Home / देश-विदेश / Shah Bano Case: HAQ चित्रपटामुळे पुन्हा चर्चेत आलेला शाह बानो खटला नेमका काय आहे? जाणून घ्या

Shah Bano Case: HAQ चित्रपटामुळे पुन्हा चर्चेत आलेला शाह बानो खटला नेमका काय आहे? जाणून घ्या

Shah Bano Case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरलेल्या मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम खटल्यातील निर्णयावर आधारित ‘HAQ’...

By: Team Navakal
Shah Bano Case

Shah Bano Case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरलेल्या मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम खटल्यातील निर्णयावर आधारित ‘HAQ’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच रिलीज झाला आहे. यामी गौतम (बानोच्या भूमिकेत) आणि इम्रान हाश्मी (पतीच्या भूमिकेत) यांच्या मुख्य भूमिका असलेला हा चित्रपट 1970s च्या दशकातील आणि 1980s च्या सुरुवातीच्या काळात गाजलेल्या कायदेशीर लढ्याला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणणार आहे.

भारतीय समाजात न्याय, धार्मिक श्रद्धा आणि धर्मनिरपेक्ष कायद्याच्या चर्चेला आजही तोंड फोडणाऱ्या या खटल्याची आठवण ‘HAQ’ करून देतो.

‘भारत की बेटी’ शाह बानो यांची कथा

जिग्ना व्होरा यांच्या ‘Bano: Bharat ki Beti’ या पुस्तकातील घटनांवर आधारित ‘HAQ’ हा चित्रपट 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याचे दिग्दर्शन सुपर्ण एस वर्मा यांनी केले आहे.

काय होता शाह बानो खटला?

फर्स्टपोस्टच्या रिपोर्टनुसार, 1978 मध्ये मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाह बानो यांनी घटस्फोटित पती मोहम्मद अहमद खान यांच्याकडे पोटगी (maintenance) मिळावी यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली. पती खान हे स्वतः एक मोठे वकील होते.

14 वर्षांच्या संसारानंतर पतीने दुसरे लग्न केले आणि शाह बानो यांना घराबाहेर काढले होते. पतीने दरमहा 200 रुपये देण्याचे आश्वासन तोडले, म्हणून त्यांनी CrPC, 1973 च्या कलम 125 अंतर्गत पोटगीची मागणी केली.

पतीने आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) या मागणीला विरोध केला. त्यांचा युक्तिवाद होता की मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार पोटगी फक्त ‘इद्दत’ (घटस्फोटानंतरचा सुमारे 3 महिन्यांचा धार्मिक कालावधी) पर्यंतच दिली जाऊ शकते आणि न्यायालयांनी शरियत कायद्यात हस्तक्षेप करू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सेक्युलर’ निर्णय आणि त्यानंतरचा संघर्ष

1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मोहम्मद खान यांना शाह बानो यांना पोटगी देण्याचे निर्देश दिले. तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय व्ही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, कलम 125 हा गरीब लोकांना मदत करण्यासाठी बनवलेला धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे आणि नैतिकता धर्मासोबत जोडली जाऊ शकत नाही.

या निर्णयामुळे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) ची मागणी जोर धरू लागली आणि धार्मिक गटांकडून तीव्र विरोध झाला. या दबावामुळे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, 1986 हा कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रभावीपणे रद्द झाला.

या कायद्याने पोटगी पुन्हा इद्दत कालावधीपुरतीच मर्यादित केली. अखेरीस, शाह बानो यांनी धार्मिक दबावामुळे पोटगी घेण्यास नकार दिला. पुढे आजारपणामुळे 1992 मध्ये त्यांचे निधन झाले. आता याच घटनेवर आधारित ‘HAQ’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. हा चित्रपट 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होईल.

Web Title:
संबंधित बातम्या