US Shutdown: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि काँग्रेस यांच्यात सरकारी कार्यांसाठी निधी देण्याबाबत एकमत न होऊ शकल्यानेअमेरिकेत सरकारी कामकाज अधिकृतपणे थांबले आहे. या शटडाउनमुळे देशभरातील सरकारी कार्यालयांना कुलूप लागले असून, सुमारे ७ लाख ५० हजार संघीय (Federal) कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या स्थितीमुळे राष्ट्रात अस्थिरता आणि गोंधळाची नवी लाट येण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सूड घेण्याच्या भावनेतून “अपरिवर्तनीय आणि वाईट परिणाम होतील” असे संकेत दिल्याने अनेक कार्यालये कायमस्वरूपी बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सरकार बंद का पडले?
निधी करारावर अमेरिकन काँग्रेस आणि व्हाईट हाऊस यांच्यात मतभेद कायम राहिल्याने राजकीय पक्षांमधील विभाजनामुळे अमेरिकेच्या बहुतांश सरकारी कामकाजाला खीळ बसली. या तिढ्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही स्पष्ट मार्ग सध्या दिसत नाही.
रिपब्लिकन पक्षाने २१ नोव्हेंबर पर्यंत सध्याच्या स्तरावर सरकारला निधी देण्यासाठी अल्प-मुदतीच्या उपायाला पाठिंबा दिला होता, परंतु डेमोक्रॅट्सने आरोग्यसेवेसंबंधीच्या त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होईपर्यंत या उपायाला विरोध करून तो रोखला.
अमेरिकेसारख्या देशात, सरकारी कामकाज चालवण्यासाठी कॉंग्रेस आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात निधी (Funding) देण्याबद्दल वेळेत करार झाला नाही आणि अर्थसंकल्पाचे विधेयक मंजूर झाले नाही, तर सरकारी तिजोरीतून पैसा मिळणे थांबते.
परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जात नाहीत आणि ‘बिगर-अत्यावश्यक’ सरकारी सेवा आणि कार्यालये तात्पुरती बंद केली जातात. याच स्थितीला ‘सरकारी शटडाउन’ असे म्हणतात.
शटडाउनमुळे कोणावर परिणाम होईल?
स्थलांतर कायद्याची अंमलबजावणी यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवा सुरू राहतील, परंतु शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक पोहोच कार्यक्रम यांसारखी इतर कामे हळू होतील किंवा पूर्णपणे थांबवली जातील.
ट्रम्प यांनी यापूर्वीही संकेत दिले आहेत की शटडाउनमुळे काही विभाग कायमस्वरूपी बंद होऊ शकतात. काँग्रेस आणि व्हाईट हाऊसमधील सततच्या वादामुळे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील हे तिसरे सरकारी शटडाउन आहे.
अमेरिकेच्या इतिहासातील शटडाउन्स
रिपोर्टनुसार, १९७६ मध्ये आधुनिक बजेट प्रक्रिया स्वीकारल्यापासून संघीय सरकारने 21 वेळा शटडाउन अनुभवले आहे. यापैकी 10 शटडाउनमुळे मोठ्या संख्येने संघीय कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवावे लागले आणि सेवांमध्ये अडथळा निर्माण झाला.
सर्वात मोठा शटडाउन २०१८-२०१९ मध्ये झाला होता, जो ३५ दिवस चालला होता आणि हा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात लांब शटडाउन होता. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या काळात सीमा भिंतीच्या वादामुळे हा शटडाउन झाला होता, ज्यामुळे सुमारे ८ लाख संघीय कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नव्हते.
नागरिकांवर काय परिणाम होतो?
सरकारी शटडाउनमुळे पासपोर्ट प्रक्रिया, राष्ट्रीय उद्यानांचे व्यवस्थापन आणि कर्ज मंजूरीयांसारख्या सेवा थांबतात किंवा विलंबित होतात. सोशल सिक्युरिटीसारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम सुरू राहतात, पण ते विलंबित होतात. कंत्राटदार आणि लहान व्यवसायांना सर्वाधिक फटका बसत असल्याने अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते. तसेच, हवामान आपत्ती तयारी आणि पर्यावरण कार्यक्रमही थांबतात.
हे देखील वाचा – ‘ओला दुष्काळ’च्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान; फडणवीसांचे 2020 चे थेट पत्रच दाखवले
