Italy Burqa Niqab Ban: इटलीमध्ये सध्या सत्तेत असलेल्या ब्रदर्स ऑफ इटली (Brothers of Italy) या पक्षाने देशातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा (Burqa) आणि नकाब (Naqab) परिधान करण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. ‘इस्लामिक फुटीरतावादा’चा मुकाबला करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी हा प्रस्तावित कायदा संसदेत सादर केला आहे. यामध्ये शाळा, विद्यापीठे, दुकाने आणि कार्यालये यांसारख्या सर्व सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकणाऱ्या वस्त्रांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे.
काय आहे प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश?
या कायद्याचे जनक मानले जाणारे खासदार आंद्रिया डेलमास्ट्रो यांनी स्पष्ट केले की, “धार्मिक स्वातंत्र्य पवित्र आहे, पण ते आपल्या संविधान आणि इटालियन राज्याच्या तत्त्वांचा पूर्ण आदर राखून खुलेपणाने वापरले गेले पाहिजे.”
प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश धार्मिक कट्टरतावादआणि धार्मिक हेतूंनी प्रेरित द्वेषाचा मुकाबला करणे आहे.
बुरखा (Burqa) हा संपूर्ण शरीर झाकणारा पोशाख आहे, ज्यामध्ये जाळीदार वस्त्रातून डोळे देखील झाकले जातात. नकाब (Naqab) मध्ये चेहरा झाकलेला असतो, पण डोळ्यांभोवतीचा भाग दिसतो.
प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 300 युरो ते 3,000 युरो (सुमारे $350 ते $3,500) पर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
धार्मिक संस्थांना निधीबाबत कठोर नियम
या कायद्यात केवळ चेहरा झाकण्यावर बंदी नाही, तर ज्या मुस्लिम संस्थांना अद्याप इटलीच्या राज्यासोबत औपचारिक करार मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी आर्थिक पारदर्शकतेचे नवीन नियम लागू केले आहेत. अशा संस्थांना त्यांच्या निधीचे स्रोत उघड करावे लागतील आणि राज्य सुरक्षेला धोका नसलेल्या संस्थांकडूनच त्यांना निधी घेता येईल.
यासोबतच, कायद्यात कुमारीत्व चाचणीवर दंड आणि धार्मिक दबावाला गुन्हा मानून बळजबरीने होणाऱ्या विवाहासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे.
Italy Burqa Niqab Ban: बुरखा बंदी लागू करणारा इटली 20 वा देश
2011 मध्ये बुरख्यावर संपूर्ण बंदी घालणारा फ्रान्स (France) हा पहिला युरोपियन देश बनला होता. त्यानंतर ऑस्ट्रिया, ट्युनिशिया, तुर्की, श्रीलंका आणि स्वित्झर्लंड यासह 20 हून अधिक देशांनी सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि पूर्ण चेहरा झाकणाऱ्या वस्त्रांवर बंदी किंवा निर्बंध लादले आहेत. युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्सने (ECHR) अशा बंदीचे सातत्याने समर्थन केले आहे.
हे देखील वाचा – Bihar Election : निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! आता AI व्हिडीओ वापरून प्रतिस्पर्धकांवर टीका करता येणार नाही
