Criminal trials Maharashtra : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. आरोपपत्र दाखल होऊन अनेक वर्षे उलटली तरी किमान ६४९ फौजदारी खटल्यांमध्ये अद्याप दोषनिश्चिती झाली नसून ही बाब धक्कादायक आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
शुभम गणपती उर्फ गणेश राठोड हे एप्रिल २०२१ पासून तुरुंगवास भोगत आहेत. जुलै २०२१ मध्ये आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले. पण याच प्रकरणात पुढे दोषनिश्चितीच्या दिशेने अगदी इंचभरही न्यायालयीन कार्यवाही झाली नसल्याची गंभीर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. याच याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या पीठासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निबंधक महाव्यवस्थापकांनी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यातूनच ही गंभीर माहिती समोर आली आहे.
या अहवालानुसार, काही खटल्यांमध्ये दोषारोप निश्चिती २००६, २०१३, २०१४, २०२० पासून प्रलंबित आहे. आरोपी किंवा सरकारी व बचाव पक्षाचे वकील सुनावणीला गैरहजर राहणे या विलंबामागचे मुख्य कारण आहे. ही बाब अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या विलंबाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. प्रत्येक जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांकडून दोषारोप निश्चित करण्यासाठी उचललेली पावले, तसेच सहकार्य न करणाऱ्या आरोपींचा जामीन रद्द करणे आणि विलंब करणाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार केला गेला आहे का, याबाबतचा अहवाल १० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या गंभीर स्थितीमुळे जलद सुनावणीच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ ऑक्टोबरला होणार आहे.
हे देखील वाचा –
घायवळ प्रकरणी रोहित पवारांचे आरोप ! भाजपाकडून त्यांचेच फोटो व्हायरल
