Police Cleared in Akshay Shinde Encounter – बदलापूर येथील शाळकरी मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काउंटर प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगाने पोलिसांना निर्दोष ठरवत त्यांना क्लीन चिट दिली आहे. अक्षयवरील गोळीबार हा स्वसंरक्षणासाठी करण्यात आल्याचा पोलिसांचा दावा आयोगाने मान्य केला आहे. पण आरोपीला व्हॅनमधून नेण्याच्या प्रक्रियेबद्दल मात्र आयोगाने काही प्रश्न उपस्थित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
न्यायिक आयोगाने सरकारला सादर केलेला अहवाल उघड केलेला नाही . मात्र या अहवालात आयोगाने असे म्हटल्याचे कळते की, पोलीस कारवाईत कोणताही गैरप्रकार किंवा कोणतेही चुकीचे कृत्य आढळलेले नाही. पोलिसांची कार्यवाही हा त्यांच्या कार्यक्षमतेचा भाग असल्याची नोंदही आयोगाने घेतली आहे.
मात्र, भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आयोगाने मानक परिचालन प्रक्रिया तयार करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. यामध्ये आरोपीला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेताना जीपीएस ट्रॅकिंग साधने वापरणे आणि लहान मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये समावेश असलेल्या कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याच्या सूचनांचा समावेश आहे. शाळांनी कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमावे, अशी शिफारसही केली आहे.
यापूर्वी राज्य मानवाधिकार आयोगानेही पोलिसांना क्लीनचीट दिली होती. अक्षयच्या कुटुंबियांनी सुरूवातीला त्याच्या मृत्यूच्या विरोधात तक्रार केली होती. मात्र नंतर आपले वय झाले आहे, ही तक्रार आम्ही पुढे नेऊ शकणार नाही असे सांगत त्यांनी आपली तक्रार मागे घेतली. आपल्याला कोणतीही मदत नको, अशीही भूमिका स्पष्ट केल्याने मानवाधिकार आयोगाने याप्रकरणाची चौकशी थांबवली होती.
बदलापूर बलात्कार प्रकरणात गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये ठाणे पोलिसांनी अक्षय शिंदेला अटक केली होती. २३ सप्टेंबर रोजी पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे यांना विशेष बोलावण्यात आले . त्यांच्या नेतृत्वात ठाणे गुन्हे शाखेचे पथक त्याला पोलीस कोठडीतून नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात पोलीस गाडीतून घेऊन जात होते.
यावेळी मुंब्रा बायपास येथे अक्षयने पोलीस अधिकारी निलेश मोरे यांच्याकडील रिव्हॉल्वर हिसकावून तीन गोळ्या झाडल्या. यात मोरेंच्या पायाला मार लागला. त्यानंतर पोलीस अधिकारी संजय शिंदे यांनी आत्मसंरक्षणार्थ गोळीबार केला होता, असा पोलिसांचा दावा आहे. यात अक्षयचा वैद्यकीय उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.
दरम्यान, पोलिसांच्या याच दाव्याला आव्हान देत अक्षयच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण नंतर याचिका न लढण्याची इच्छा न्यायालयापुढे व्यक्त केली होती. तथापि, न्यायालयाने आपण मूकदर्शक बनू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबईचे तत्कालीन सह पोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात एका विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती.
सीआयडीला तपासाची सर्व कागदपत्रे एसआयटीकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार न्यायालयाने नाही, तर पोलीस महासंचालकांना एसआयटीची पुनर्रचना करून तपास सुरू ठेवण्यास सांगितले होते.
त्यानंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आयोगाची स्थापना केली होती. मुंब्रा बायपास येथे झालेल्या या एन्काऊंटर प्रकरणाच्या घटनाक्रमाची चौकशी करण्याची जबाबदारी या आयोगाला देण्यात आली होती. यासोबतच आयोगाने आगामी काळातील अल्प आणि दीर्घ मुदतीत करावयाच्या उपाययोजनांबद्दल शिफारसही केली आहे.
या आयोगाने पोलिसांना निर्दोष ठरविले आहे. मात्र जेव्हा ही चकमक घडली तेव्हा आरोपी अक्षयला बेड्या घालून नेले जात होते . त्यामुळे त्या स्थितीत तो पोलिसाच्या कंबरेला लावलेले पिस्तुल कसे काढू शकतो , अक्षयला नेण्यासाठी बाहेरून विशेष पोलीस शिंदे यांना का आणले होते , अक्षयच्या फक्त पायावर गोळ्या का झाडल्या नाहीत , व्हॅनमध्ये चार पोलीस असताना अक्षय पळून जाण्याचा असा बालिश प्रयत्न करील का , ज्या पोलिसांवर त्याने गोळ्या झाडल्या त्यांना मोठी दुखापत कशी झाली नाही याबाबत आयोगाला कोणती उत्तरे मिळाली याची उत्सुकता आहे.
यासाठी हा अहवाल उघड करणे गरजेचे आहे . या प्रकरणात दुसरेच कुणी दोषी होते , मात्र त्यांना वाचवायला अक्षयला अडकवून त्याने पुढे साक्ष देऊ नये म्हणून त्याला ठार केल्याचीही चर्चा होती.
हे देखील वाचा –
जयपूर-अजमेर महामार्गावर२ तासांत २०० सिलिंडरचे स्फोट ; एकाचा मृत्यू तर पाच जखमी
