकऱ्यांचे संरक्षण आणि जमिनीचे हक्क मिळालेले नाहीत, असा स्थानिकांचा आरोप आहे.
स्वतंत्र लोकसेवा आयोग : बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यासाठी लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग स्थापन करा.
दोन संसदीय जागा : सध्या असलेल्या एका जागेऐवजी लडाखला संसदेत दोन जागा द्याव्यात, जेणेकरून केंद्रात त्यांचा आवाज अधिक बुलंद होईल.
या मागण्या पूर्ण न झाल्याने निर्माण झालेल्या बेरोजगारी आणि राजकीय पोकळीमुळे तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निराशा पसरली आहे.
हे देखील वाचा – अतिवृष्टीने शेतकरी उद्ध्वस्त, राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; म्हणाले…
