Maharashtra Aggregator Rules: राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, 2025” या नवीन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. या नियमांमुळे ओला (Ola), उबर (Uber), रॅपिडो (Rapido) सारख्या कंपन्यांसह चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक स्पष्ट होणार आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली असून, या मसुद्यावर 17 ऑक्टोंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
कोणत्या सेवांना लागू होतील नियम?
हे नवीन नियम ई-रिक्षासह (E-rickshaws) सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना लागू होतील. बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी मात्र ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, 2025’ हे स्वतंत्र नियम लागू राहतील आणि त्यासाठी ॲग्रीगेटरला वेगळा परवाना घ्यावा लागेल.
भाडेवाढीवर मोठे नियंत्रण
नव्या नियमांमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमधील सर्ज प्राइसिंगवर नियंत्रण येणार आहे.
- भाडेवाढ मर्यादा: मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढवू शकते, परंतु ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या 1.5 (दीड) पटीपेक्षा जास्त नसावे.
- किमान भाडे: मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवता येणार नाही.
- कपात आणि शुल्क: रायडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या 5 टक्के पेक्षा जास्त नसावे. तसेच, चालकाच्या उत्पन्नातून ॲग्रीगेटरने केलेली एकूण कपात 10% पेक्षा अधिक नसावी.
चालक आणि वाहनांसाठी महत्त्वाचे बदल
चालकांच्या कामाच्या तासांवर आणि सुरक्षिततेवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस नियम लागू केले आहेत:
- कामाचे तास: चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त 12 तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर त्याला किमान 10 तासांची विश्रांती (Rest) घेणे बंधनकारक असेल.
- प्रशिक्षण: ॲग्रीगेटरशी जोडण्यापूर्वी चालकांना 30 तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम (Orientation/Motivation Training) पूर्ण करावा लागेल.
- सुरक्षा: प्रवाशांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.
- वाहनाचे वय: ऑटोरिक्षा आणि मोटारकॅब नोंदणीपासून 9 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात, तर बस 8 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.
ॲप आणि परवान्याचे नियम
- ॲप भाषा: ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असावे.
- गंतव्यस्थान (Destination): चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे.
- दिव्यांग सुविधा: दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष प्रवेशयोग्यता सुविधा ॲपमध्ये अनिवार्य असतील.
- परवाना शुल्क: राज्य स्तरावर परवाना घेण्यासाठी 10 लाख रुपये आणि जिल्हा स्तरावर 2 लाख रुपये शुल्क लागेल.
- सुरक्षा ठेव: 10 हजारहून अधिक वाहने असल्यास 50 लाख रुपये सुरक्षा ठेव जमा करावी लागेल.
या नियमांमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये सुरक्षितता आणि सेवा दर्जा वाढेल, तसेच चालकांचे शोषण थांबण्यास मदत होईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
हे देखील वाचा – फक्त 12,499 रुपयात लाँच झाला Samsung Galaxy M17 5G स्मार्टफोन; फीचर्स एकदा पाहाच
